Category: Economy

Understanding Corruption: Lessons from Why Nations Fail

On May 8, 2025

In Book Review, Blogging, Economy, History, Humans and Humanity

During the Arab Spring of 2011, Egyptians said something that we Nepalis often say as well:

“We are suffering from corruption, oppression and bad education. We are living amid a corrupt system which has to change.”

How do we end up in such corrupt systems? How do these systems lead nations to failure? Is it possible to escape the vicious cycle of corruption and failure? If so, how?
These are the kinds of questions Daron Acemoglu and James Robinson attempt to answer in their book Why Nations Fail.

Jump to…

Main Thesis of the Book

Acemoglu and Robinson present their argument as follows:
A country progresses when state power is centralised and inclusive economic and political institutions are established. Centralised power here does not imply authoritarianism, but rather the assurance of a capable and strong legal rule within the state. Similarly, inclusiveness means the meaningful participation of all segments of society in the political and economic system.

If any one of the three—centralised governance, inclusive economic institutions, or inclusive political institutions—is missing, the state moves towards failure. If none of the three are present, the nation becomes completely dysfunctional.

The effects of small policy decisions become much more significant during critical junctures in history. For example, during the Black Death in Europe, a population decline led to different consequences: in Britain, Magna Carta facilitated the abolition of serfdom, while in Eastern Europe, serfdom became more entrenched. The changes brought about in Britain by Magna Carta and the end of serfdom laid the groundwork for the Industrial Revolution and enabled Britain to become the world’s wealthiest and most powerful nation.

Geography, Culture, and Disease

While presenting their argument, Acemoglu and Robinson emphasise that geography, culture, and disease do not play a significant role in determining a nation’s success. They illustrate this with several examples:

The two Nogales cities, divided by the U.S.–Mexico border, share the same geography, history, and culture but exhibit vastly different economic and political outcomes.
North and South Korea, in spite of similar culture and geography, have radically different institutional setups and living standards.
Botswana and its neighbouring countries in Africa also share environmental and historical traits but differ in governance and development outcomes.

The argument is that despite similar geography or culture, the economic and political structures in place have a far greater influence on the quality of life and development trajectories of the population.

Threats to Inclusive Institutions

Acemoglu and Robinson express concern that even inclusive institutions may gradually turn extractive due to rising political and economic inequality.

They cite historical examples such as

The Roman Empire, which eventually collapsed.
The Roman Republic and the Venetian Republic, both of which saw their inclusive institutions deteriorate as political and economic power became concentrated among elites.

As power became limited to a few hands, innovation stagnated, and people began migrating and trading elsewhere. This highlights how fragile institutions can be when not adequately protected or regulated.

Even in countries regarded today as inclusive and successful—such as Britain—the journey was neither direct nor uninterrupted. Between the 1215 Magna Carta and the Glorious Revolution of 1688, the state was not particularly inclusive, nor was it very successful in promoting economic development.

Rulers and Innovation

Why do rulers resist innovation and technological advancement? Is it because they don’t understand them?
Acemoglu and Robinson argue no—rulers often fully understand innovation but oppose it because it threatens their power.

Technological change and innovation can undermine the very foundation of extractive systems, so those in power suppress innovations that do not benefit them directly.

For instance, before the Glorious Revolution of 1688, British kings and queens blocked numerous technological advances. However, after 1688, wealthy merchants and scientists, enriched through colonial profits, began to gain influence and push for innovation.

Britain, Colonies, and Failed Nations

Britain displayed dual behaviour—within Britain, inclusive institutions gradually took shape, while in its colonies, the British deliberately established extractive institutions for resource exploitation.

Examples include:

Slave trade in Africa, where the British were major participants. Although slavery was eventually outlawed in Britain due to public opposition, African states continued to engage in it.
In contrast, in colonies like America, Canada, and Australia, where resources and indigenous populations were limited, inclusive institutions started to develop—often unintentionally.

This illustrates how the design of institutions depends on state policy and necessity.
The book also discusses how the Spanish and the Portuguese in Latin America and the Dutch in South-east Asia, engaged in oppressive colonial behaviour similar to the British.

The authors also discuss failed nations, with Somalia being the prime example. In Somalia, the absence of centralised power led to no political development and no focus on economic issues. Despite fertile land and access to the sea, Somalia suffers from instability, conflict, and extreme poverty.

The Uncertainty of History

History does not always move in a straight or predictable direction. Nations that appear inclusive at one time can later become extractive. Why Nations Fail acknowledges this uncertainty and emphasises that the future of a nation depends on whether its government can control such shifts.

For example, the book discusses the rise of the Robber Barons in 19th-century America:

These were powerful industrialists like Andrew Carnegie (steel), John D. Rockefeller (petroleum), and J.P. Morgan (banking), who established monopolies by crushing smaller competitors and consolidating power.
Their influence extended to the U.S. Congress, making them extremely politically powerful.

However, in the early 20th century, President Theodore Roosevelt committed to breaking up these monopolies. He was followed by William Taft and Woodrow Wilson, who promoted competition by dismantling monopolies.

This paved the way for a more competitive economic environment and encouraged new wealth creators like Bill Gates. Had competition not been restored, the U.S. might have ended up like Mexico, where industry often operates under political and economic favouritism.

Virtuous Cycle

A virtuous cycle occurs when a liberal and inclusive economy demands equally inclusive politics, and those politics in turn promote further economic inclusiveness.
This mutually reinforcing relationship strengthens over time.

Historical examples include

Britain after the Glorious Revolution, and
The United States after the Declaration of Independence.

The earlier example of the dismantling of monopolies in the U.S. is one such case of a virtuous cycle in action.

Another example is when Franklin D. Roosevelt tried to limit the power of the U.S. Supreme Court, but Congress refused, thereby asserting the independence of institutions and preventing concentration of power.

Vicious Cycle

A vicious cycle arises when extractive political institutions use the economy for their own benefit, and in turn, those who gain economic power use it to dominate politics.

This cycle reinforces inequality and authoritarianism over time.

Examples of countries caught in such a cycle include:

Somalia
Argentina
North Korea

In these countries, wealth and power remain concentrated, while most people remain excluded from both political participation and economic opportunity.

Escape from the Vicious Cycle

It is possible to escape the vicious cycle of extractive politics and economics, but it requires making both politics and markets more inclusive.

One notable example is South Korea:

In the 1960s, General Park Chung-hee became president. While his rule was authoritarian, he significantly improved the economy.
After his assassination, his successor, Chun Doo-hwan, became even more repressive.
However, as economic development and public awareness grew, South Koreans gained the courage to challenge authoritarianism.

This led to the establishment of a democratic system in South Korea from 1997 onwards.

Unstable Economic Growth

Even under extractive political systems, economic growth is possible—because rulers can still benefit from such growth.
However, this kind of growth:

Rarely improves the lives of ordinary people, and
Is usually unsustainable in the long run.

To illustrate this, the authors cite:

The Soviet Union under Stalin: His policies made the USSR a military power but ultimately led to fragmentation and collapse.
Modern China: While China has experienced rapid economic growth, the authors argue that without the development of inclusive political institutions, this growth cannot be sustained, and the country is likely to transition towards democracy in the future.

Some Problems in the Book

Why Nations Fail focuses almost exclusively on internal institutions within a nation and neglects other critical factors such as:

Geopolitics and the influence of international institutions,
The role of global economic policies and aid frameworks.

