Category: Public Interest Page 1 of 2

A symbolic movement for social justice and inclusion

Months before the promulgation of the Constitution on Ashwin 3, 2072 (September 20, 2015) debates on social justice, inclusion, and reservation had pervaded the Constituent Assembly and the streets. At Tri-Chandra Multiple Campus, where I was doing my bachelor’s at that time, there would be heated debates between friends. Some were favour of the policies, some against, and still some demanding a nuanced and balanced approach. Although the policies are etched in the Constitution through the Preamble, Fundamental Rights, and State Policy, the following questions are still relevant:

1. Is social justice necessary in Nepal?

2. Has inclusion changed anything?

3. Can we afford the current model of reservation?

This article, a continuation of the Constitution Study series, gets into the constitutional promises, actual practice, and way forward in the matters of social justice, inclusion, and reservation.

In this post, you’ll read about…

1. Initiation in the Democratic Era (2007-2017)

Democracy is often thought of as an idea that automatically includes everyone in the state structure and governance. The truth is: it is not enough. Nepal’s democratic movements in 2007 B.S. (1951) barely scratched the Rana oligarchy and gave power to another group of elites.

2. Reversal in the Panchayat Era

The Panchayat era (2017-2046) stripped even the right to voting. It created a monolinguist, monocultural, and monoreligious nationalism in a country with diverse languages, cultures, and religions. On the surface, Nepal was united by a single language, culture, and religion, but underneath the seed of conflict was brewing.

3. Resurgence during Civil War

The Jana Aandolan of 2046 brought on the surface some issues related to women and Dalits, but it still could not accept the diversity as the national characteristic. While the Maoist movement did not begin with the issues of social justice and inclusion, it picked the idea to mobilize and motive more people into the war against the government. The narrative of historical injustice struck the chord of the marginalized, and they went wholeheartedly into the war.

4. Outcry during the Constituent Assembly Era

Issues of social justice, inclusion, and reservation found their way into the mainstream after the 2062/63 Jana Aandolan II. The Madhesh Aandolan of 2063 and 2064 aggressively demanded federalism and correction of historical injustices. Movements of Aadivasi Janajatis (indigenous groups), women, Dalits, and others before the promulgation of the Constitution institutionalized the issue.

5. Constitutional Implementation Era

There are still some debates regarding social justice, inclusion, and reservation despite constitutional promises. Complaints about elite capture have raised concerns on the fair and just implementation of those provisions and if it is necessary to amend the Constitution and other laws.

6. Nepal’s Global Commitments

Apart from the above domestic movements, Nepal’s ratification of different international human rights laws also gave way to social justice, inclusion, and reservations for the marginalized, such as:

CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)
CRC (Convention on the Rights of the Child)
ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights)
ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)
UNCRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities)

The Constitution’s Bold Promise and Its Global Roots

Article 18 of the Constitution enshrines Equality before Law, guaranteeing non-discrimination based on origin, religion, race, caste, tribe, sex, physical condition, condition of health, marital status, pregnancy, economic condition, language, region, ideology or any other status. It also introduces affirmative action, mandating the state to enact special laws and policies for the protection, empowerment, and representation of marginalized communities, including women, Dalits, indigenous groups, Madhesis, Tharus, Muslims, people with disabilities, and backward regions.

Similarly, Article 24 prohibits untouchability and caste-based discrimination in any form. Article 42 guarantees the Right to Social Justice, enabling marginalized groups to participate in state bodies on the basis of proportional inclusion.

State Policies (Article 51(j)) also include the matters of social justice and inclusion. It guides the State to work towards building an environment to allow the participation of diverse groups in governance, and ensuring their political, social, cultural, and economic protection.

But do these lofty provisions translate into meaningful transformation?

Positive Outcomes

Data from the Economic Survey 2081/82 shows that social indicators such as education and health have improved overall, but gaps persist:

The Human Development Index is 0.622, which is still low compared to regional peers.
Education statistics reveal glaring disparities. Community schools with predominantly marginalized students consistently perform worse than institutional schools. SEE results show deep inequalities in quality and accessEconomic Survey 2081-82.
In social security, over 3.5 million people benefit from allowance schemes (elderly, disabled, widows), but reports of exclusion and misuse remain frequent.

Nepal’s 16th Five-Year Plan also highlights the goal of creating a just and equitable society, explicitly targeting:

Increased participation of women, Dalits, Madhesis, and other marginalized groups in decision-making.
Reduction in multidimensional poverty.
Inclusive economic growth through social protection and targeted investments.

However, the same plan admits to persistent inequality, elite capture, and weak implementation mechanisms, especially at the local level.

Persisting Challenges

Lack of civic awareness and knowledge (sometimes even denial) on historical inequalities, and attitude of the rulers and the ruled keep bringing up problems in effectively implementing the constitutional provisions of social justice and inclusion. These problems can be summarized as:

Implementation Gap: Laws exist, but mechanisms are weak, underfunded, or politicized.
Elite Capture: Affirmative action benefits the dominant voices within marginalized categories, while the poorest remain excluded.
Data Deficiency: Many groups are invisible in national surveys and policy planning, making targeted interventions difficult.
Social Attitudes: Deep-rooted biases in bureaucracy, politics, and society obstruct real transformation.

Even programs meant to uplift the marginalized are often politicized, leaving the truly marginalized behind.

We must confront the bitter truth: A policy that looks fair on paper can still feel unjust in practice.

The Way Forward

If we want real change, we must ask tough questions and act boldly:

Is inclusion reaching the poorest within marginalized groups?
If not, we need audits and reforms to prevent elite capture. We may even have to limit the number and period of reservations an individual can get.
Are our education and healthcare systems inclusive by design?
Can we make inclusion part of everyday governance?
Are we prudent enough to let the Constitution and laws guide us?

We are not doing favour by implementing social justice and inclusivity. They are not gifts. They are orientation towards basic human rights. And the longer we delay its full realization, the more fragile our democracy becomes.

Population concerns Nepal is looking to address with the 2082 Policy

By Sandeept

On July 14, 2025

In Opinion, Nepal, Nepali, Public Interest

On the occasion of World Population Day on July 11 (Ashadh 27), Nepal published a new population policy. The Prime Minister’s statement, “Get married at twenty and have three children by thirty,” got huge attention in the social media. As with many of the statements the PM makes, it turned into jokes and memes. Many youths also criticised the government for creating unemployment and focusing on sending the productive population abroad. Although the statement created a buzz, it also made the youths on social media miss serious concerns put forth by the National Population Policy, 2082.

Some population statistics (Source: Population | National Population and and Housing Census 2021 Results)

Nepal’s Population Concerns

1. Declining Growth Rate

The 2021 National Population and Housing Census (NPHC) averages Nepal’s annual growth rate of 0.92% per year in the decade 2068-2078 B.S. (2011-2021). This is a decline from 1.35% per year in the 2068 (2011) Census. Similarly, the total fertility rate (TFR) has fallen to 1.94, well below the desired 2.1. In the last decade, population policies talked about demographic dividend—the higher number of youths contributing to national development. The new trends indicate that Nepal may be losing that edge and have raised many concerns for the future.

1.1 Potential Negative Demographic Dividend

A decrease in the population growth rate implies a smaller number of children and the reduction of the active population, aged 15-59, in the future. Although Nepal hasn’t been able to utilise its 62% active population, a reduction indicates an even worse scenario, where there will be a shortage of human resources for production. This will negatively affect human capital formation and the economic growth.

