डा. केसीको “आमरण” अनशनको सार्थकता

करिब तीन साता भयो डा. गोविन्द केसीको “आमरण” अनशन सकिएको । यसपटकको आठौं अनशनमा उनले धेरैको समर्थन पाए । के उनको आन्दोलनले देशभरका जनतालाई सुबिधा होला ? के नेपालको संविधानमा लेखिएको स्वास्थ्य सम्बन्धि हकलाई यो आन्दोलनले सहयोग गर्ला ? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोजिनेछ यस लेखमा ।

अनशनको शिलशिला

डा. केसीले यसपटक समेत गरेर आठचोटि अनशन बसे । उनको समर्थनमा युवाहरू सडकमा ओर्लिए; सोसल मिडियामा I am with Dr. KC भन्ने नारा लगाए ।  शिक्षण अस्पतालका डाक्टरहरूले स्वास्थ्य सेवालाई असर हुनेगरी आन्दोलनलाई समर्थन (या विरोध) गरिरहँदा जनताको सहज स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कुन्ठित भयो भन्न भने मैले हिच्किचाउनु हुँदैन ।

डा. केसीका अनशनको क्रम

असार २१-२४, २०६९ (४ दिन)

साउन २७-भदौ १, २०६९ (७ दिन)

पुस २७-माघ १०, २०७० (१४ दिन)

माघ २५-फागुन ३, २०७० (८ दिन)

फागुन ८-१९, २०७१ (१२ दिन)

भदौ ७-२०, २०७२ (१४ दिन)

असार २६-साउन ९, २०७३ (१५ दिन)

स्रोत: The Himalayan Times

जनतालाई सास्ती

डा. केसीले पाँचौ या छैटौं पटक अनशन बस्दा डाक्टरहरूले आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरेको सुन्दा मैले फेसबुकमा गुनासो पोखेको थिएँ- “जनताको सेवा होस भनेर गोविन्द केसीले अनशन  बसेका छन् । अरू डाक्टरचाहिँ सेवा बन्द गरेर समर्थन गर्दै छन् । ठीक उल्टो भएन र ?” मेडिकल पढ्दै गरेका मेरा एक मित्रले जवाफ दिए- “दुर्गमका मानिसको सुबिधाको लागि काठमाडौंका केही जनताले दु:ख पाउनु गलत होइन *।” मलाई चित्त बुझेन; काठमाडौंका जनताले चाहिँ किन दु:ख भोग्नुपर्ने ? तिनै मित्रले मलाई भने- “तिमी त मुर्ख रैछौ, कुरा नबुझ्ने ।” मैले विवाद गर्नु जरुरी थिएन । सायद काठमाडौंवासीले केही सुबिधा त्याग गर्नुपर्छ भनेर मैले नै नबुझेको थिएँ ।

तर एकचोटी चित्त नबुझेपछि अर्कोपटक त्यस्तै कुरा सुन्दा रिस उठ्दो रैछ । डा. केसीको आन्दोलन ताका मेरो परिवारका दुई सदस्यलाई आँखा जचाउनु पर्‍यो । लगियो नजिकैको त्यही आन्दोलन चलिरहेको अस्पताल । दिउँसोको सत्रमा चालीसजना मात्र बिरामी हेर्ने भनिएछ । हुन त एकचलीसौँ नम्बरमा परेर पनि उपचार त त्यही दिन भयो तर त्यसपछि उपचार नै नपाउने पनि त थिए नि ! के शिक्षण अस्पतालका विद्यार्थीले आफ्नो मात्र सुबिधाका लागि जनताको करबाट छात्रवृत्ति पाएका हुन्; गोविन्द केसीको समर्थन गरेका हुन्  ?

डाक्टरका लुकेका स्वार्थ

“डाक्टरको जस्तो कुल्ली काम कसैको हुँदैन,” अस्ति निमेष दाइ भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई । मैले पनि त्यसै बुझेको हुँ । दिनभर अनेक थरीका बिरामी हेर्‍यो । न खानाको टुँगो छ न बस्नको । राति अर्जेन्ट फोन आयो भने “दिनभरी थाकेको शरीर” पनि भन्न नपाउने । दत्तचित्तकासाथ उक्त पेशामा लाग्ने मानिसहरूलाई म सलाम गर्छु । तर यस पेशाको व्यापारिकरण गरिएको छ भन्ने सबैलाई थाहा भएको तथ्य हो ।

“ठूलो भएपछि डाक्टर बन्नु !” हामीले दशैँमा यही आशिर्वाद पायौँ । हाम्रो समाजले डाक्टरलाई भगवान मान्छ । डाक्टर बन्न गाह्रो छ अनि त्यसपछिको सम्मान चाहिँ अथाह । त्यसैले प्लस 2 साइन्स पढ्दा पनि मेडिकल इन्ट्रान्स भनेर एक्स्ट्रा क्लास राख्छन् । “गुण पनि धेरै खायो भने तीतो हुन्छ” भन्ने नेपाली उखान छ । सम्मान धेरै गर्‍यो भने दम्भ बढ्छ । नेपाली डाक्टरहरूमा पनि दम्भ भेटिन्छ । त्यसैले त उनीहरू अप्रेसन गर्न ढिला पुग्दा कसैले केही भन्दैन तर कोही बिरामी ढिलो पुगोस्, उसको सातो लिन्छन्  ।