For example:

After the Great Depression of the 1930s, the United States adopted Keynesian economics, which later influenced Europe.
Global events like the Bretton Woods Conference (1944), the Marshall Plan, the end of the Gold Standard under Nixon, and the rise of neoliberalism under Ronald Reagan and Margaret Thatcher, along with the policies of the IMF, World Bank, and the Washington Consensus, all had profound effects on developing nations—but the book largely ignores them.
Similarly, it overlooks how Western intelligence agencies have influenced regime change in emerging economies and how policies from so-called “successful nations” can undermine developing ones.

The book also struggles with historical accuracy in some ancient contexts:

It claims that the Natufian civilization collapsed due to extractive institutions, but there is insufficient evidence to support this.
Likewise, while Egyptian and Sumerian states left behind ample evidence of exploitation, the Maya civilization cannot conclusively be said to have fallen due to institutional extraction.

Other omissions:

Singapore is not discussed, despite its one-party rule (nominally democratic) and remarkable development.
In the case of China, the constitutional amendment that allowed Xi Jinping a third term is not addressed—even though it significantly strengthened the Chinese Communist Party’s grip on power.

Stylistically, the book repeats its core thesis many times, making it seem as though the authors want to emphasize that their model is the only truth. This repetition can become tedious.

Furthermore, due to the uncertainty of history and the many special circumstances involved, the model proposed by Acemoglu and Robinson lacks predictive power.
It may help analyze past events, but by focusing solely on institutions, it overlooks many other dimensions of political and economic change.

Nepal’s Context

Although Nepal is mentioned only briefly in the book, when viewed through the lens of Acemoglu and Robinson’s model, we can conclude that:

Nepal has fallen into a vicious cycle due to an extractive political system that has fostered an extractive economy.

Historically:

The formation of modern Nepal is generally considered to have begun when Prithvi Narayan Shah defeated Kantipur in 1768 (1825 BS).
During his unification campaign, power was centralized among his courtiers and military officers (known as Bhai-Bhardars), but this did not result in political unification.
Nepal’s defeat beyond the Mahakali River in wars against the British showed weak political and military presence in those areas.
Even today, some parts of Nepal lack meaningful state presence, leading to lawlessness and elite exploitation.

During the Rana regime, there was a strong centralized authority, but it remained confined to a small elite.
Education was reserved for the ruling class, and reforms were often suppressed:

Reformist figures like Dev Shumsher and Padma Shumsher were exiled.
When Gehendra Shumsher attempted to manufacture modern weapons, Chandra Shumsher sabotaged his efforts.
Though Chandra did outlaw sati and slavery, and established Tri-Chandra College, access remained highly restricted.

In 1951, democracy was introduced, but power remained in the hands of a few elites.
Even the first popularly elected parliament and government failed to deliver significant change.

Later, King Mahendra’s Panchayat system developed roads and industries but lacked public participation and saw elite capture.

After the restoration of democracy (1990), the people’s movement (2006), and the establishment of a republic, Nepal has still not overcome elite dominance.
With limited economic resources and concentrated wealth, public frustration with the republic is growing.

Although some socio-economic indicators have improved, weak governance has hindered visible national development.

To change Nepal’s condition, there is a need for innovation and competitive industrialization. However, political leaders fear that empowering the public will weaken their grip on power, and thus continue to act extractively.

Conclusion

Daron Acemoglu and James Robinson’s Why Nations Fail is a useful book for understanding the role of internal institutions in a country’s economic development and prosperity.

However, because it does not account for geopolitical influences, its thesis remains limited. The examples in the book should not be taken at face value, but read critically and with broader context in mind.

For readers unable to undertake deep research, the emphasis on institutions may seem conclusive—but it is essential to approach this book with caution and analytical awareness.

राष्ट्र किन असफल हुन्छन् – समीक्षा Why Nations Fail

By Sandeept

On May 4, 2025

In Book Review, Blogging, Economy, History, Politics

सन् २०११ मा अरब स्प्रिङ्ग भइरहँदा इजिप्सियनहरूले भनेका यी कुरा हामी नेपालमा पनि भनिरहन्छौँ —

“We are suffering from corruption, oppression and bad education. We are living amid a corrupt system which has to change.”

अर्थात्, “हामी भ्रष्टाचार, दमन र कुशिक्षाले पीडित छौँ । हामी यस्तो भ्रष्ट प्रणालीमा छौँ जुन परिवर्तन हुनै पर्छ ।”

भ्रष्ट प्रणालीमा हामी कसरी पुग्छौँ ? कसरी त्यस्तो प्रणालीले देशलाई नै असफल बनाउँछ ? के भ्रष्टाचार र असफलताको दुष्चक्रबाट उम्किन सकिन्छ ? सकिन्छ भने कसरी ? यस्तै प्रश्नका उत्तर ड्यारोन एसेमोलु र जेम्स रबिन्सनले Why Nations Fail किताबमार्फत् दिने प्रयास गरेका छन् ।

यस लेखमा…

पुस्तकमा समेटिएका विषयहरू

पुस्तकको मुख्य थेसिस

एसेमोलु र रबिन्सन आफ्नो तर्क यसरी राख्छन्–कुनै पनि देशको उन्नति तब हुन्छ जब राज्यशक्ति केन्द्रीकृत हुन्छ र समावेशी आर्थिक तथा राजनीतिक संस्थाहरूको निर्माण गर्छ ।

यहाँ केन्द्रीकृत राज्यशक्ति भन्नाले निरङ्कुशता नभई राज्यभित्र सक्षम र सबल कानूनी शासनको प्रत्याभूति हो । त्यस्तै, समावेशिताको अर्थ राज्यका सम्पूर्ण पक्षको राज्यमा अर्थपूर्ण सहभागिता भन्ने बुझिन्छ । यदि केन्द्रीकृत शासन, समावेशी आर्थिक र राजनीतिक संस्थाहरू मध्ये कुनै एकको मात्रै कमी भयो भने पनि राज्य असफलतातर्फ उन्मुख हुन्छ । तीनवटै अवस्था भएनन् भने राष्ट्र पूर्णतः असफल हुन्छ ।

राज्य लिएका ससाना नीतिहरूको प्रभाव विशेष परिस्थिति (Critical juncture) मा अझै गहिरो गरि देखापर्छ । जस्तै, युरोपमा ब्ल्याक डेथले जनसङ्ख्यामा असर पार्दा बेलायतमा म्याग्ना कार्टाको प्रभावले दासत्वको अन्त्य भयो तर पूर्वी युरोपमा दासत्व झनै बढ्यो । म्याग्ना कार्टा र दासत्व उन्मुलनले बेलायतमा ल्याएका परिवर्तनले औद्योगिक क्रान्तिलाई टेवा दियो र विश्वको सबैभन्दा धनी र शक्तिशाली राष्ट्र बन्न सक्यो ।

भूगोल, संस्कृति र रोगको प्रभाव

एसेमोलु र रबिन्सनले आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रको सफलतामा भूगोल, संस्कार, र रोगको खासै भूमिका नहुने कुरा उल्लेख गरेका छन् । यसका लागि प्रस्तुत गरेका केही उदाहरण हुन्: एरिजोना, अमेरिका र मेक्सिकोका सीमाले छुट्याएको एउटै ईतिहास, भूबनोट र संस्कृति भएका दुई नोगेल्स शहर, उत्तर र दक्षिण कोरिया, बोट्स्वाना र उसका छिमेकी मुलुकहरू आदि । उस्तै भूगोल र संस्कृति भए पनि यी ठाउँमा स्थापित फरकफरक आर्थिक र राजनीतिक संरचनाले जनताको जीवनमा भिन्नभिन्न तरिकाले असर पार्ने तर्क लेखकहरूको छ ।