1.2 Aging Population

In 2068, the population above 60 was 8.1% of the total population. The population of the elderly is now 10.21%. Improved health care has and will shoot up the number even higher in the coming decades. The government may have to spend more on the elderly’s health. The reduced active population will have to spend more on the care of their parents, creating economic pressure.

1.3 Underutilisation of Infrastructure

A lower population may not have the need for a large number of infrastructures. Also, the lack of human resources owes to the decline in development and economic activities.

1.4 Reversal of Family Planning Programmes

The government will now have to encourage youths to have more children, and the PM’s statement seems relevant in that context. However, the majority of the youth are not ready to get married, let alone have three children by their thirties. Employment opportunities are scarce, inflation is high, and there is no encouragement to industries and entrepreneurship. Given our situation, it is easier to press for a lower number of children. How can one think of marrying and having three children when surviving alone is a struggle?

2. Rapid Out-Migration

Nepal has a high rate of out-migration. For instance, in 2023, the Department of Immigration’s data showed that 70,915 (36,663 men and 34,251 women) left the country to reside elsewhere permanently. Similarly, 808,415 Nepali citizens went for foreign employment, of which 89.5% were males. Moreover, 108,542 (~55% male and 45% female) students went abroad to pursue their studies. Very few return back to Nepal. Out-migration driven by globalisation has not only reduced the population but also deprived Nepal of skilled human resources vital for national development.

The fact that more people are settling in other countries with their families means that Nepal is losing its source of remittance. Although the Nepalese diaspora has been contributing to various development endeavours, it is uncertain whether they will continue doing so if they don’t have any familial roots in Nepal.

3. Drastic Change in Technology

In the last five years, technology has changed at a breakneck pace, changing the way the world operates. Many labour-intensive works are now being replaced by automation, robotics, and artificial intelligence (AI). Nepal lags behind in the development and adoption of new technologies. There is also a possibility of reduced labour demand in developed countries. The National Population Policy acknowledges that the rapid growth in technology might elevate the problem of unemployment at home and abroad.

Policy Proposals to Solve the Above Problems

To address the problems caused by low growth rate, the National Population Policy 2082 proposes to revisit and revise family planning programs to align with current and future demographic trends and strengthen reproductive health services. The open-ended policy wording means that for now, the government will work towards increasing birth rate and modifying family planning programmes.

The policy aims to make foreign employment skill-based, prioritise the knowledge on AI, and utilize the human resources on national development. For internal migration, the policy aims to strengthen information and data systems, increase economic activities in rural areas to create employment, and systematize internal migration through integrated settlement development.

For addressing the challenges brought about by technology, the policy proposes revising the education system to be entrepreneurship, and production-focused, prioritize skill and competence enhancement in new technologies and artificial intelligence (AI) for Nepali workers, and increasing investment in productive sectors like tourism, modern agriculture, infrastructure development, and forest product processing to expand employment and self-employment opportunities.

Ground Realities

Despite elaborate policy proposals, the ground realities show a different picture. Infrastructures are subpar, the quality of education is questionable, the influence of globalisation is insurmountable, and the frustration of the youth is higher than Mount Everest. There is no way the government can stop the youth from going abroad in search of opportunities. It might even encourage out-migration to improve the economy via remittance. Unless Nepal improves infrastructures and encourages the youth for entrepreneurship and mass employment, the National Population Policy has very little chance of success.

देश सिध्याउने दलालहरुको नाममा !

By Sandeept

On October 23, 2023

In Blogging, Humanity, Humans and Humanity, Nepal, Nepali, Public Interest, Writing, नेपाली

“एसियाको सबभन्दा गरीब देशको नागरिक भएकोमा बधाई छ !” फेसबुकमा देखियो । केही छिन पछि अर्को पोस्टमा भेटिएको थियो, “International Monetary Fund (IMF) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपाललाई एसियाकै सबैभन्दा गरीब देश भनेको छ ।” IMF ले २०२३ अक्टोबरको “World Economic Outlook” निकालेको छ भन्ने कुरा गूगल सर्चबाट थाहा भयो । प्रतिवेदन सर्सर्ती हेर्दा त्यस्तो लेखिएको कतै भेटिन्न ! “Find” tool प्रयोग गरेर poor keyword खोज्दा पनि सिधै कुनै देशलाई धनी भनेकै छैन ! अलमल्ल परें । ५-६ घण्टापछि ट्विटर (सरी, X) मा FACTS ले राखेको एउटा ग्राफ भेटेँ । त्यसमा हरेक महादेशका सबभन्दा गरीब देशहरू थिए । स्रोत थियो अप्रिलको World Economic Outlook । त्यसमा पनि खोजें । खोजेको कुरा पाइनँ । फेरि गूगलमा खोज्दा चाहिँ एउटा लिङ्क भेटियो । Global Finance Magazine को त्यो पेजमा FACTS ले राखेका देशहरूको सूची थियो । त्यस पत्रिकाले IMF कै अप्रिलको प्रतिवेदनको आधारमा गरीब देशहरूको सूची तयार गरेको रहेछ । यमन र अफगनिस्तान जस्ता युद्धपीडित देशहरूलाई नराख्दा नेपाल एसियाको सबैभन्दा गरीबमध्येकै देश रहेछ । (IMF को interactive page यता हेर्नुहोला ।) हुन त गरीबीको मापन गर्न प्रयोग गरिएका index हरूमा केही समस्या छन् भनेर IMF ले नै भनेको छ तर हामी धनले त गरीब भयौँ नै, सोचले समेत दरिद्र छौँ । यसमा कुनै शङ्का नगरे हुन्छ !

यति हुँदा पनि हाम्रा शासक, प्रशासक, कर्मचारी र अलिकति पनि शक्ति हुने जोसुकैलाई भने लज्जाबोध छैन । यी र केही “जान्नेसुन्ने” मानिसहरूको तर्क कस्तो हुन्छ भने, “राजाको शासनमा कहाँ अहिले जस्तो थियो ? अहिले त्यो बेला भन्दा धेरै राम्रो छ ! जनताले बोल्न पाएका छन् ! राजाको पालामा राजदरबार नजिकका मान्छेसँग मात्रै धन थियो । अहिले जोसुकैलाई कमाउने मौका छ । त्यसैले, पहिलेभन्दा धनी छन् त जनता !”

समयको क्रमसँगै आफैं हुने परिवर्तनमै रमाउने यी वर्ग देशमा कुनै समस्या नै देख्दैनन् । समस्या नदेखे पछि समाधान गर्नै परेन ! समस्या किन देखिँदैन भने यिनको आँखामा पट्टी बाँधिएको छ–सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको । सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति आर्जन मात्रै उद्देश्य भएपछि मानिस भ्रष्ट बन्छ । धर्म र कर्तव्य के हो भन्ने बिर्सिएका यिनीहरूले सहीलाई झुठ र गलतलाई सही बनाइदिन्छन् । असल मानिसहरूलाई यिनीहरू आफ्नो वशमा पार्न खोज्छन् ताकि आफूजस्तै बनाउन सकियोस् । अरूलाई दोषी देख्ने यिनका आँखाले आफूलाई भने असल देखाउन खोज्छन् । यसरी अधर्म फैलिन्छ हरेकको मनमा । मेरो देश यस्तै अधर्मीले भरिएको रहेछ । ज्ञान, विज्ञान र धर्म लत्याउने गतिछाडा दलालहरूले भरिएको देश गरीब नभए के हुन्छ ?