दम्भ बोकेका डाक्टरले चलाएका छन् मेडिकल कलेज । त्यहाँ पढ्छन् पैसा पेल्न सक्ने (वा ॠण काढेका) परिवारका छोराछोरी । तिनको उद्देश्य- पैसा कमाउने । ॠण तिर्नु पर्दा अर्को उपाय पनि त छैन । जब कोही बिरामी हुन्छ, ऊ यस्तै स्वार्थले घेरिएको ठाउँमा पुग्छ ।

यस्तोमा एउटा डाक्टर (गोविन्द केसी) लाई निस्वार्थी रूपमा देखाइयो । र त उनलाई धेरैले पत्याए । तापनि उनले काठमाडौंमा दश वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नपाइने सहमती गरे सरकारसँग; साथै मनमोहन मेडिकल कलेजको सम्पत्ति नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल) ले किन्ने व्यवस्था गर्न बाध्य बनाए । यसपालिको सहमतिले निम्नलिखित प्रश्नहरू उब्जाउन सक्छ:

• काठमाडौंको बढ्दो जनसंख्याको चापलाई अहिले भइरहेका अस्पतालले दश वर्ष थेग्न सक्छन् ?
• अहिले सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजको स्तरोन्नति कसरी र कहिलेसम्म होला ?
• मनमोहन मेडिकल कलेज सञ्चालकले सुलभ शुल्कमा सेवा दिन्छौँ भन्दा किन दिइएन ? केसीसँग सञ्चालकको व्यग्तिगत टक्कर जस्तो पनि देखियो कि ?
• निजी मेडिकल कलेज खुल्दैनन पो भन्न खोजिएको हो कि ? वीर हस्पिटलले किन्ने भनेको मनमोहनको सम्पत्ति उसले बेच्न मानेन भने डा. केसीले फेरि अनशन बस्लान ?

नक्कली डाक्टरका सम्बन्धमा

नक्कली डाक्टरको विगविगी भएको यो समयमा गुणस्तरीय सेवा पाउनु त “आकासको फल आँखा तरी मर” भनेजस्तै भएको छ ।सिआइबीले समातेका नक्कली डाक्टर काममा फर्किए रे । डा. केसीको आन्दोलनले यो मुद्दा किन छोएन ? फेरि समावेशी कोटाका नाममा ८८% ल्याउनेले नपाएर ५०% ल्याउनेले मेडिकल गर्न पाउने प्रथा हुने गरी आन्दोलन गर्लान् कि नगर्लान केसीले ? नवौँ अनशनमा (भइहाल्यो भने) चाहिँ सलाइनविनै केसी बस्न सकून् ।

आन्दोलनको सार्थकता

हरेक प्रदेशमा एउटा स्तरीय मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आए सबैलाई फाइदा होला । र ती छिटो बनून् । देशका सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्यसेवा सजिलो गरि पाइयोस् । व्यापारिक उद्देशले अस्पताल नखोलिउन् । डाक्टरले “हिप्पोक्रेटिक ओथ” ननाघून् । अनि नक्कली डाक्टरले शिर नउठाउन् । 

मेरा पछिल्ला दुई कामनाका सम्बन्धमा केही कुरा नउठेकाले गोविन्द केसीको आन्दोलनलाई म अपुरो ठान्दछु । असल उद्देश्य राखिएको भनिएको अनशनले ती कुरा नसमेटेकाले फेरि यस्तै आन्दोलन नहोला भन्न सकिन्न । तर आन्दोलन गर्न पाउने हक प्रयोग गर्दा कसैको स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कुण्ठित नहोस् ।

[थप कुरा:

* मेरा मित्रलाई जवाफ (ढिलै भए पनि) 

केही समय पहिले काठमाडौंवासीले मधेसको समस्या बुझेनन् भन्दै नाकाबन्दी गराए मधेसी दलले । त्यसको विरोध व्यापक भयो । तिमीले के गर्‍यौ मलाई याद छैन तर काठमाडौंमा बस्ने बित्तिकै सुबिधाभोगी भन्ने बुझ्यौ कि कसो ? नत्र अन्त उपचार गर्न नपाएर यहाँ आएका बिरामी पनि त हुन्छन् नि ! तिनले चाहिँ काठमाडौंमा सुबिधा लिन नपाउने भन्न खोजेका हौ कि ? या तिमीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा अस्पताल खुल्दैछन्, काठमाडौं आउनु पर्दैन भनेका हौ कि ? तिम्रो तर्क मैले किन नबुझेको रैछु भने नि तिमिले पढ्ने टिचिङ हस्पिटलमा निम्न र मध्यम वर्गीय बढी आउँदा रैछन् । धनीका लागि त ग्रान्डी, वयोधा छँदैछन् । निम्न आय भएकाका लागि आन्दोलन हुँदा किन त्यस्तै आर्थिक स्तर भएका जनताले दुःख पाउने ?
** आमरण अनशनमा सलाइन चढाउन हुन्न भन्ने गोर्खाका नन्दप्रसाद अधिकारीले आफ्नू छोराको हत्यारालाई सजाय दिनुपर्छ भन्दा ज्यान गुमाए । उनको समर्थनमा उठेका फाट्टफुट्ट स्वर त्यसै हराए । सायद न्यायलाई व्यक्तिगत स्वार्थ ठाने धेरैले !

*** यो लेख आउनमा निमेष अधिकारी (माथि निमेष दाइ)को महत्त्वपूर्ण योगदान छ । उहाँको ब्लग पनि पढ्नुहोला ।]