समावेशी संस्थामाथि खतरा

आर्थिक-राजनीतिक असमानताका कारण समावेशी संस्थाहरू (inclusive institutions) पनि बिस्तारै शोषक (extractive) बन्न सक्नेतर्फ पनि लेखकद्वयले संशय व्यक्त गरेका छन् । यसको मुख्य उदाहरणका रूपमा रोमन साम्राज्य र त्यसको असफलताबाट निस्किएको रोमन गणतन्त्र र भेनिसलाई प्रस्तुत गरेका छन् । त्यहाँ आर्थिक र राजनीतिक शक्ति सीमित व्यक्तिहरूमा पुगेपछि नवप्रवर्तन रोकिएको र मानिसहरू नयाँ सहज ठाउँमा बसाइँसराइ र व्यापार गर्न थालेको विषयले संस्थाहरू कति संवेदनशील हुन्छन् भन्ने थाहा हुन्छ । अहिले समावेशी र सफल भनिएको बेलायतमा सन् १२१५ मा म्याग्ना कार्टाको घोषणा र सन् १६८८ मा गौरवमय क्रान्ति (Glorious Revolution) को बिचमा राज्य खासै समावेशी नभएको र जनताको आर्थिक विकास गर्न राज्य त्यति सफल नभएको इतिहास पनि प्रस्तुत गरेका छन् ।

शासक र नवप्रवर्तन

शासकहरू नवप्रवर्तन र प्रविधि अपनाउन किन चाहँदैनन् ? के उनीहरूले प्रविधि नबुझेर त्यसो गरेका हुन् ? एसेमोलु र रबिन्सन भन्छन्–शासन शक्ति हुनेहरूका लागि नवप्रवर्तन र प्रविधि चुनौती हुन् उनीहरूको शोषक प्रणाली विरुद्ध । उनीहरू जुन प्रविधि र प्राविधिकले आफ्नो फाइदा नहुने देख्छन्, तिनलाई नष्ट गरिदिन्छन् । बेलायतमा १६८८ को गौरवमय क्रान्तिपूर्व राजा र रानीले थुप्रै प्रविधि रोकेका रहेछन् । १६८८ पछि भने उपनिवेशबाट कमाएर धनी भएका व्यापारी र वैज्ञानिकहरूको आवाज सशक्त हुँदै गएको देखिन्छ ।

बेलायत, उपनिवेश, र असफल राष्ट्रहरू

बेलायत र उसका उपनिवेशहरूमा भने द्वैधता देखिन्छ । बेलायत भित्र समावेशी संस्थाहरू क्रमशः स्थापना भइरहँदा बेलायतीहरूले उपनिवेशहरूमा भने स्रोत दोहनका लागि शोषकी संस्थाहरू स्थापना गरेका थिए । अफ्रिकामा दासहरूको किनबेच गर्नेमा बेलायतीहरू प्रमुख थिए । बेलायतमा विरोध बढ्दै जाँदा दासत्व गैरकानुनी त भयो तर अफ्रिकाका राज्यहरू दासत्वबाट टाढिएनन् । अर्कोतिर स्रोत र रैथानेहरूको अभाव भएका ठाउँमा (अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया) भने नचाहँदा नचाहँदै समावेशी किसिमका संस्था स्थापित हुँदै गए । राज्यको नीति र आवश्यकता अनुसार संस्थाहरू निर्माण हुन्छन् भन्ने यहाँबाट बुझिन्छ । बेलायतीबाहेक दक्षिण अमेरिकामा स्पेनी र पोर्चुगिज अनि दक्षिण पूर्वी एसिया डचहरूले गरेका आततायी व्यवहारको ईतिहास पनि पुस्तकमा समेटिएको छ ।

पुस्तकमा असफल राष्ट्रहरूको पनि चर्चा छ । तीमध्ये मुख्यतः सोमालिया हो । त्यहाँ केन्द्रीकृत शक्ति नहुँदा राजनीतिक विकास हुनै सकेन । आर्थिक मुद्दाहरू पनि कहिले पनि उठेनन् । फलस्वरूप, मलिलो माटो र समुद्रमा पहुँच भएर पनि सोमालिया अस्थिरता, द्वन्द्व र चरम गरीबीको शिकार भएको छ ।

इतिहासको अनिश्चितता

इतिहास ठ्याक्कै यही दिशामा जान्छ भन्न सकिँदैन र कुनैबेला समावेशी भनिएका राष्ट्र पछि शोषक पनि बन्न सक्छन् भन्ने तर्क Why Nations Fail भित्र भेटिन्छ । तिनलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराले राष्ट्रको भविस्य निर्धारण गर्छ । उदाहरणका लागि अमेरिकामा १९औं शताब्दीमा उदाएका लुटेरा ब्यारोनहरू (Robber Barons) लाई लिन सकिन्छ । त्यस समय थोरै पुँजीबाट ठूला उद्योगी बनेकाहरूले आफ्नो प्रभाव बढाउन साना उद्योगलाई धराशायी बनाउने, आफूभित्र गाभ्ने र प्रतिस्पर्धा निष्तेज गर्ने काम गरेका थिए । उदाहरणका लागि एन्ड्र्यु कार्नेगीले स्टील, जोन डी. रकफेलरले पेट्रोलियम र जे. पी. मोर्गनले बैङ्किङ क्षेत्रमा मोनोपोली बनाएका थिए । अमेरिकी कङ्ग्रेसमा पनि उनीहरूको बलियो प्रभाव थियो । यद्यपि बीसौँ शताब्दीको सुरुवातमा राष्ट्रपति बनेका थियोडोर रूजवेल्टले मोनोपोलीहरू बन्द गर्ने प्रतिबद्धता गरे र उनी पछि आएका विलियम टाफ्ट र उड्रो विल्सनहरूले मोनोपोलीहरूलाई टुक्र्याएर प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गरे । प्रतिस्पर्धाकै कारण अमेरिका नयाँ लगानीको लागि आकर्षक हुन थाल्यो र बिल गेट्सजस्ता धनाड्य आउन सके । प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्न नसकेको भए मेक्सिकोमा जस्तो राजनीतिक र आर्थिक प्रभावको आधारमा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो भन्ने तर्क एसेमोलु र रबिन्सनले गरेका छन् ।

सुचक्र (Virtuous Cycle)

उदार र समावेशी अर्थतन्त्रले त्यस्तै राजनीति माग गर्ने र समावेशी राजनीतिले समावेशी अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने चक्र नै सुचक्र हो । यस्तो चक्र बेलायतमा गौरवमय क्रान्तिपछि र अमेरिकामा स्वतन्त्रताको घोषणापछि देख्न सकिन्छ । अघिल्लो खण्डमा उल्लिखित अमेरिकी मोनोपोलीहरूको अवसान सुचक्रको एउटा उदाहरण हो । अर्को उदाहरण अमेरिकामै फ्रयाङ्क्लिन डी. रूजवेल्टले सर्वोच्च अदालतको शक्ति सीमित गर्न चाहेको तर संसदले अस्वीकार गरेको प्रसङ्ग पनि हो ।

दुष्चक्र (Vicious Cycle)

शोषक राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्ने र आर्थिकरूपमा सबल भएकाहरूले आफ्नो पक्षमा राजनीति गर्ने शिलशिलालाई दुष्चक्र भन्न सकिन्छ । धेरैजसो अफ्रिकी, दक्षिण अमेरिकी र एसियाली देशहरू यस्तो चक्रमा फसेका छन् । सोमालिया, अर्जेन्टिना, र उत्तर कोरियालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