ए शासक, प्रशासक, कर्मचारी, व्यापारी र थोरै मात्रै पनि शक्ति पाउने वित्तिकै मैमत्त हुनेहरू ! तिमीहरूको धर्म के हो ? देशमा बनेका कानून, नीति, नियमलाई सत्कर्मका साथ पालना गरेर जनकल्याण गर्नु हैन ? देशको हित हुँदा तिमीहरूको हित हुने हैन ? सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको लागि जे पनि गर्ने ? अनेक सुविधा लिने अनि कसैको स्वार्थ पूरा गर्न घुस, गिफ्ट, दान लिने ? कानूनको धज्जी उडाउने अनि हास्दै हिँडने ? लाज पचाएर अझै एक अर्कालाई गाली गरेर आम जनतालाई भ्रमित पार्ने ? अनि मिलेमतो गर्न पायो भने चै जे पनि गर्ने ?

तिमीहरूले आफ्नो आत्मा त बेच्यौ नै, मान्छे पनि बेच्छौ । तिमीहरू यति मूर्ख छौ कि तिमीहरूलाई लाग्छ आफ्ना आफन्तहरू तिमीले बेचेका छैनौ । तर तिमीहरूका सन्तानहरू अहिले कहाँ छन् ? के गर्दैछन् ? तिमीहरूका साथमा छन् ? साथमा भएकाहरू कुन स्वार्थका लागि बसेका छन् ? मनैदेखि कर्तव्य वुझेर स्याहार सुसार गर्छन् ? तिमीहरूका कुरा मान्छन् ? यहाँ करोडौंको धनसम्पत्ति भए पनि तिमीहरूका सन्तान किन विदेशमा दुःख गर्न खोज्छन् ? सोचेका छौ कहिले ? सोच्ने भए गति किन छाड्थ्यौ होला र ?

ल सुन ! तिमीहरूका सन्तान तिमीसँग छैनन् किनकी उनीहरूलाई (प्रत्यक्ष नभए उनीहरूको ब्रह्मलाई थाहा छ) त्यो धन सत्यको हैन । तिमीहरू ज्ञानलाई दुत्कार्छौ, तिमीहरूका सन्तान अनैतिक बन्दै जान्छन् । तिमी विज्ञानको उपहास गर्छौ, तिमीहरूका सन्तानले यहाँ अवसर गुमाउँछन् । तिमीहरू अधर्म गर्छौ, तिमीहरूका सन्तान टाढिँदै जान्छन् । तिमीहरू दुष्कर्म गर्छौ अनि परिणाम राम्रो हुन्छ ? वर्षौं “मिहिनेत” गरेर कमाएको तिमीहरूका घरमा तिमीहरू किन एक्ला छौ ? तिम्रै कुकर्मको फल हैन ? एउटा पुस्ताले गरेको कुकर्मले आउने सन्तानहरूलाई कतिसम्म पिर्छ भन्ने त थाहा छ त तिमीहरूलाई ! महाभारत बिर्स्यौ ?

हुन त तिमीहरू महाभारत (र अरू शास्त्र) लाई फगत कहानी मान्छौ । त्यहाँ भएका सत्कर्मका उपदेश तिमीहरूलाई विष लाग्छ । तर मस्तिष्कको कुनामा कतै स्वविवेक भएको भए तिमी देख्थ्यौ कसरी इन्द्रीयलाई वशमा राख्न नसकेका शान्तनुले गर्दा उनका राजा हुन योग्य छाेरा राजा बन्न पाएनन् । राजगद्दीप्रति सधैँ वफादार हुन खोज्दा भीष्म, द्रोण र कृपाचार्यले धर्मका विरुद्ध बोल्न सकेनन् । विभिन्न पात्रका कुकर्म, द्वेष र महत्त्वाकांक्षाले भएको युद्धमा शान्तनुका सन्तान मात्रै नासिएनन्, लगभग पूरै भारतवर्षको विनाश भयो । तिमीहरू पनि एउटा सभ्यता विनाश गर्दैछौ । तिमीहरूले नपाएर मात्रै हो, पाउने भए यो देश उहिल्यै बेचिसक्थ्यौ । र त बेलाबेला भन्छौ, “नेपाल भारत, चीन, वा अरू कुनै देशमा विलय भएको भए नि हुन्थ्यो !” कुलाङ्घारहरू !

दशैंकाे बेला छ । वर्षभरिको “दुःखकाे फल” भित्र्याउने समय यही हो भन्दै सेवाग्राहीसँग खुल्लम खुल्ला रकम माग्ने सरकारी कर्मचारीदेखि दशैंका नाममा बढी पैसा उठाउने पसले, होटेल र गाडी साहुहरू सबै चोर हौ । तैपनि नैतिकता नभएका तिमीहरू खुब मजाले आशीर्वाद दिन्छौ सन्तानलाई, “ज्ञानी हुनू, ठूलो मान्छे हुनू, सबैले मान्ने हुनू !” अनि तिम्रा कर्म चै के हो ? छोराछोरीका आँखामा हेरेर आदर्शका गफ गर्न कसरी सक्छौ ? कति सम्म चैं किच्चक हौ ?

तिमीहरूलाई यहाँ कसले मान्छ ? तिमीहरूमा न ज्ञान छ न विज्ञान मान्छौ न त धर्म । जो तिमीहरूलाई नमस्ते गर्दै आउँछ नि, तिमीहरूलाई सम्मान गर्न हैन, कि त तिमीहरूबाट काम लिन आउँछ कि त बाध्यताले । जसको मुखमा एउटा अनि मनमा अर्को कुरा हुन्छ, त्यस्तो मानिसको सङ्गत गर्नु तरबारको धारमा हिँड्नु बराबर हो भनेर शास्त्रले पनि भन्छ । तिमीहरूको सङ्गत गर्यो भने साधु पनि कि त चोर बन्छ कि त शुलीमा चढ्छ ।

हुन त तिमीहरू बेलगाम घोडा हौ । तिमीहरूलाई शास्त्र व्यर्थ लाग्छ, अर्ती गाली लाग्छ, कानून, विधि र विज्ञान बोझ लाग्छ तर तिमीहरूका सन्तान त तिमीहरूलाई आफ्नै लाग्छ नि हैन ? मरेर जाँदा तिमीहरूले लाने केही हैन, सबै कुरा छोडरै जान्छौ । सुकर्म छाड्यौ भने तिम्रा सन्तान पनि खुशी हुन्छन् तर कुकर्मले तिनलाई पनि सुख दिँदैन । कमसेकम तिनका लागि त केही सत्कर्म गर !

