Freedom—a term we instinctively link with democracy. We think of freedom in Nepal as the right to speak, to question, to move, to protest, and to live with dignity within its territory. Article 17 of the Constitution of Nepal boldly declares this right for every citizen. And yet, in the lived experience of many Nepalis, freedom feels conditional, fragile, and at times, dangerous.
So, what does the Constitution really say about freedom? Where does it draw the line? And how can the very right meant to empower citizens be used to suppress dissent?
In this post, we discuss…
What Does Article 17 Say?
Article 17 of the Constitution enshrines the Right to Freedom under six broad categories:
Freedom of opinion and expression
Freedom to assemble peacefully
Freedom to form political parties
Freedom to form unions and associations
Freedom to move and reside anywhere in Nepal
Freedom to practice any profession or business
At first glance, this seems an expansive and a robust shield for democracy. But behind this promise lie several restrictions, some of which are reasonable and others, potentially oppressive.
The Catch: “Reasonable Restrictions”
Each of these freedoms comes with legal qualifiers. The Constitution allows laws to curtail freedoms to protect:
Sovereignty, territorial integrity, and national independence
Public morality and decency
Harmonious relations between communities
Security, law and order
National secrecy and integrity
Reputation, judicial authority, and professional standards
Constitutional Sovereignty vs. Popular Sovereignty
Nepal’s Constitution establishes constitutional sovereignty, where power flows through constitutional institutions, not directly from the people. Article 2 declares that sovereignty lies with the people, but only as exercised through the Constitution. (See my earlier article: Can Nepal Restore Monarchy?)
Here’s the paradox:
Popular sovereignty suggests the people can question, challenge, and even revise the system.
But constitutional sovereignty sets limits — including on what people may say or do in the name of reform.
This tension becomes visible when:
Protesters are arrested for demanding structural change.
Critics are charged with contempt for questioning judicial decisions. In Chapter 6 of the book, Information Liberation, Brian Martin explains how defamation laws can curtail free speech.
Political parties are threatened with bans for pushing ideas seen as “anti-sovereign.”
The question is: Who defines sovereignty — and in whose interest?
Freedom and the Fear of Dissent
Over the years, we’ve seen numerous cases, in Nepal as well as around the globe, where government has used vague terms like “morality,” “nationality,” and “sovereignty” to stifle dissent.
Artists challenging caste, gender, or religious taboos have been banned or silenced.
In these cases, freedom seems to protect the powerful, not a sword for justice.
Why This Matters
As citizens, we must ask:
Who defines “morality” and “national interest”?
Are the laws protecting people, or protecting power?
Is the Constitution a living reflection of the people’s will, or a mechanism to control it?
Freedom cannot flourish in a society where criticism is feared, and where laws are used as weapons to silence those without power.
Exercising Freedom Responsibly
Freedom is not just a right — it’s a responsibility. We must exercise it with:
Respect for others’ rights
Honesty and courage
Awareness of consequences
But responsibility does not mean silence. True responsibility means using your voice to speak for truth, justice, and the dignity of all — even when it’s uncomfortable.
Final Reflection
The Right to Freedom in Nepal is both a constitutional guarantee and a battleground. We must defend it, not just on paper, but in practice — through protest, art, speech, storytelling, and solidarity.
Definitions of betrayal and treason raise urgent questions. Is it treason to question authority, or is it more treacherous to quietly erode the sovereignty of the people through corruption, abuse of power, and fear?
“To question your nation is not to betray it. To silence those questions is.”
For us to truly thrive, we must embrace the idea that sovereignty belongs to the people, not to political elites, not to closed institutions. It’s time we rise together to make that truth real, with our words, our actions, and our unwavering courage.
Constitution Study #5: A look at the Article 16 (Right to Life of Dignity) of the Constitution of Nepal
An old man died in front of his district’s administration office. He was hoping to apply for the National Identity (NID) Card. His old citizenship was obsolete because of a new law, and without the NID, he could not receive his social security payment. The government stayed indifferent. Hundreds of people like him die every day — not just from disease or disaster, but from neglect.
People are dying not only in Nepal but also beyond the borders. Everyday thousands of Nepalese migrate out of the country to foreign lands for education and employment. Consultancies and “manpower” companies often exploit them. Employers abuse them. Customs officers hassle them upon their return. Some come back in coffins. Students who reach top universities and discover a hefty source of income apply for permanent residence (PR) and rarely return.
“We can’t live a respectful life in Nepal,” they say.
Some youths do return with fresh visions of developing their locality and, in turn, the country. What they face is a series of bureaucratic hurdles, ridicule, and demands for bribes. They return abroad again, dejected, frustrated, and disillusioned.
Mounting frustration does not always lead the youth to flight. It sometimes erupts into protests against the government. From Tikapur to Tinkune, the government’s response to protests has been brutal and increasingly violent. In Tinkune, two unarmed persons died, and more than twenty were injured. The government swept the case under the rug despite evidence from videos and eyewitness accounts of provocation from the police force. The government had set up an independent commission to investigate the Tikapur incident. For Tinkune, it refused to even do so.