दुष्चक्रबाट उन्मुक्ति

शोषक राजनीति र अर्थतन्त्रको दुष्चक्रबाट उम्किन सम्भव छ । यसका लागि राजनीति र बजार दुवै समावेशी बन्दै जानुपर्छ । उदाहरणका लागि दक्षिण कोरियामा १९६० को दशकमा जनरल पार्क चुङ ही राष्ट्रपति बने । उनले राजनीतिक रूपमा अधिनायक शैली लिए पनि अर्थतन्त्रमा भने निकै सुधार गरे । उनको हत्यापछि राष्ट्रपति बनेका चुन डु-ह्वान झनै क्रूर बन्न थाले । तर अर्थतन्त्रको र चेतनाको विकासले उक्त शासन व्यवस्थालाई चुनौती दिने साहस दक्षिण कोरियालीहरूलाई दियो । फलस्वरूप दक्षिण कोरियामा १९९७ देखि लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम भयो ।

अस्थिर आर्थिक प्रगति

शोषक राजनीति भएका ठाउँमा पनि आर्थिक वृद्धि सम्भव हुन्छ किनकि शासकहरू उक्त आर्थिक वृद्धिको लाभ लिन पाउँछन् । त्यस्तो आर्थिक वृद्धिले जनताको जीवनमा भने खासै सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दैन । पारिहाले पनि त्यस्तो वृद्धि दिगो हुन सक्दैन । यसका लागि लेखकद्वयले स्टालिनकालीन सोभियत संघ र हालको चीनलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । स्टालिनले लिएका नीतिले सोभियत संघलाई सैन्य शक्ति त दियो तर कालान्तरमा खण्डित गरिदियो । चीनले समावेशी राजनीतिक संस्थाको विकास नगरेमा त्यहाँको आर्थिक विकास दिगो नहुने र भविस्यमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थातर्फ अघि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ, किताबले भन्छ ।

पुस्तकमा रहेका केही समस्याहरू

Why Nations Fail मा राष्ट्रभित्रका संस्थाहरू बाहेक अरू पक्षहरूलाई नकारिएको छ । भूगोल र भूराजनीतिको प्रभावको विषयमा पुस्तकमा चर्चा छैन । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रभावका कारण देशले लिने नीतिका विषयमा पनि पुस्तक मौन छ । उदाहरणका लागि अमेरिकामा सन् १९३० को आर्थिक मन्दी (The Great Depression) पछि लोकतान्त्रिक समाजवादमा आधारित किन्सीयन अर्थतन्त्र लागू भयो । त्यसैको सिको युरोपले पनि गर्‍यो । त्यस्तै, सन् १९४४ को ब्रेट्टन उड्स सम्मेलन, दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपको पुनर्निर्माणका लागि अपनाइएको मार्शल प्लान, रिचर्ड निक्सनद्वारा गरिएको गोल्ड स्टान्डर्डको अन्त्य, सन् १९८० पछि अमेरिकामा रोनाल्ड रेगन र बेलायतमा मार्गारेट थ्याचरको सहमतिपछि उदाएको नवउदारवाद, त्यसमा आधारित IMF र World Bank का गतिविधि, Washington Consensus र तिनले भूराजनीतिमा पारेका प्रभावलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ । त्यसैगरी पश्चिमा गुप्तचर संस्थाहरूले गर्ने शासन परिवर्तन, उदीयमान अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्ने गरी “सफल राष्ट्र”हरूले लिने नीतिलगायतका विषय पनि यस मोडलमा अटेका छैनन् ।

प्राचीन राज्यहरूको असफलताका बारेमा लेखिएका कुराहरू संस्थामा आधारित थिए भन्ने कुरा अलि अमिल्दो लाग्छ । नाटुफियन सभ्यताको अन्त्य शोषणका कारण भएको हो भन्ने तर्कलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त आधार रहेनछन् । शिकारी नै भए पनि वासस्थान बनाएर बस्न थालेका उनीहरू राज्यका रूपमा संगठित थिए भन्न सकिँदैन । बरू इजिप्सियन र सुमेरियन राज्यका शोषणका अनगिन्ती प्रमाण भेटिने रहेछन् । त्यस्तै, माया सभ्यताको अन्त्य शोषणकै कारण भएको भन्न सकिने प्रमाण पुग्दैन ।

सिङ्गापुरको एकदलीय शासन व्यवस्था (लोकतान्त्रिक भनिए पनि) र त्यहाँ भएको विकास समेटिएको छैन । चीनका सन्दर्भमा सी चीन फिङले तेस्रो कार्यकालका लागि गरेको संविधान संशोधनले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शासनलाई अझै बलियो बनाउने देखिएको छ ।

लेखकहरूले आफ्नो मूल थेसिस किताबभरी दोहोराइरहन्छन् । यस्तो लाग्छ कि पटकपटक एउटै कुरा भनेर यही एउटा तर्क नै सम्पूर्ण सत्य हो भन्ने देखाउन खोजेका हुन् । एउटै कुरा दोहोरिरहँदा केही झिँझो पनि लाग्छ । यद्यपि, विशेष परिस्थितिको विश्लेषण र इतिहासको अनिश्चितताका कारण एसेमोलु र रबिन्सनको मोडलमा पूर्वानुमान गर्ने क्षमता (predictability) को कमी छ । भइसकेका घटनाको विश्लेषणका लागि भने केही मद्दत अवश्य गर्छ तर संस्थाहरूलाई मात्रै प्राथमिकता दिने हो भने राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तनका अन्य आयामलाई केलाउन सकिँदैन ।

नेपालको सन्दर्भ

पुस्तकमा नेपालको नाम केही ठाउँमा भेटिनुबाहेक विस्तृत चर्चा छैन । यद्यपि, एसेमोलु र रबिन्सनको मोडलभित्र राख्दा नेपालमा शोषक राजनीतिक व्यवस्थाले चलाएको शोषक आर्थिक प्रणालीका कारण हामी दुष्चक्रमा परेका छौँ भन्न सकिन्छ ।

आधुनिक नेपालको सुरुवात पृथ्वीनारायण शाहले वि. सं. १८२५ मा कान्तिपुरलाई हराएपछि भएको मान्ने गरिन्छ । त्यस समयमा राज्य विस्तारमा सहायता गर्ने भाइभारदारमा शक्ति केन्द्रीत थियो । राज्य विस्तार हुँदै गर्दा भौगोलिक एकीकरण भए पनि राजनीतिक एकीकरण हुन सकेन । अङ्ग्रेजसँग महकालीपारि नेपालले हार्नुको कारण त्यहाँ नेपालको राजनीतिक र सैन्य शक्तिको कमजोर उपस्थिति पनि थियो । अझै पनि नेपालका कतिपय ठाउँमा राज्यको उपस्थिति छैन जसले गर्दा कानुनी शासनको अभाव छ र सीमित व्यक्तिहरूले शोषण गरिरहेकै छन् ।

राणाकालमा देशमा बलियो शासन त आयो तर त्यो पनि भाइभारादारकै मिलेमतोमा सीमित थियो । राणा र पहुँचवालाका लागि मात्रै शिक्षाको व्यवस्था गर्ने तर केही नयाँ गर्न खोज्दा खेद्ने चलन राणाहरूले नै चलाए । शिक्षा र राजनीतिमा सुधार ल्याउन चाहेने देव र पद्म समशेरहरू लखेटिए । गेहेन्द्रले वीर गन बनाएर हतियार कारखाना चलाउँदा चन्द्रले भाँजो हाले । चन्द्रले सती प्रथा र दासत्वको अन्त्य गरे र त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना पनि गरे । यद्यपि कलेजमा जोकोहीको पहुँच थिएन ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भए पनि शासन केही सम्भ्रान्तका लागि मात्रै सीमित भयो । पहिलो आम निर्वाचनबट बनेको संसद र सरकारले पनि जनजीवनमा खासै परिवर्तन ल्याउन सकेन । त्यसपछि राजा महेन्द्रले सुरु गरेको पञ्चायत व्यवस्थाले सडक सञ्जाल विस्तार र उद्योगहरू स्थापना गर्‍यो तर जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकेन । केही सम्भ्रान्तको पकड (elite capture) पञ्चायतमा देखियो ।