धनभन्दा माथि देश हो अनि देशभन्दा माथि धर्म ! यति बुझ्ने यहाँ कोही देख्दिन । देश राजनीतिले खत्तम भएको हैन, कुनीति र कुनियतले हो । राजनीति भनेको त राजा (इन्द्रीय र लोकभन्दा माथि हुने) को नीति अनि नीतिको राजा हो । नीतिको जग नैतिकतामा हुन्छ जुन हामी नेपालीमा छँदै छैन । उज्वल थापाले भनेझैं एकले अर्कोलाई पाएसम्म लुट्न तयार छौं हामी । यो लुटको चक्रव्यूह तोड्न सक्ने अर्जुनलाई यहाँ युद्धभूमिबाट लखेटिन्छ । केही गरौँ भन्ने अभिमन्युजस्ता जोशिला तर अनुभव कम भएका युवाहरूलाई चक्रव्यूहमा फसाएर मारिन्छ । शकुनि र दुर्योधनको राज छ यहाँ । भीष्म र द्रोणहरू लाचार भई दुष्टहरूको साथ दिइरहेका छन् । यो सब देखेर दिक्क भएका मानिसहरू देश छोडिरहेका छन् । म तिमीहरूका सब कर्तुत निराश भएर हेर्दै भन्दै छु, “यो देश उँभो लाग्ने छाँट छैन ।”

र, यति निराश म कहिले पनि भएको थिइनँ ।

Save Tri-Chandra

By Sandeept

On July 9, 2022

In Blogging, essay, History, Humanity, Humans and Humanity, Nepal, Nepali, Personal, Politics, Public Interest

Chandra Shamsher Jung Bahadur Rana inaugurated the Tribhuvan-Chandra (now called Tri-Chandra) College in 1918. After the inauguration, he supposedly said, “I dug a grave for the Ranas with my own hands.” What caused the downfall of the Ranas–the college or his division of Ranas into three classes–might have been debated by historians. What this statement shows, however, is the attitude of the rulers towards this educational institute.

Tri-Chandra has been ill for a long time. When I had written a poem, titled Shatabdi (Century), the condition of the original building (Ghantaghar) was already bad. The walls were rotting, peepal had sprouted in the cracks, and roofs were leaking. I used to call it a Ghost House. After the earthquake of April 2015, the laboratories of the Department of Geology had been shut down. Since then, the practicals have never been regular. The southern section of the building closer to the Jame Masjid collapsed last year. Ironically, the building which produces geologists who study earthquake and earthquake resistance technology has suffered such a fate!

Tri-Chandra College has always been a torch-bearer in Nepalese politics. The vicinity of Narayanhiti Palace and Singha Durbar as well as other centers of power may be one of the reasons. However, the impact of this college on politics was predicted by Chandra Shamsher himself. Tri-Chandra’s students have been part of movements that toppled the Ranas, the Panchayat, and the Shah dynasty. From talents and visionaries like Mahakavi Laxmi Prasad Devkota, Bal Krishna Sam, Dayananda Bajracharya, and so on to the present PM Sher Bahadur Deuba and popular leader Gagan Thapa (who are not doing that great, by the way), Tri-Chandra College has produced many personalities in the past.

The curse that has dragged Tri-Chandra College into this abyss is perhaps politics itself. The ones who used Tri-Chandra as ladders to gain power, probably don’t want the youth to come up. Perhaps, they see the rise of college as a grave to their political careers. If not so, why haven’t they done anything since the earthquake?

Some students somehow got united and conducted a march demanding to save Tri-Chandra. It touched me. How could I forget about the institute where I studied for four years? Why did I stop writing blogs about the state of the college? Why didn’t I join #SaveTriChandra campaign earlier?

I don’t know who is responsible for improving the condition of the college. I don’t know if the college, university, or the government should work towards saving the college. What I do know is that the current students and the alumni all can help the college. A lot of us can provide financial and technical support. If not, we can at least raise our voices. Let’s do something, please! Let’s save Tri-Chandra!

***You can read the Nepali version here.***

त्रि-चन्द्र

By Sandeept

On July 9, 2022

In Blogging, History, Nepal, Nepali, Public Interest

घण्टाघरपट्टिको त्रि-चन्द्र कलेजको भवन । पाँच वर्षअघि गुगलमा सर्च गर्दा भेटिएको यो फोटोमा कलेजको नाम मेटिएको छ ।

वि.सं. १९७५ भदौ १२ गते चन्द्र समशेरले त्रिभुवन-चन्द्र कलेजको उद्घाटन गरेका थिए । चन्द्र समशेरले “कलेज खोलेर मैले राणा शासनको चिहान खनेँ” भनेका थिए रे । राणा शासनको चिहान कलेजले खन्यो या उनी आफैंले लागू गरेको क्लास (राणाहरूको वर्गीकरण) ले भन्ने विश्लेषण इतिहासविद्हरूले गरेका होलान् तर (उच्च) शिक्षालाई समस्याका रूपमा देख्ने शासकहरूको दृष्टिकोण यसले प्रष्ट देखाउँछ ।

त्रि-चन्द्र कलेज बिरामी भएको धेरै भइसक्यो । पाँच वर्षअघि शताब्दी कविता लेख्दा नै घण्टाघरपट्टिको पुरानो बिल्डिंगको स्थिति खराब थियो । भित्ताहरू उप्किरहेका थिए, ठाउँठाउँमा पीपल उम्रेको थियो, छत चुहिन थालेको थियो । म आफैँ “यो त भूतघरजस्तो देखिन्छ” भनिरहन्थें साथीहरूसँग । भूकम्पपछि भूर्गभशास्त्रको प्रयोगशाला बन्द भएको थियो । अझसम्म प्रयोगात्मक कक्षा राम्रोसँग संचालन भएका छैनन् । मस्जिदपट्टिको खण्ड पहिले नै जीर्ण थियो । अहिले भत्किएको छ । भूकम्पको बारेमा पढ्ने पढाउने, इन्जिनियरिङ संरचना भूकम्प थेग्न सक्ने हुनुपर्छ भन्ने विज्ञहरू भएकै ठाउँमा सात वर्षसम्म पनि सुधार नहुनु ठूलो विडम्बना हो । वैज्ञानिक र विज्ञलाई त्यसै त नपत्याइने हाम्रो समाजमा यसले दिने नकारात्मक सन्देशका बारेमा भनिरहनु नपर्ला ।

त्रि-चन्द्र कलेज सधैं राजनीतिको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । राजदरबार र सिंहदारबार नजिकै भएकाले पनि होला । तर यो कलेजले राजनीतिमा खेल्न सक्ने भूमिका चन्द्र समशेरले नै अनुमान गरेको देखिन्छ । राणाविरोधी आन्दोलनदेखि गणतन्त्रको आवाजसम्म त्रि-चन्द्र कलेजका विद्यार्थीको भूमिका छ । “यी राजनीतिक परिवर्तनले समाजलाई के फाइदा भयो र ?” भन्नुहुन्छ भने यसरी प्रश्न सोध्ने अधिकार दिलाउने आन्दोलन यिनै हुन् ।

तर राजनीती नै त्रि-चन्द्र कलेजको अभिशाप हो । यही कलेजमा प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र स्वतन्त्रताका आवाज उठाउँदै सत्तामा पुगेकाहरू सायद अब त्यस्तो आवाज दबाउन चाहन्छन् । त्रि-चन्द्रको उत्थानमा आफ्नो राजनीतिको चिहान देख्छन् सायद उनीहरू । नत्र सात वर्षसम्म शिक्षा र राजनीतिको बनेको ठाउँ किन बेवास्तामा पर्‍थ्यो ?

त्रि-चन्द्र बचाउनका लागि फेरि पनि विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रनु पर्‍यो । यसले बेस्सरी पोल्यो मलाई । यतिका वर्ष आफूले शिक्षा लिएको ठाउँ कसरी बिर्सेँ ? लेखहरू लेख्न किन छाडेँ ? #SaveTrichandra अभियानमा स्वर मिलाउन किन सकिनँ ?

यो कलेज सरकारको दायित्वमा पर्छ या विश्वविद्यालयको दायित्वमा पर्छ थाहा छैन । तर यसप्रति विद्यार्थीको दायित्व पक्का छ । पैसा उठाएर हुन्छ कि प्राविधिक सहयोग गरेर हुन्छ वा नेताहरूलाई निद्राबाट ब्युझाएर हुन्छ, लौ न केही गरौँ ! शिक्षाको ऐतिहासिक धरोहरलाई मासिन रोकौं । केही त गरौं !

