राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, २०८२ मार्फत नेपालले सम्बोधन गर्न खोजेका विषयहरू

विश्व जनसङ्ख्या दिवस (असार २७) को अवसरमा नेपाल सरकारले नयाँ जनसङ्ख्या नीति सार्वजनिक गर्‍यो। त्यस कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको वाक्यांश, “२० वर्षमा विवाह गर, ३० वर्षमा तीन सन्तान जन्माऊ” सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चित भयो। प्रधानमन्त्रीका धेरै भनाइहरूजस्तै यसले पनि मीम र मजाकको रूपमा व्यापक ध्यान पायो। धेरै युवाहरूले सरकारलाई रोजगारीको सट्टा उत्पादनशील जनशक्तिलाई विदेश पठाउने योजनाको आलोचना गरे। तर सामाजिक सञ्जालको चर्चाले २०७८ को जनगणनाले देखाएको चित्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी तयार गरिएको राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति २०८२ ले उठाएका केही गम्भीर मुद्दाहरू छायामा परे।

नेपालको जनसङ्ख्या सम्बन्धी चिन्ताहरू

१. घट्दो वृद्धिदर

२०७८ को जनगणना अनुसार नेपालको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२% मात्र रहेको छ, जुन २०६८ को १.३५% भन्दा कम हो। कुल प्रजनन दर १.९४ मा झरेको छ, जुन अपेक्षित २.१ भन्दा तल छ। अघिल्लो दशकमा नेपालले युवा जनशक्तिमा आधारित ‘जनसाङ्ख्यिक लाभांश’ को कुरा गर्थ्यो, तर अब त्यो लाभांश गुम्ने संकेत देखिएको छ।

१.१ सम्भावित नकारात्मक जनसाङ्ख्यिक लाभांश

घट्दो वृद्धिदरका कारण १५–५९ वर्षको सक्रिय जनसङ्ख्या घट्नेछ। यद्यपि नेपालमा हाल ६२% सक्रिय जनसङ्ख्या छ, यो अझै घटेमा उत्पादनका लागि आवश्यक मानव स्रोत अभाव हुनसक्छ।

१.२ वृद्ध जनसङ्ख्या

२०६८ मा ८.१% जनसङ्ख्या ६० वर्ष माथिका थिए भने अहिले त्यो १०.२१% पुगेको छ। स्वास्थ्य सेवामा सुधारसँगै यो दर अझ बढ्नेछ। वृद्ध जनसङ्ख्या हेरचाहमा सरकार र सक्रिय जनसङ्ख्याले थप खर्च व्यहोर्नु पर्नेछ।

१.३ पूर्वाधारको न्यून उपयोग

जनसङ्ख्या कम हुँदा निर्माण भएका पूर्वाधार प्रयोगमा नआउने सम्भावना हुन्छ। मानवीय स्रोतको अभावले आर्थिक गतिविधिमा समेत असर पार्दछ।

१.४ परिवार नियोजन कार्यक्रमको उल्टो दिशा

सरकारले अब युवालाई सन्तान जन्माउन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तर विवाह गर्न र बच्चा जन्माउन चाहने युवाको सङ्ख्या कम छ। बेरोजगारी, महँगी, र उद्यमशीलताको अवसरको अभाव यसको प्रमुख कारण हो।

२. तीव्र बाह्य बसाईसराई

२०२३ मा मात्र ७०,९१५ नेपालीहरू स्थायी रूपमा देश छाडे। ८ लाखभन्दा बढी नेपाली विदेश रोजगारीमा गए, जसको ८९.५% पुरुष थिए। १ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि विदेश गए। थोरै मात्र फर्किए।
यो विश्वव्यापीकरण प्रेरित प्रवृत्तिले देशको कुशल जनशक्ति गुमाएको छ। साथै, प्रवासी नेपालीहरू विदेशी देशहरूमा स्थायी बसोबास गर्न थालेपछि रेमिट्यान्सको स्रोत समेत गुम्ने डर देखिएको छ।

३. प्रविधिमा तीव्र परिवर्तन

गत पाँच वर्षमा प्रविधिले काम गर्ने तरिका परिवर्तन गरेको छ। अटोमेसन, रोबोटिक्स, र कृत्रिम बौद्धिकता (AI) ले श्रमिकको आवश्यकता घटाएको छ। नेपाल प्रविधि उत्पादन गर्न र अपनाउनमा पछि परेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ, विकसित देशहरूमा श्रमिकको माग घट्न सक्नेछ जसले गर्दा नेपालमा बेरोजगारी बढ्न सक्ने खतरा छ।

माथिका समस्याहरू समाधान गर्न प्रस्तावित नीतिहरू

जनसङ्ख्या नीति २०८२ अनुसार, परिवार नियोजन कार्यक्रमहरूलाई समसामयिक आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ। यसले प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउने, जन्मदर बढाउने, र युवाहरूलाई विवाह र सन्तानप्रति प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

बाह्य रोजगारलाई सीपमा आधारित बनाउने, AI जस्ता प्रविधिहरूमा ज्ञान बढाउने, र राष्ट्रिय विकासमा मानव स्रोत प्रयोग गर्ने नीति बनाइएको छ।
आन्तरिक प्रवासलाई व्यवस्थित गर्न:

• सूचना प्रणाली सुधार्ने
• ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्ने
• एकीकृत बस्ती विकासमार्फत आन्तरिक बसाई सराइ प्रणालीकरण गर्ने भनिएको छ।

प्रविधि सम्बन्धी चुनौती समाधान गर्न:

• शिक्षा प्रणालीलाई उद्यमशीलता र उत्पादनमुखी बनाउने
• सीप र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने,
• AI र नयाँ प्रविधिमा प्रशिक्षण दिने,
• पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार, वनजन्य उद्योगमा लगानी बढाउने नीति प्रस्ताव गरिएको छ।

व्यवहारिक वास्तविकता

नीति जति नै विस्तृत भए पनि यथार्थ फरक छ। पूर्वाधार कमजोर छन्, शिक्षा प्रणाली प्रभावहीन छ, र युवाको निराशा चुलिएको छ। सरकारले यदि संरचनागत सुधार नगरेर केवल विदेशमा युवालाई पठाउने नीति अपनायो भने, नीतिले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन।
उद्यमशीलता र आमरोजगारीमा लगानी नगरीकन जनसङ्ख्या नीति असफल हुने सम्भावना धेरै छ।