तर जुन पकडको विरुद्धमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र गणतन्त्रको स्थापना भयो, त्यसलाई पराजित गर्न नेपाल अझै सक्षम भएको छैन । सीमित स्रोत र अर्थतन्त्र पनि सीमित व्यक्तिमा केन्द्रीत भएकाले गणतन्त्रप्रति पनि जनतामा वितृष्णा उब्जिन थालेको छ । केही आर्थिक-सामाजिक सूचकहरूमा नेपालको प्रगति त देखिएको छ तर सुशासन कमजोर हुँदा जनताले देख्ने गरी देशको विकास हुन सकेको छैन ।

नेपालको अवस्था फेर्न नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिँदै प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तथापि त्यसो गरेमा जनता सक्षम हुने र आफ्नो राजनीतिक शक्ति कमजोर भई सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने डरका कारण राजनीतिक नेतृत्व झन्झन् शोषक बन्दै गएको छ ।

अन्त्यमा,

ड्यारोन एसेमोलु र जेम्स रबिन्सनको Why Nations Fail आर्थिक विकास र समृद्धिमा राष्ट्रका आन्तरिक संस्थाहरूको महत्त्वका बारेमा बुझ्न उपयोगी छ । यद्यपि यसमा अन्य भूराजनीतिक पक्षलाई स्थान नदिएको हुँदा यसको थेसिस सीमित छ । पुस्तकमा दिइएका उदाहरणलाई जस्ताको तस्तै ग्रहण गर्नुभन्दा अन्य पक्षलाई पनि विचार गर्दै पढ्नुपर्ने हुन्छ । गहन अध्ययन गर्न नसक्ने पाठकका लागि संस्थाको महत्त्व मात्रै महत्त्वपूर्ण लाग्न सक्ने हुँदा यस पुस्तकलाई सावधानीपूर्वक पढ्नु उचित हुन्छ ।

पुस्तक समीक्षा : Cabals and Cartels

By Sandeept

On March 11, 2025

In Book Review, Economy, essay, Nepal, Politics, नेपाली

नेपालको विकासमा रहेका दुई बाधक — राजनीतिक षड्यन्त्रकारीहरू (cabals) र व्यापारिक मिलेमतो गर्नेहरू (cartels) लाई केन्द्रमा राखी लेखिएको किताब हो Cabals and Cartels. वर्ल्ड बैंकको वरिष्ठ अर्थशास्त्रीका रूपमा काम गरेका राजीव उपाध्यायले लेखेको किताबमा दरबार हत्याकाण्डदेखि संविधान निर्माणपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीसम्मका घटना प्रस्तुत छन् । डोनाल्ड ट्रम्पले USAID लाई निलम्बनमा राखेको घटना, विदेशी ऋण र सहायताको उपादेयतासम्बन्धी उठेको बहस र नेपालमा राजतन्त्रको पुनरागमनका विषयमा गर्न थालिएको परिदृष्यका सन्दर्भमा यो किताब पढिरहँदा निकै रोमाञ्चक अनुभूति भयो । खिन्न पनि भएँ किनकि हामी फेरि पनि व्यवस्था परिवर्तन र कसैको नायकत्वलाई नै अझै पनि प्राथमिकता दिइरहेका छौँ ।

राजनीतिक र व्यापारिक मिलेमतो गर्नेहरूले कसरी नीतिगत लुपहोलमा खेलिरहेका छन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । वर्ल्ड बैंकजस्तो बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूले कसरी विकासका मोडल थोपर्छन् र नवउपेनिवेशवादी शैली अपनाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ केही नौलो लागेको थियो । एउटा देशमा सफल भएको मोडल अर्को देशमा जस्ताको तस्तै लागू गर्दा आउने समस्या र तिनले पार्ने दूरगामी प्रभावका बारेमा पुस्तकले सोच्न बाध्य गराउँछ । किताबको एउटा अध्याय “Revolutionary Babies” सबैभन्दा महत्वपूर्ण लाग्यो । फ्रान्सी लेखक Mallet Du Pan ले लेखेको “क्रान्तिले अपेक्षा जन्माउँछ, अपेक्षाले निराशा अनि निराशाले आक्रोश” भन्ने वाक्यलाई उद्धृत गर्दै अफघानिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति असरफ घानीले लेखकलाई प्रश्न गरेका छन्, “नेपाली क्रान्तिका बच्चाहरू के गर्दैछन् ?” उनै घानीले नेपालको क्रान्ति र विकासका केही अवरोधका बारेमा पनि चर्चा गरेका छन् । तीमध्ये केही हुन्:

१. पुरातनवादी सोच

२. स्वतन्त्र सोचको कमी (जुनसुकै क्षेत्रमा रहेको राजनीतिले गर्दा)

३. सीमित बजार र प्रतिस्पर्धा

४. राजनीतिक परिवर्तनको उत्साहलाई अर्थतन्त्रको सवलीकरणमा उपयोग गर्न नसक्नु, आदि ।

(घानी आफैँ राजनीतिमा सफल पात्र भने हुन सकेनन् । यो पुस्तक प्रकाशन भएको लगभग एक वर्षपछि अर्थात् २०२१मा तालिवानले उनलाई अपदस्त गरे । उनलाई पश्चिमा निकट रहेको आरोप लागेको थियो । वर्ल्ड बैंकसँगको उनको आबद्धता पनि उल्लेखनीय छ ।)

सबै खत्तम नै भने छैन, उपाध्याय लेख्छन् । नेपालको समुदाय सरकार र बजारको अभावमा पनि उन्नति गर्न सक्छ । नेपालको समुदायको विषयमा २००९ की नोबेल पुरस्कार बिजेता एलिनोर ओस्ट्रमले पनि चर्चा गरेकी रहिछन्। सरकारको बेवास्ता र बजारको शोषणबाट बच्न समुदाय एकजुट हुन जरुरी भयो । यसको एउटा स्वरूप सहकारी संस्था हुन् तर सहकारीमा पनि सरकारको प्रवेश र कार्टेलहरूको हस्तक्षेप देखिन थालेको छ । त्यस्तै, रेमिटेन्सले हाम्रो अर्थतन्त्र धानेको तर यसले बढाउने उपभोक्ता संस्कृति, मुद्रास्फीति (inflation) र उद्योगको विकास हुन नसको दुईधारे पक्षको चर्चा पनि किताबमा छ ।