***You can read the English version of this article here.***

के नेपालीको दलीय सोच तोडिएला ?

By Sandeept

On June 8, 2022

In Blogging, essay, Musings, Nepal, Nepali, Politics, Public Interest, नेपाली

वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन आउन दुई दिन बाँकी थियो । घरमा कसलाई भोट हाल्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै थियो । “भोट किन हाल्ने ?” मैले सोधेँ । “वडा समितिका अध्यक्ष र सदस्य बन्न कै लागि ठूला (भ्रष्ट) नेताको अघिपछि लाग्ने अनि आम नागरिकका टोलमा पनि नआउने उम्मेदवारलाई किन जिताउने ?”

बाबाले सम्झाउन खोज्नुभयो । “एकदुई जनाले भोट नहालेर के हुन्छ ? एकजनाले बढी भोट हाल्यो भने पनि कुनै एउटाले जितिहाल्छ । यति पर्सेन्ट ल्याउनैपर्ने भन्ने बाध्यता पनि छैन ।”

“त्यसो भए खराबमध्येबाट मात्रै छान्नुपर्ने हो त ? राम्रा उम्मेदवार दिन सक्दैनन् दलहरूले ?”

“दिँदैनन् ।”

“अनि किन भोट हाल्ने त ?” मलाई चित्त बुझ्दै बुझेन । “अनि चुनावअघि त यस्तो घमण्ड गर्छन् । चुनाव जितेको भोलिपल्ट देखि के होला ?”

प्रमुख पदका एक उम्मेदवारको रवैया मन परिरहेको थिएन । प्रष्ट विरोध गरेँ । “बालेन शाहले राम्रा र गर्न सकिने योजनाहरू ल्याएका छन् । इन्जिनियर हुन् । प्राविधिक ज्ञान पनि छ । एकचोटि मौका दिऊँ न ।”

तर पार्टीमा सक्रिय रहनु भएका मेरा परिवारका सदस्यहरूले आफ्नो दलबाट आएका उम्मेदवार बाहेक विकल्प नै देख्नुभएन । स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जिते पनि वडाध्यक्षहरू पार्टीबाट आउछन् । केही गर्न सक्दैन । जित्न सक्नेलाई नै भोट दिनुपर्छ । ‘हुन त पार्टी बाहेकका मान्छेलाई टिक्न निदिएको जताततै देखेको हो तर एउटा मौका दिँदा त हुन्थ्यो होला । अनि मौका दिए त जसले पनि जित्न सक्छ नि !’ मनमनै भनेँ । चुनावको नतिजा जे भए पनि स्वतन्त्र विचारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेँ ।

जे सुकै होला भन्दै भोट हालेको, बालेन शाहले जिते । मतगणना सुरु भएको ५ दिनसम्म त उनले जित्छन् जस्तो लागेकै थिएन मलाई त । काठमाडौं महानगरपालिका बाहेक धरान, धनगढी र जनकपुर उपमहानगरहरूमा पनि स्वतन्त्र रूपमा उठेका व्यक्तिहरूले चुनाव जिते । कुनै एउटा पार्टीको गढ भनेर चिनिएका धेरै ठाउँहरूमा अर्कै पार्टी वा व्यक्ति विजयी भए । स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणाली छ जसको भरपुर उपयोग पार्टीगत राजनीतिबाट आजित भएका आम नागरिकले गरे ।

लोकतन्त्रमा दलहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रो त संविधानले नै “बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र”लाई आत्मसात् गरेको छ । त्यति मात्र हैन, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले दलविहीनतालाई अस्वीकार गरिदिएको छ । यस्तोमा नेपालीहरूमा दलीय सोच हुनु अस्वाभाविक हैन । तर आफ्नो पार्टी सधैँ ठीक, सधैँ राम्रो भन्ने जुन तरिकाको सोच छ, त्यो परिवर्तन हुन जरुरी छ ।

आफ्नो स्वार्थ हेरेर कुनै राजनीतिक दलको आड लिने मानिसहरू धेरै सङ्ख्यामा छन् । उनीहरू न ती राजनीतिक दलका सिद्धान्त बुझ्छन्, न त नीति अनुसार चल्छन् । लाखौं रूपैयाँ “नेता”हरूका खल्तीमा भरिदिने हो पनि जोसुकै त्यो पार्टीको खुङ्खार नेता भनेर चिनिन्छ । यस्तो विचलनले पार्टीका इमानदार कार्यकर्ताको चित्त दुखाएको छ । यसको परिणाम चुनावमै देखिएको छ । टाउकेहरू अझै पनि अन्तर्घात र धाँधली भनिरहेका छन् । आफ्ना गल्ती सुधार्ने कुनै सोच देखिँदैन उनीहरूमा ।

यस्तोमा पार्टीका “नेता” भनाउँदालाई लाइनमा ल्याउने काम कार्यकर्ताको हो तर उनीहरू पनि आफ्नै स्वार्थमा अल्मलिएका छ्न् । नेतृत्व तह असहमति सहन सकिरहेको छैन । हरेक सिद्धान्त त प्रक्रियाको निर्मम समीक्षा हुनुपर्छ भन्नेहरू नै विरोधका मसिना स्वरहरूदेखि झस्केका जस्ता देखिन्छन् । यस्तो वाक्क लाग्दो राजनीतिको विकल्प केही ठाउँमा युवापुस्ताले खोज्न थालेको देखिन्छ ।

यद्यपि धेरै ठाउँमा सशक्त इमानदार विकल्प छैनन् । संघ र प्रदेशमा संसदीय व्यवस्था भएकाले राजनीतिक दलको विकल्प पनि राजनीतिक दल नै हुन् । कि त नयाँ इमानदार दल आउनुपर्‍यो कि त अहिलेका बेइमान दलहरू सुध्रिनुपर्‍यो । देश हाँक्ने मौका पाएका नेता र तिनका दलको त सुध्रिने छाँट छैन । पहिले इमानदार राजनीति गर्ने भनेर खुलेका पार्टी पनि कुर्सीकै राजनीति गर्न अग्रसर भएको देखिएकाले गर्दा नयाँ पार्टीहरूमा झट्ट विश्वास गर्ने अवस्था देखिएको छैन । कोभिड दौरान देखिएको “Enough is Enough” आन्दोलन संस्थागत गर्न चुकेकाले त्यस आन्दोलनको नेतृत्व पनि सशक्त हुने कुरामा शङ्कै छ । तथापि, पहिलेभन्दा फरक गर्न सक्ने मौका भने उनीहरूमा छ ।

नेपालमा अहिलेको जस्तो दलीय सोच हट्ला त ? असम्भव जस्तै देखिन्छ । तर दलमा आवद्ध भए पनि नभए पनि काम गर्न सक्ने मानिस छान्न भने नागरिकले चाहेको देखिन्छ । कुनै वादभन्दा पनि असहज परिस्थितिमा समेत भरोसा गर्न सक्ने नेतृत्व नागरिकले खोजेका छन् । खोजेजस्ता नेताहरू भेट्न गाह्रो होला तर केही प्रयास यही नै रहनेछ ।

सोनाम वाङ्चुकको अन्तर्वार्ताले सिकाएका केही कुरा

By Sandeept

On April 6, 2021

In Humans and Humanity, Humanity, Inspirational, Nepali, Public Interest, Science And Society

