सरकार ! नक्सा मात्रै निकालेर पुग्छ ?

(गणतान्त्रिक नेपालमा “सरकार” शब्द भद्दा लाग्छ । “सरकार” शब्द प्रयोग गरिरहँदा म आफूलाई भुईंमा बसेर गद्दीमा गमक्क परेर बसेको शासकको निगाह बक्स गरिरहेको कल्पना गर्छु । तर शासन संयन्त्रको लागि यो जत्तिको अर्को संबोधन छैन किनकी “सरकार” को चाकर नगरे सम्म जनताले जीवनका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैनन् । त्यसैले त्यही शब्दले सम्बोधन गर्न बाध्य छु ।)

२०७७ जेठमा नेपालको नयाँ नक्सा पारित भयो । भारतसँग विवाद रहेको कालपानी क्षेत्र लाई समेटेर नक्सा बनाए पनि त्यहाँको वस्तु स्थिति बारे बुझ्न सरकार तयार भएको देखिँदैन । साझा कथाले यूट्युबमा राखेको भिडियो हेरे पछि सरकारप्रति रिस उठेको छ ।

कालापानी भू-भाग हाम्रो हो भन्ने कुरा भूगोलको आधारमा त गलत छैन तर त्यहाँ राज्यको अनुभूति खै त ? ज्यान हत्केलामा राखेर छाङरू सम्म पुगेको साझा कथाको रिपोर्टिङ (युट्युबबाट भिडियो हटाइसकेको रैछ–२०८२।०२।०८) को पहिलो भागमा नै त्यहाँ मात्र होइन, विवाद नभएको ठाउँमा पनि राज्यको उपस्थिति शून्य देखिन्छ । पारि भारतमा दुई लेनका सडक छन्, बस्तीहरू मा आधारभूत सुविधा छन् , लगातार सुरक्षा गस्ती छ । बाटो निर्माण चलिरहेकै छ । यता पट्टि नेपालमा डरलाग्दा ठाडा भीर छन्, पहिरो छ । सुरक्षाकर्मीको नाम निशान छैन । ठूला मान्छे आएको बेला मात्रै ड्युटी चल्छ । सीमाना जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा समेत कोही सैनिक प्रहरी र प्रशासन नहुनुले हामीलाई देशका साँध सीमाको कुनै मतलब छैन भन्ने देखाउँदैन र ?

सीमालाई गम्भीरताका साथ नलिएको त आफ्नै आँखाले देखेकै हुँ सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीमा । मितेरी पुल अगाडि साइन बोर्ड छ जसमा लेखिएको छ ‘यहाँ फोटो / भिडियो खिच्न मनाही छ ।’ सँगै एउटा सानो पोस्ट छ जहाँ हरबखत एक जना सुरक्षाकर्मी हुनैपर्छ तर छैनन् । पारि चिनियाँहरू पहरा दिएर बसिरहेका छन छन् । फोटो खिच्न मनाही भने पनि ‘उताको नखिच्नु यतापट्टीको खिच्दा हुन्छ’ भनेर यता बाट अनुमति पाइयो । सुरक्षाकर्मीहरू चैं गफ चुट्नमा व्यस्त थिए । पारिबाट कोही आयो भने पनि यता थाहा पाउने स्थिति छैन तर पारिका सुरक्षाकर्मी हाम्रा एकएक गतिविधि ध्यान दिएर हेर्छन् ।

त्यो भन्दा पनि अप्ठ्यारो अवस्था साझा कथाले बनाएको वृत्तचित्रमा देखिन्छ । सरकार, हामीले यहाँ नक्सा पास गरायौँ, खुशीयाली मनायौँ । तर आफ्नो स्वामित्वको, त्यसमाथि विवादित क्षेत्रमा सेना किन नपठाएको ? यत्तिका वर्ष उता बाटो बनिरहँदा किन चुप बसेको ? ‘मलाई कसैले रिपोर्टिङ गरेनन्’ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसक्दा पनि रिपोर्टिङ गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्न अझै पनि ढिलासुस्ती किन ? सरकार, अझै कति लाचार बन्ने ? नेपालको जमिनमा बसेका तर नेपालको सरकारले काहिल्यै नहेरेका त्यहाँका नागरिकले अपराध बोध किन गर्नु पर्ने ? बस्नु अपराध आफ्नो जमिनमा विवाद निम्त्याइ सकेपछि समाधानको पहल किन गर्न नसकेको ?

देशको कुनाकुनामा राज्यको उपस्थिति भए मात्रै देश बलियो र समृद्ध हुन्छ । नक्सा पास त संघीय संसदबाट भयो तर त्यही संघीय संसद्को लोगोले नयाँ नक्सा र जनभावना प्रति कटाक्ष गरेजस्तो लाग्छ । कालापानी क्षेत्रको समस्या समाधान नभएसम्म नक्सामा मात्रै राखेर गमक्क पर्न छुट छैन सरकार ! नक्सा सुरुवात मात्रे हो । यो पर्याप्त छैन । छिमेकीलाई बलमिच्याइँ गर्न नदिन हाम्रा संयन्त्र अझै लागेका छैनन् । केटाकेटी खेले जस्तो गरेर सीमा विवाद समाप्त हुँदैन । सरकार ! नक्सा मात्रै निकालेर हुन्छ ? झन्नै ६० वर्ष भो राज्यको उपस्थिति त्यहाँ नभएको । अझै कति ढिलाइ गर्ने हो ?