कतिपय विषयमा सतही कुराहरू आउनु पुस्तकको कमजोर पक्ष हो । राजनीतिक र व्यापारिक मिलेमतो गर्नेहरू को हुन् भन्ने ठ्याक्कै को हुन् भन्ने थाहा पाइँदैन । यसले सबै राजनीतिज्ञ र व्यापारीलाई एकै घानमा राखेको देखिन्छ । किताबमा देखाइएका समस्याको समाधान पनि खासै देखिँदैन । एक ठाउँ राजनीतिक र व्यापारिक मिलेमतो गर्ने मानिसलाई जबरजस्ती न्याय दिन पनि खोजिएको छ । लेखकका केही व्यक्तिगत प्रसङ्गहरू नाटकीय लाग्छन् । उदाहरणका लागि, श्रेष्ठ थरका कुनै खराब ऋणीसम्बन्धी प्रसङ्ग कथाजस्तै लाग्छ । लेखक उच्च वर्गका रहेका र बहुराष्ट्रिय संस्थामा काम गरेकाले तृणमूल तहका कुराहरू आउँदैनन् । किताबको अन्तिम अध्यायमा लेखकको पुर्खाको इतिहास छ । पुस्तकको स्कोप हेर्दा यो अध्याय आवशयक थिएन । त्यस्तै, पुस्तकमा प्रयुक्त अङ्ग्रेजी केही अफ्ट्यारो छ । डिक्सनरीबिना पढ्न असम्भव छ ।

अन्त्यमा, नेपालको आर्थिक विकासमा रहेका अवरोध बुझ्न पुस्तक उपयोगी छ । वैदेशिक सहयताको किन खासै अर्थ छैन, दाता सम्मेलनहरू कसरी हाम्रो सप्ताहका दानका वाचाजस्ता हुन्छन् अनि राजनीतिक र व्यापारिक षडयन्त्रकारीहरूले कसरी जनभावना विपरीत काम गर्छन् भन्ने प्रसङ्गहरूले किताबलाई रोचक बनाएका छन् ।

सडकपेटी, बटुवा र व्यापार

By Sandeept

On July 8, 2022

In Blogging, Economy, Humans and Humanity, Nepal, Nepali, नेपाली

यो साता सडकपेटीको व्यापारले समाचारमा ठूलै ठाउँ पायो । ठेलामा मकै बेच्ने एक दम्पतिको ठेला महानगर प्रहरीले लगेको दृश्य कसैले सामाजिक सञ्जालमा हालेपछि तीन धारका प्रतिक्रिया देखापरे । यस लेखमा ती तीन धारका चर्चा गर्दै भविष्यका सम्भावित परिदृश्य प्रस्तुत गर्छु ।

तीन धारका प्रतिक्रिया

१. महानगरले दु:खी गरीबलाई झनै दु:ख दियो

नगर प्रहरीले जबर्जस्ती मकै पोल्दापोल्दैको ठेला लगेको दृश्य हेर्दा मेरो मनमा झट्ट आएको प्रतिक्रिया यही थियो । दम्पतीको आक्रोश र रुवाइ मनमा बिझ्यो । महानगरले गल्ती नै गरेको हो भन्ने मनमा आयो । “यही हो त नयाँ सोच लिएर आएका मेयरको काम ?” भन्ने प्रतिक्रियाका पछि लागेर मनमनै बालेन शाहलाई गाली पनि गरेँ ।

२. महानगरले जे गर्यो ठीक गर्‍यो

भिडियो हेरेको केही घण्टा बितिसकेपछि आएको यो तर्कअनुसार महानगरको सुन्दरता र स्वास्थ्यलाई ठेला गाडा व्यपारले बिगारेको छ । नियममा बाँधिनु नपर्ने, करको दायरामा नआउने, फुटपाथ कब्जा गर्ने कथित व्यापारीप्रति सहानुभूति जनाउनु बेकार हो । यो तर्क कानूनी र नीतिगत रूपमा ठीक होला तर व्यावहारिक नभए झैं लाग्यो । झन् रिस उठ्यो ।

३. सडकमा गरिने व्यापारलाई स्थान र समय छुट्याएर व्यवस्थित गर्न सकिन्छ

सडक व्यापार संसारभर मानिसहरूले गर्छन् । सरकार/नगरले ठाउँ र समय छुट्याउँछ । त्यहीअनुसार व्यापारीहरू आफ्ना मालसामान विक्री गर्छन् । व्यापार करको दायरामा पर्ने हुनाले अर्थतन्त्रको हिस्सा हुन्छ । अरू देशबाट समेत स्ट्रीट फुड र स्ट्रीट प्रोडक्टका चाख्न, किन्नका लागि पर्यटकहरू जान्छन् । यो प्रतिक्रिया अरूभन्दा चित्त बुझ्यो तर कुन ठाउँ र समय दिने भन्ने समस्या आउँछ । प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण भनेजस्तो सजिलो होला त ? भन्ने प्रश्न उब्जियो ।

भविष्यमा के होला ?

१. कतिपय कुराहरूजस्तै यो पनि केही दिनको लागि मात्रै मसाला बन्ला । समय बित्दै गएपछि र नयाँ मुद्दा आएपछि यो विषय यत्तिकै सेलाउला ।

२. कुनै व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्ने अनि साना गल्ती हुँदा दानवीकरण गर्ने नेपालीको समस्या नै भइसक्यो । बालेन शाहलाई चुनाव जित्दैमा देउताजस्तो पुज्नु जरुरी थिएन । कानून कार्यान्वयन गराउन खोज्दा दानव बनाउनुपर्ने पनि छैन । पुरानो शैली नदोहोरियोस् भन्ने कामना गर्नेहरूले उचित सल्लाह र बहस गर्दा राम्रै निष्कर्ष आउला । उचाल्ने र पछार्नेदेखि बालेन शाह सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । सफल हुनका लागि उनले सानोभन्दा सानो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

३. हिजो साँझ घरछेउमा ठेला गुडाउँदै, मकै पोल्दै एकजना दिदी आउनुभयो । तीस रूपैयाँ तिरेर एक घोगा मकै खाइयो । यसो सोच्दा सामाजिक सञ्जाल र समाज फरक हुन् भन्ने लाग्यो । सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरू पक्ष र विपक्षमा बहस गर्छन् तर समाज फरक छ । समस्याका समाधान कतै बीचमा छन् ।

४. मिहिनेत गरेर खाने मान्छेले मिहिनेत गर्न पाउने वातावरण हुनुपर्छ । कानून लागू गर्छु भनेर मात्रै पनि हुँदैन । कानूनले सबैलाई सहुलियत दिनुपर्छ । प्रत्येक वडामा रहेका खाली ठाउँ वा पार्कका सीमित क्षेत्रमा सीमित सङ्ख्यामा व्यापार गर्न दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । फोहोर व्यवस्थापन लगायतका समस्या आउलान् तर समस्या समाधान गर्ने उपाय खोज्न सकिन्छ ।

५. सडकमा धेरै बिक्छ भनेर पसल भएका मानिसहरू पनि पेटी मिचेर व्यापार गरिरहेका देखिन्छन् । तिनलाई कानूनअनुसार कारबाही हुनैपर्छ ।

अन्त्यमा, सडक व्यापार व्यवस्थापन गर्न भृकुटीमण्डपमा ठाउँ दिँदा शहर कुरुप देखियो भन्ने तर्क पनि देखियो कतै । झट्ट हेर्दा ठीकै हो । तर त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनै नसकिने हो र ? त्रिपाल हटाएर विभिन्न संस्कृति जनाउने स्थायी संरचना बनाउँदा पर्यटनलाई दिगो फाइदा नै होला । अरू देशमा गरिएका राम्रा कामहरूको अनुकरण गर्न अझै सकेका छैनौ हामीले । सबैलाई फाइदा हुने काम गर्न नेतृत्व तह तयार हुनैपर्छ ।

A Walk, A Bent Back!

By Sandeept

On December 18, 2015

In Blogging, Economy, Nepal

The world runs in weird ways. People here run in weirder ways. I didn’t choose to run, however. I walked- from home to college and from college to home, alternately on alternate days. I wanted to save my back.