१. ज्ञान र शिक्षा फरक कुरा हुन् ।
२. गलत शिक्षा हुनुभन्दा नभएकै वेश ।
३. शिक्षाको उद्देश्य सिक्ने या बुझ्ने हुनुपर्छ । त्यसो नभएसम्म शिक्षा र शिक्षा प्रणाली गलत हुन्छन् ।
४. उत्सुकता र प्रकृतिसँगको निकटताले मानिसलाई ज्ञानी बनाउँछ भलै उसले औपचारिक शिक्षा नपाएको होस् ।
५. दक्षिण एसियामा मातृभाषामा ज्ञान पाउन धेरै नै गाह्रो छ । मातृभाषाबाट हुने सिकाइले बालबालिकालाई उत्सुक बनाउन सिकाउँछ र उनीहरूको आत्मविश्वासमा समेत मद्दत गर्छ । मातृभाषामा राम्रो पकड छ भने अरू भाषा सिक्न पनि सजिलो हुन्छ ।
६. भूगोल र माटो अनुसारको शिक्षा उपयोगी हुन्छ । युरोपेलीको नक्कल गरेर अघि बढ्न सकिन्न ।
७. सरकारमा रहेका/प्रभावशाली व्यक्तिका सन्तानहरू सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा नभएसम्म सार्वजनिक शिक्षामा केही परिवर्तन आउँदैन ।
८. प्रकृतिमा प्रकृतिसँग सिकेका कुराहरू वास्तविक ज्ञान हुन् तर त्यसतो मौलिक ज्ञानको साटो हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू युरोप र अमेरिकाका कोर्सहरू कपी-पेस्ट गरिरहेका छौँ । यसले हामीलाई पछि पार्छ ।
९. शिक्षाका तीन माध्यम हुन्छन्: (१) श्रुतियुक्त (सुनेका र पढेका कुरालाई महत्त्व दिने), (२) चेतनायुक्त (सुनेका/पढेका कुरालाई मनन गर्ने र तीमाथि तर्क गर्ने) र (३) भावयुक्त (अनुभव लिँदै सिक्ने) । हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा अनुभव लिँदै सिक्ने कुराको अभाव छ ।

सोनाम वाङ्चुकको अन्तर्वार्ता

सरकार ! नक्सा मात्रै निकालेर पुग्छ ?

By Sandeept

On August 18, 2020

In Blogging, essay, Humans and Humanity, Nepal, Nepali, Public Interest, नेपाली

(गणतान्त्रिक नेपालमा “सरकार” शब्द भद्दा लाग्छ । “सरकार” शब्द प्रयोग गरिरहँदा म आफूलाई भुईंमा बसेर गद्दीमा गमक्क परेर बसेको शासकको निगाह बक्स गरिरहेको कल्पना गर्छु । तर शासन संयन्त्रको लागि यो जत्तिको अर्को संबोधन छैन किनकी “सरकार” को चाकर नगरे सम्म जनताले जीवनका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैनन् । त्यसैले त्यही शब्दले सम्बोधन गर्न बाध्य छु ।)

२०७७ जेठमा नेपालको नयाँ नक्सा पारित भयो । भारतसँग विवाद रहेको कालपानी क्षेत्र लाई समेटेर नक्सा बनाए पनि त्यहाँको वस्तु स्थिति बारे बुझ्न सरकार तयार भएको देखिँदैन । साझा कथाले यूट्युबमा राखेको भिडियो हेरे पछि सरकारप्रति रिस उठेको छ ।

कालापानी भू-भाग हाम्रो हो भन्ने कुरा भूगोलको आधारमा त गलत छैन तर त्यहाँ राज्यको अनुभूति खै त ? ज्यान हत्केलामा राखेर छाङरू सम्म पुगेको साझा कथाको रिपोर्टिङ (युट्युबबाट भिडियो हटाइसकेको रैछ–२०८२।०२।०८) को पहिलो भागमा नै त्यहाँ मात्र होइन, विवाद नभएको ठाउँमा पनि राज्यको उपस्थिति शून्य देखिन्छ । पारि भारतमा दुई लेनका सडक छन्, बस्तीहरू मा आधारभूत सुविधा छन् , लगातार सुरक्षा गस्ती छ । बाटो निर्माण चलिरहेकै छ । यता पट्टि नेपालमा डरलाग्दा ठाडा भीर छन्, पहिरो छ । सुरक्षाकर्मीको नाम निशान छैन । ठूला मान्छे आएको बेला मात्रै ड्युटी चल्छ । सीमाना जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा समेत कोही सैनिक प्रहरी र प्रशासन नहुनुले हामीलाई देशका साँध सीमाको कुनै मतलब छैन भन्ने देखाउँदैन र ?

सीमालाई गम्भीरताका साथ नलिएको त आफ्नै आँखाले देखेकै हुँ सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीमा । मितेरी पुल अगाडि साइन बोर्ड छ जसमा लेखिएको छ ‘यहाँ फोटो / भिडियो खिच्न मनाही छ ।’ सँगै एउटा सानो पोस्ट छ जहाँ हरबखत एक जना सुरक्षाकर्मी हुनैपर्छ तर छैनन् । पारि चिनियाँहरू पहरा दिएर बसिरहेका छन छन् । फोटो खिच्न मनाही भने पनि ‘उताको नखिच्नु यतापट्टीको खिच्दा हुन्छ’ भनेर यता बाट अनुमति पाइयो । सुरक्षाकर्मीहरू चैं गफ चुट्नमा व्यस्त थिए । पारिबाट कोही आयो भने पनि यता थाहा पाउने स्थिति छैन तर पारिका सुरक्षाकर्मी हाम्रा एकएक गतिविधि ध्यान दिएर हेर्छन् ।

त्यो भन्दा पनि अप्ठ्यारो अवस्था साझा कथाले बनाएको वृत्तचित्रमा देखिन्छ । सरकार, हामीले यहाँ नक्सा पास गरायौँ, खुशीयाली मनायौँ । तर आफ्नो स्वामित्वको, त्यसमाथि विवादित क्षेत्रमा सेना किन नपठाएको ? यत्तिका वर्ष उता बाटो बनिरहँदा किन चुप बसेको ? ‘मलाई कसैले रिपोर्टिङ गरेनन्’ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसक्दा पनि रिपोर्टिङ गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्न अझै पनि ढिलासुस्ती किन ? सरकार, अझै कति लाचार बन्ने ? नेपालको जमिनमा बसेका तर नेपालको सरकारले काहिल्यै नहेरेका त्यहाँका नागरिकले अपराध बोध किन गर्नु पर्ने ? बस्नु अपराध आफ्नो जमिनमा विवाद निम्त्याइ सकेपछि समाधानको पहल किन गर्न नसकेको ?

संघीय संसद्को नयाँ ‘लोगो’ जसले नेपालीको भावनामाथि उपहास गरेको छ

देशको कुनाकुनामा राज्यको उपस्थिति भए मात्रै देश बलियो र समृद्ध हुन्छ । नक्सा पास त संघीय संसदबाट भयो तर त्यही संघीय संसद्को लोगोले नयाँ नक्सा र जनभावना प्रति कटाक्ष गरेजस्तो लाग्छ । कालापानी क्षेत्रको समस्या समाधान नभएसम्म नक्सामा मात्रै राखेर गमक्क पर्न छुट छैन सरकार ! नक्सा सुरुवात मात्रे हो । यो पर्याप्त छैन । छिमेकीलाई बलमिच्याइँ गर्न नदिन हाम्रा संयन्त्र अझै लागेका छैनन् । केटाकेटी खेले जस्तो गरेर सीमा विवाद समाप्त हुँदैन । सरकार ! नक्सा मात्रै निकालेर हुन्छ ? झन्नै ६० वर्ष भो राज्यको उपस्थिति त्यहाँ नभएको । अझै कति ढिलाइ गर्ने हो ?

हतार

By Sandeept

On November 9, 2019

In Blogging, essay, Humans and Humanity, Life, Nepal, Nepali, Public Interest

बिहान कलेज जान समयमै निस्कन खोजे पनि कहिले के मा कहिले के मा अल्मलिन्छु । हतार गर्दै निस्कन्छु । आफूलाई चाहिने चीजबीज छुट्छन् । ‘छुटे छुटुन् है !’ भन्दै पुग्छु गाडी चढ्न । गाडी चढ्ने कुनै निश्चित बिसौनी छैन । भित्री सडकमा न ट्राफिक चाप न त गस्ती । जहाँ गाडी भेट्यो त्यहीँ हात दियो, गाडी रोकिन्छ तर यति हतारमा हुन्छ कि पाइला राख्न नपाउँदै हिँडिसक्छ । लड्दैपड्दै सीट सम्म पुग्छु । बसमा तै बिसेक, माइक्रोबसमा त कहिलेकाहीँ बस्ने ठाउँसम्म हुन्न । कोच्चिन्छु । गन्तव्यसम्म पुग्न हतार छ ।

मैले मात्रै हतार गरेर भएन । चालक दलका दुई सदस्यलाई आराम छ । अघि म चढ्दा हुइँकाउने चालक दाजु अहिले कछुवाको चालमा अघि बढाउनुहुन्छ । “मान्छे नै छैन,” सहचालक भन्नुहुन्छ । म चाहिँ घडी हेर्छु अनि आत्तिन्छु । ढिला हुन लागिसक्यो ।

गाडीले वेग लिएपछि दङ्ग पर्छु । अचानक घ्याच्च ब्रेक लाग्छ । अगाडि हुत्तिन्छु । धन्न नाकको डाँडी भाँचिएन । “के गरी चलाको हौ ?” यात्रुहरू आक्रोशित हुन्छन् । “पचासी आइसक्यो” सहचालकको आवाज सुनिन्छ । पछाडिको गाडीले उछिन्यो भने पेसेन्जर पाइन्न । चालक दललाई हतार भयो अहिले चाहिँ । यात्रु चढाउने र ओराल्ने काम तीव्र गतिमा हुन्छ । वेग बढेको गाडी कतै जाकिने हो कि कसैलाई ठोकिदिने हो कि, सातो जान्छ ।

टुँडिखेल पूर्वको पुरानो बसपार्क नयाँ बनाउन हटाएपछि खुल्लामञ्चमा पुग्यो । केही महिनापछि भृकुटीमण्डपमा माइक्रोबस र अधिकांश गाडी रोक्न प्रतिबन्ध लाग्यो । अचम्मको कुरा चाहिँ के भने ती स्टपका प्रतीक्षालयमा प्रतिबन्धको केही दिनअघि मात्रै नयाँ रङ्ग लगाइएको थियो । अब जमलदेखि सुन्धाराका बीचमा कतै गाडी रोक्न पाइन्न । तर हामी यात्रुलाई नीतिनियमले कहाँ बाँध्छ र ? घण्टाघर ओर्लिनुपर्नेलाई जमलमा ओर्लिन हुन्न । अरू बेला ‘नियमसियम बाल’ भन्ने चालकदल सकेसम्म जमलमा नै ओर्लिदियोस् भन्छ । तर ढिट यात्रुका सामुन्ने प्रायः लाचार हुन्छ अनि झारिदिन्छ जहाँ यात्रु चाहन्छ । यस्तो दृश्य वागबजारको आकाशे पुल, भृकुटीमण्डप अगाडिको प्रतीक्षालय र शहीदगेटमा सधैँजसो बिहानपख देखिन्छ । दिउँसो ट्राफिक प्रहरीले बढी निगरानी गर्ने हुनाले यात्रुलाई गाली गर्दै र यात्रुको गाली सुन्दै भए पनि जमल र सुन्धारामा नै गाडी रोक्छ चालकदल ।

“कति हतार हो हामीलाई ?” आफैँलाई प्रश्न गर्छु । ज्यानलाई हत्केलामा राखेर, असुरक्षित तरिकाले बाटो काटेर, ट्राफिक नियमको पालाना नगरी हामी छिटो ठाउँमा पुग्ने नाममा यो के गर्दैछौँ ? यस्तो बेतुकको हतारो केका लागि ?

हामीलाई हामीले खोजेको ठाउँमै गाडी आइदिनुपर्ने, जहाँ भन्यो त्यहीँ ओरालिदिनुपर्ने, ट्राफिक प्रहरीको लागि मात्रै नियम पालना गरिदिनुपर्ने, आदि इत्यादि समस्याको मूल जरो अनुशासनको कमी हो । सरकारले सबै ठाउँमा एकै किसिमको नियम लागू गराउन नसक्नुमा सरकारको कमजोरी त छँदै छ, कतै न कतै हामी आम जनता पनि त्यस्तो कमजोरीका कारक हौँ । ट्राफिक नियमका सामान्य काइदा पालना गर्न नसक्ने हामी नेपालीहरू अरू नियमकानून पनि लत्याउँदै उन्मुक्त साँढेझैँ हिँडेका छौँ । यस्तो हिँडाईले हामी विकास र समृद्धिको गन्तव्यमा पुगौँला ? म त सम्भावना ज्यादै कम देख्छु ।

हतारिनु र हतासिनु कमजोर मनस्थितिको उपज हो । हामीभन्दा पछि स्थापना भएका देशहरू अगाडि बढेको देख्दा हामी छ्ट्पटिन्छौँ । उनीहरूले समातेको बाटो पहिल्याउन खोज्छौँ । तर तिनका योजना हामीले लागू गर्न सक्दैनौँ । उनीहरूका र हाम्रा चुनौती र अवसर नै फरक छन् । स्काइस्क्रेपरहरू उनीहरूका समृद्धिका प्रतीक हुन् भनेर हामी पनि समृद्ध देखिने हतारमा त्यस्तै गगनचुम्बी भवन बनाउन थाल्छौँ । यस्तो देखावटी अनि योजनाविहीन प्रतिस्पर्धाले कतै हामीलाई भड्खालोमा जाक्ने त होइन ?

अनुशासन बिना कुनै योजनाको सफल कार्यान्वयन हुनै सक्दैन । जसरी पनि अघि बढ्ने नाममा सोचविचारै नगरी बाटो खन्दा पहिरो खस्ने सम्भावना बढ्छ । त्यस्तै अरूलाई उछिन्न खोज्दा हाम्रा मूल्यमान्यता परिवर्तन भएका छन् । जो धनी देखियो उसलाई सम्मान गर्ने समाज अनि संभ्रान्त बन्न हतार गर्नेहरूका कारण भ्रष्टाचारको चक्रव्यूहमा हामी फसेका छौँ । आफूलाई अनुशासित राख्ने मानिसहरू कागको हुलमा बकुल्ला बन्ने अवस्था रहेसम्म हामी हत्पतको काम लत्पत गरिरहने छौँ ।

भेडा (भाग-२)

By Sandeept

On August 28, 2019

In Blogging, Humans and Humanity, Nepal, Nepali, Politics, Public Interest

डेढ वर्षअघि भेडा शब्दलाई चुनावी सन्दर्भमा मात्रै बुझेको थिएँ । हिजो साँझ बल्ल यो शब्दको वास्तविक अर्थ बुझेँ ।

कुनै व्यक्ति वा दलले आफ्ना कुरा मान्नेलाई वा (मनाउनु पर्‍यो भने) जनताजनार्दन भन्दा रहेछन् । जब जनताजनार्दनले अरू कसैको पक्ष लिन्छ, उसलाई दुत्कार्दै भन्दा रहेछन्, “भेडो कहीँको!!