Whoever has known about the micro-buses in Nepal will understand my problem. These vehicles with low height are meant to carry twenty people max at a time. Four people, including a khalasi ( aka conductor. My teacher once called them handyboy, I don’t know why) can be adjusted in most vehicles (usually manufactured by Toyota or KIA). These vehicles are faster than the buses and mini buses and are also operated on smaller roads. That’s why most people use them. Now the vehicles are not enough for transporting people during the “office-time”. There is always a battle to get a seat. If not, one has to bend their back for at least ten minutes- if luck favours. Otherwise, one might have to stand in that Yoga posture for more than thirty minutes.

I try to avoid such a situation as much as possible. If I have to “stand up” on the micro bus, I will have to bend my low making ninety degrees with my feet. The back pain that sweeps in is the worst. Walking feels much better than this bent standing up.

I walked. This week I walked everyday until Wednesday. On Wednesday, I walked to college in the morning. While returning back home, I thought I climbed on an empty vehicle but unfortunately, it was filled by people in no time. Within seconds, I was squeezed by the people and within ten minutes, I was gasping. The windows were closed because it’s cold in Kathmandu these days. Ironically, I was sweating. People had seen that and had started commenting already. I had to get off. No, not because my destination had arrived but because I could not bear the pain on my back any longer. I got off at Tangal, almost twenty minutes south of my home. I walked again- tired and limping!

The effect showed up on Thursday. I could not dare to walk for forty five minutes between my home and college. I chose micro bus again. Thankfully, I got seats on both occasions that day.

It’s Friday and the pain continues as I write. The only satisfaction is that Saturday is coming up in almost two and a half hours. Hope (the biggest of the troubles released by Pandora) is making me think I can walk to college on Sunday again. Wishing her good luck is all I can do now.

नाकाबन्दी : हाम्रो अर्थतन्त्रको साँचो तस्विर

By Sandeept

On October 19, 2015

In Blogging, Economy, Nepal

“रेमिट्यान्सले हाम्रो अर्थतन्त्र कहिले सम्म धान्ला ?” कसैले कहीं लेखेका थिए |

हाम्रो अर्थतन्त्रको तितो सत्य यसपालीको नाकाबन्दीमा प्रत्यक्ष भएको छ | नाकाबन्दी पछाडि अनेकौं राजनीतिक (वा गैरराजनितिक) र कुटनीतिक कारण होलान | जे भए पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा रहेको कमजोरी छताछुल्ल भएर पोखिएको छ |

आर्थिक नाकाबन्दीहरू हाम्रा लागि नौला होइनन् रे – विज्ञ र मिडिया त्यसै भन्छन् | भारतले सन् ६० को दशकको अन्त्यतिर नाकाबन्दी गर्दा मेरा हजुरबुबा-हजुरआमा आफ्नो जीवनको बीसौं बर्समा हुनुहुन्थ्यो | सन् ८० को अन्त्यतिर भारतले नै गरेको नाकाबन्दीको दौरान मेरा बुबाआमा लगभग बीस बर्षको हुनहुन्थ्यो | तेस्रो पटक नाकाबन्दी भैरहँदा म बीस वर्षको छु | कस्तो अच्चमको संयोग रहेछ ! तर म यसलाई संयोग भन्न चाहन्न | यो हाम्रो राजनीति र अर्थनीतिको असफलता हो |

यो असफलताको लागि अघिल्लो पुस्ता पनि केही हदसम्म जिम्मेवार छ | मेरा हजुरबुबाको पुस्ताको दोष देखाएँ भने अन्याय हुनेछ | उहाँहरूसँग शिक्षा र संचारको पहुँच थिएन | त्यतिबेला सायद नाकाबन्दीले धेरै ठूलो प्रभाव पनि पारेको थिएन | मेरा बुबाआमाले भने शिक्षा पाउनु भएको थियो | संचार मध्यमहरु त्यस समय सिमित थिए तर २०४५ सालको त्यो नाकाबन्दी बारे अवस्य सुन्नु भएको थियो र त्यसको प्रभाव केहि हदसम्म महसुस गर्नुभएको थियो – त्यसबेला सरकारले कुपन मार्फत मट्टीतेल वितरण गरेको थियो रे |

अघिल्लो साता उहाँहरूले ०४५ सालको नाकाबन्दीको कुरा गर्दै गर्दा सोधें, “हजुरहरुले त्यसबेला र अहिले को परिस्थिति बदल्न किन कोसिस गर्न सक्नु भएन ?” उहाँहरूले जवाफ दिनु भएन | सायद उहाँहरुसँग कुनै उत्तर नै थिएन | मेरो प्रश्नले सायद उहाँहरुलाई लज्जित बनायो | यदि मेरा सन्तानले भविष्यमा त्यस्तै प्रश्न गरे भने म त लाजले भुतुक्कै हुन्छु | मलाई मेरा सन्तानले त्यही प्रश्न नगरुन भन्ने म चाहन्छु | के गर्न सक्छु त म ?

केही समय सोचेपछि केहि जवाफ आए | हाम्रो अर्थतन्त्र खस्किनाका कारण र तिनको समाधानका लागि केही उपाय मनमा आए | तर एक्लो प्रयासले त केही हुँदैन |

अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले थेगेको छ | युवाहरु परदेश जान्छन्, उता बाट श्रम बेचेर पैसा पठाउँछन् अनि हामी यहाँ पनि सरि त्यो पैसा बगाउँछौँ | तर पैसाले मात्रै अर्थतन्त्र बलियो नहुँदो रहेछ | अरु पनि महत्वपूर्ण तत्वहरू रहेछन् |

पहिलो हो, नीति | हामी सँग आर्थिक उन्नतिका लागि गतिला नीतिको अभाव छ | विगतमा बनेका नीतिहरू पनि राम्ररी कार्यन्वयन भएका छैनन् | राजनीतिक अस्थिरता र भ्रस्टाचारको प्रतक्ष्य प्रभाव हो यो | विकास नीति बनाउनेहरू सरकार परिवर्तनले प्रभावित भएका छन् | अझ पछी आउने सरकारले अघिल्लो सरकारका नीति र कार्यक्रमलाई पूरै बेवास्ता गर्नु नै हाम्रो अधोगतिको सुरुवात थियो | सरकारमा रहेकाहरूले आफ्नो सोच र कर्मलाई परिवर्तन गर्नु पर्ने आवस्यकता देख्दछु म |

Fuel Crisis hits Nepal due to Economic blockade. Source: econitynepal.com

दोश्रो हो, उद्योग | पृथ्वीनारायणले १८३१ मै आफ्नो देशभित्र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नु भनेका थिए र खाद्यान्न एवम् लत्ताकपडा कहिले पनि निर्यात नगर्नु भनेका थिए | उनि पछिका शासक र नेताहरुले त्यति बुझ्न सकेको भए हामी खाद्यान्न एवम् लत्ताकपडामा आत्मनिर्भर हुनेथियौं | तर राजनीतिक अस्थिरताले हामी असफल भयौं | सरकारी व्यवस्थापनमा रहेका लगभग सबै उद्योगहरु धरासायी भएका छन् ! व्यवस्थापनको यो कमजोरीले हामीलाई भारी पीडा दिएको छ |

तेस्रो हो स्वामित्व | उद्योग व्यवस्थापनमा सरकारी कमजोरीको उदाहरण माथि प्रस्तुत भैसकेको छ | अब लामो समय उद्योग चलाउने हो भने सर्वसाधारणले पनि ती प्रति आत्मीयता देखाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ | उद्योगहरुलाई सार्बजनिक संस्थान बनाउनु पर्छा | यसले सर्वसाधारण र उद्योग बीच आर्थिक एवम् भावनात्मक सम्बन्ध बनाउने छ |

चौथो हो, मानब संसाधन र यसको सही उपयोग | हामी सँग शिप नभएको होइन, न त हामी अल्छी हौँ | यहाँ केही नगर्ने या गर्न नचाहने नेपालीले पनि खाडीमा श्रम बेचेर, ज्यानलाई हत्केलामा राखेर मिहिनेतका साथ कमाएका छन् | सरकारले नै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गरे जस्तो लाग्छ कहिले त | विदेशमा सिकेका शिपको सहि उपयोग हुन सके त त्यो पनि राम्रो हुन्थ्यो | तर विडम्बना, विदेशबाट फर्किएकाहरु यहाँ काम गर्न चाहँदैनन्, चाहे सरकारी बेवास्ता को कारणले होस् या आफ्नै अनिक्षा का कारणले होस् | उनीहरू फेरी विदेश नै पुग्छन् | यहाँ त दक्ष जनशक्तिलाई पनि ध्यान दिइएको छैन | दक्ष जनशक्तिको पलायन हाम्रो ठूलो समस्या भैसकेको छ | यी समस्याको समाधान हाम्रो हातमा छ | हामीले सक्षम नेतृत्व छान्न सक्नु पर्छ | धेरै खराब नेताहरूको बीचबाट असल नेतृत्व खोज्न एकदम गाह्रो छ | तर त्यो चुनौती स्वीकार्न पर्छ, यदि हाम्रो भविष्य सुनिश्चित गर्ने हो भने |

पाचौं हो, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग | हामीसँग साहसी पदमार्गहरु छन् | हामीसँग भएको पानीले उर्जा उत्पादन गर्न र सिचाई गर्न पुग्छ | हाम्रो देशमा भएका जैविक विविधताको उपयोग हामी गर्न सक्छौं | आयुर्वेदले उत्तम मानेका वनस्पतिको उपयोग गरेर हामी सम्वृद्धिको पथमा अघि बढ्न सक्छौं | खनिज पदार्थको उपयोग गर्न सकिन्छ | यी सब सक्षम नेतृत्व र व्यवस्थापनबाट सम्भव छ |

यी सबै एकसाथ अघि बढाउन सकियो भने हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो नहुने कुरै छैन | हामीलाई आर्थिक वृद्धिको सपना धेरै पटक बाँडिएको छ | अब हामीलाई त्यस तर्फ बढ्न प्रेरित गर्ने नेतृत्व चाहिएको छ | प्रथमतः हामी आफैले आफ्ना कामहरू इमान्दार भएर पूरा गर्नु पर्छा | इन्टरनेटमा लेख लेखेर मात्र त केही नहोला तर यसले मलाई र म वरिपरिका व्यक्तिलाई प्रेरित गर्न सक्यो भने मात्र पनि केहि परिवर्तन अवश्य हुनेछ | हामीले आपसमा इमान्दारिता देखाउने बेला पनि आइसकेको छ | हामी आफ्नो सन्ततिका लागि असल भविष्य चाहन्छौं, होइन र ?

(हाम्रो अर्थतन्त्र सुधार्ने अरु उपाय पनि होलान / कृपया कम्मेन्ट गर्नु होला /)

Blockade: True Picture of Our Economy

By Sandeept

On October 16, 2015

In Blogging, Economy, Nepal, Politics

“How long will remittance sustain our economy?” Someone had said somewhere I don’t clearly remember.

The bitter reality of our economy has come forward during this blockade we are currently facing. There might be several political (or non-political) and diplomatic reasons behind the blockade. Whatever the reasons, the weakness of our economy has been exposed.

Economic blockades are not new to us- the experts and the media says so. When economic blockade was imposed by India during the late 60s (1967?), my grand-parents were in their late twenties. During the second blockade by India in late 80s (1989?), my parents were in their twenties. The third time we face the blockade and I am in my twenties. Is this a coincidence? I think not. I think it’s a mistake.

It’s a mistake made by our previous generation. I don’t want to blame my grand-parents. They were far less educated and the impact of blockade might not have been severe. My parents are more educated to them and had access to media – the Gorkhapatra, and Radio Nepal. (Nepal Television had come up not so long ago and many people could not afford a TV set.) They had read and heard about it. They had even felt the influence — coupons and schedules had been introduced to meet demands of kerosene oil.

When they talked of the 80s blockade last week, I asked them, “Why couldn’t you do anything to change the situation?” They did not say anything and I did not pester. It might have been embarrassing to them. It’s obvious I will be embarrassed if my children will ask such a thing in future. I don’t want to be asked the same question. What do I need to do then?

The current economy of Nepal is heavily supported by remittance. Young people go to several countries – mostly India, Gulf countries, Malaysia and South Korea for labour works. Many(including my friends) are in Australia, Europe, the US and Japan for studies and part time jobs (contributing to the remittance). Remittance has ensured that we have money; but this blockade is a proof that money is not enough to sustain economy. There are other important factors.

The first is policy. We lack strong policies that promote economic growth. The policies that have been made during the last 25 years have not been executed well. This is most probably due to political instability and corruption. The policy makers have been influenced by the frequent change in government. Discontinuities of policies made by the previous executives have been seen so often. There is an immediate need of changing the way think and act.

Fuel Crisis hits Nepal due to Economic blockade. Source: econitynepal.com

The second is the industries. Prithvi Narayan Shah had told in 1831 B.S. (almost 240 years ago!) to promote industries within the country and never to import clothes and food. If leaders after him had followed that, we would at least have been independent on manufacturing clothes and food products. We have failed on that mainly due to political influence over industries. ALL THE GOVERNMENT-OWNED INDUSTRIES HAVE BEEN SHUT DOWN! This lapse of management has cost us a lot.

The third is ownership. The failure of government in management of industries has been shown above. The only way to run an industry for long is to make people believe that they own them. Industries should be converted into Public Companies. This will help create emotional as well as financial attachment towards the industries.

The fourth is human resource and its proper utilization. We do not lack in skills, neither are we lazy. The same Nepali who don’t not do anything here, works diligently and even under risk in the Gulf for low wages. The government directly and indirectly inspires people to sell labour abroad. It would be good if the skills they learn could be utilized here. But sadly, whether due to the lack of their interest or due to the inefficiency of the government, they do not work here. They somehow manage to go abroad, leaving us lacking in human resource. Similarly, skilled human resources and even experts have been neglected, the result of which is BRAIN-DRAIN. The solution of this goes down to the us. We need to choose the right leaders. Among many bad leaders, to select good ones might be extremely difficult. But that is the challenge we would certainly like to undertake.

The fifth is utilization of natural resources. We are rich in it. We have trekking routes full of adventures. We have water sufficient for production of electricity and for irrigating our fields. We have different types of climate which enrich our bio-diversity. There are herbs like Yarsha Gumba (Cordyceps) which can help improve our economy in no time given their proper management. There are gemstones which can be utilized to alleviate poverty. This is possible through capable management and visionary leadership.

When these are combined, there is no way we can not sustain our economy. We have been given promises of economic growth in the past. What we want is action. We have to be sincerely do our works first. Writing an article in the Internet might not work, but it is a small step to inspire myself and to inspire people around me. It is high time, we become honest with each other. WE DO WANT A BETTER SITUATION FOR OUR CHILDREN, DON’T WE?

(P.S. Will be published in Nepali soon. There might also be other ways to improve our economy which I might have missed. Please let me know by commenting below.)