जतिसुकै आशावादी भए पनि नेपालको राजनीतिले आशालाग्दो बाटो कहिल्यै देखाएन । कुनै राजनीतिक पार्टी एनजीओ (NGO) शैलीमा काम गर्छन् त कुनै अधिनायकवादी सोच राखेर । पदको कुन हदसम्म लोभ छ भने पूर्वपार्टीप्रमुख र पूर्वप्रधानमन्त्री भएर देश हाँकिसकेकाहरू, जसले पार्टी बाहिर रहेर बृहत्तर हितका लागि लाग्नुपर्ने हो, पार्टीभित्र मर्यादाक्रमका लागि जोरी खोज्छन् । अनि तिनै तप्काका “व्यक्तित्वहरू” विदेशी मन्त्री/सचिवलाई हतारिँदै होटलमै ढोगभेट गर्न जान्छन् । तिनलाई चुनावमा जिताउनेले प्रश्न गर्‍यो भने जवाफ दिन्छन् (तिनीहरूभन्दा पनि उपबुज्रुक तिनका कार्यकर्ताहरू), “किन जान्ने हुन्छौ, भेडा हो ?”

जनताका झिनामसिना कुरा सुन्ने फुर्सद छैन उनीहरूलाई । ठूला सपना देख्दा आँखा यसरी टट्टिएका छन् कि नजिकको समस्या देख्दैनन् । आफू अघिको समस्या समाधान गरौँ अनि ठूला सपना साँचेको सुहाउँछ, मज्जा पनि आउँछ । तब कोही बुर्लुक्क उफ्रिन्छ, “सपना देखेको पनि देखी सहँदैनन् भेडाहरू ।”

साधारण नागरिक पलपल मरिरहेको छ । देशभित्र ऊ काम गरेर खान सक्दैन । यसका केही कारण छन्:

१. उसलाई विदेशमा पारिजातको फूल झरेझैँ पैसा झर्छ भन्ने सुनाइएको छ ।

२. नेपालमा काम गर्न उसलाई लाज लाग्छ । समाज नै त्यस्तै छ । काम गर्नेलाई खिसी गर्छ अनि काम नगरी फूर्ती देखाउँदै हिँड्नेलाई खुट्टामा ढोग्छ ।

३. कुनै उद्योगमा राजनीती घुस्यो भने धराशायी बनाएरै छोड्छ ।

४. जसरी पनि कमाउनुपर्छ भनेर लागिपरेका छन् मानिसहरू । भ्रष्टाचार नभएको ठाउँ छैन ।

५. भुइँमान्छेका बीचबाट नेता बनेकाहरू तिनको टाउको टेक्दै अघि बढेर आकाशमा पुगे । भुइँमान्छेहरू पातालमा भासिँदैछन् ।

मान्छेसँग जब विकल्प बाँकी हुँदैन, कि ऊ नयाँ कुराको खोजी गर्छ, कि भएका सर्जामलाई अलि भिन्न प्रकारले चलाउन खोज्छ । विदेशिनु नयाँ कुराको खोजी हो (किनकी नयाँ भनिएका पार्टीहरू जनतामाझ पुगेकै छैनन्) । त्यस्तै, दुईतीनवटा पार्टीलाई पालैपालो जिताउनु पुरानाप्रतिको नयाँ आशा हो । यो चलन नेपालको मात्रै होइन । अमेरिकामा प्रायः डेमोक्र्याट्स र रिपब्लिकन पार्टीहरू पालैपालो सत्तामा जान्छन् । त्यस्तै बेलायतमा लेबर र कन्जर्भेटिभले पालैपालो बर्चस्व बनाइरहन्छन् । हुन त ती पार्टीकै समर्थक बीच पनि दह्रो रस्साकस्सी चल्छ । तर जनतालाई “भेडा” भन्ने नेताको बारेमा चैँ आजसम्म सुनेको छैन ।

चेतनाको स्तर पनि एउटा मापक हुँदो हो । नेपालका सबै मानिस पढेलेखेका छैनन् । पढेलेखेका सबै विवेकी र नीतिवान छैनन् । यसर्थ पढेलेखेका चेतनशील र अनपढहरू अचेतनशील भन्ने छुट मलाई छैन । किनकी “भेडा” उपमा जन्माउने र फैलाउनेहरू शिक्षित भनाउँदा नै हुन् ।

हालसालै पत्रकार रवि लामिछाने जेल पर्दा उनको समर्थनमा जनसागर उर्लियो । ती जनतालाई फेरि पनि भनियो, “भेडा”; भन्नेहरू थिए जसले उनको कार्याक्रम हेरेका थिएनन्, कार्यक्रम मनपराउँदैनथे वा चिढिएका थिए । कार्यक्रम नहेरी मूल्यांकन गर्ने अन्तर्यामीहरूलाई त के भनूँ ? उनको शैलीमाथि बहस हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म पनि विश्वास राख्छु र उनलाई देउता मानेर पुज्नु हुन्न भन्ने कुरामा म अडिग छु । तर उनलाई देउता मान्नेहरूप्रति दुराग्रह छैन । कुन परिस्थितिमा उनी कसका लागि उनी देउतातुल्य भए, म बुझ्छु । अनि उनले त्यत्रो वर्ष कार्याक्रम चलाउँदा चुइँक्क नगर्नेहरू उनी तल पर्दा कुर्लिएको देख्दा लाग्यो, “ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले पनि खेद्छ ।”

आफूलाई अनुकूल हुँदा जनतालाई “भगवान” भन्ने अनि आफूलाई प्रतिकूल हुँदा “भेडा” भन्ने मानिसहरू विवेकका दुश्मन हुन् । जनताको शक्तिको आडमा सर्वोच्च सत्तामा पुगेकाहरूले जनतालाई यो हदसम्म गिराउन कसरी सक्छन् ? ताजुब लाग्छ !

Category: Public Interest Page 1 of 2

Constitution Study #10: Analysis of the Fundamental Rights and Policies on Social Justice and Inclusion

In this post, you’ll read about…

How Did Social Justice, Inclusion, and Reservation Find their Way into the Constitution?

1. Initiation in the Democratic Era (2007-2017)

2. Reversal in the Panchayat Era

3. Resurgence during Civil War

4. Outcry during the Constituent Assembly Era

5. Constitutional Implementation Era

6. Nepal’s Global Commitments

The Constitution’s Bold Promise and Its Global Roots

Positive Outcomes

Persisting Challenges

The Way Forward

Nepal’s Population Concerns

1. Declining Growth Rate

1.1 Potential Negative Demographic Dividend

1.2 Aging Population

1.3 Underutilisation of Infrastructure

1.4 Reversal of Family Planning Programmes

2. Rapid Out-Migration

3. Drastic Change in Technology

Policy Proposals to Solve the Above Problems

Ground Realities