These are not isolated incidents. They are the daily realities of Nepalese citizens. And so we must ask:
If we are struggling just to be heard, to be fed, to be treated with respect — are we truly living with dignity?
What does Article 16 say?
The Constitution of Nepal, in Article 16, guarantees the Right to Live with Dignity:
(1) Every person shall have the right to live with dignity. (2) No law shall be made providing for the death penalty to anyone.
Clause (1) may appear simple, but it carries profound meaning. It establishes that the life of a person is not just to be preserved, but to be valued. Each person should be treated as themselves, never as a burden, a tool, or an expendable number.
In other words, the right to life with dignity implies:
Not just living, but living well
Not just surviving, but thriving
Not just being allowed to exist, but being recognized as a full human being
This right is foundational. It acts as the core from which all other rights emerge. We cannot enjoy the right to education, health, or expression meaningfully if our life lacks dignity. A poor child turned away from a hospital, a widow waiting endlessly for her pension, or a student afraid to protest — all these stories point to failures of dignity.
The second clause of Article 16 bans the death penalty and further reinforces this idea. It reflects Nepal’s constitutional commitment to the sanctity of life, even in the face of crime or dissent. No matter a person’s status or offence, the state has no right to strip away their basic humanity.
In addition, other constitutional rights directly support and expand the meaning of dignified life:
Right to freedom (Art. 17) protects dignity through voice, expression, and assembly
Right to equality (Art. 18) affirms that all people must be treated fairly
Right against torture (Art. 22) prevents inhumane or degrading treatment
Right to health, education, food, and housing (Arts. 31–37) ensure minimum conditions of well-being
Moreover, the Constitution envisions Nepal as a socialist-oriented state (Art. 4 and Directive Principles), meaning that the state must proactively create conditions in which citizens can lead dignified lives, not just wait passively for development.
And yet, despite these powerful promises, the question remains: are they lived realities?
How is the Right to Live with Dignity Systemically Denied?
While Article 16 promises dignity, Nepal’s state institutions and policies often fail to uphold that promise. The denial isn’t always loud — it often hides behind silence, delays, and inaction. When we step back from individual stories, we see a disturbing pattern of systemic failure:
1. Dignity is Treated as Charity, Not a Right
Citizens have to beg for what government should provide without question — documents, subsidies, compensation, and justice. Those suffering from disasters do not get relief because they are in need, but because they are vote banks.
2. Rights Exist on Paper, Not in Practice
From national ID systems to legal aid, Nepal’s institutions are filled with well-worded frameworks, but little enforcement, little accessibility, and less accountability. Dignity becomes conditional on location, literacy, connection, or compliance.
3. State Responses Prioritize Order Over Humanity
Whether in protest zones or disaster zones, the government is quick to suppress “unrest,” but slow to provide relief, justice, or truth. Citizens are often treated as liabilities, not rights-bearers.
4. Silence is a Survival Strategy
Many citizens no longer believe that asserting their rights will lead to change. They stay silent, self-censor, or simply leave the country. This erosion of democratic hope is the most dangerous sign of dignity in decline.
This is how dignity dies — not with a law banning it, but with indifference, delay, and quiet fear.
What Does It Really Mean to Live with Dignity?
Living with dignity is not an abstract ideal. It is a lived condition — a state of being in which individuals are recognised as human, treated with respect, and empowered to lead lives of their own choosing.
Let’s break this down:
1. Freedom From Humiliation and Fear
To live with dignity means we are not degraded—not by the state, not by society, and not by poverty or violence. It is a respect we need when we are not shouted at in a public office, denied entry because of our caste, or afraid to speak our mind in a protest.
2. Access to Basic Needs and Equal Opportunities
Dignity requires that life is supported with the basics: food, water, shelter, education, and healthcare. But it also goes beyond survival. It means we have a fair chance to pursue opportunities, to study, to work, to create, and to contribute.
3. Participation in Society and the State
A dignified life is one where we can raise our voice, vote without coercion, question leaders, and organize with others — without intervention or punishment. Dignity means we are not subjects, but citizens.
4. Respect for One’s Identity, Autonomy, and Death
It means our language, religion, gender, orientation, or background are not reasons for shame or punishment. It means we have control over us, our choices, and future. And yes, it also means a dignifieddeath, not abandoned, anonymous, or caused by state violence or neglect.
5. Being Seen and Heard as Human
At its heart, dignity is about recognition. It is the acknowledgment that our life matters, that our pain is real, our dreams are valid, and our rights are not negotiable.
So, when a person is denied education because of their background, when a widow waits months for her social security, when a protester is gunned down and forgotten, it is not just a policy failure. It is a violation of their dignity.
What Needs to Change?
If the Right to Live with Dignity is to be more than a symbolic line in the Constitution, Nepal must undergo not just policy reforms, but a moral and institutional transformation. Dignity must become a guiding principle of governance, not an afterthought.
Here are five urgent and necessary shifts:
1. Make Dignity Measurable
We cannot protect what we do not track. Dignity must be translated into indicators and embedded into planning. This means:
Evaluating government performance using Human Development Index (HDI), Gender Development Index, access to justice, poverty, and inequality.
Publishing regular data on citizenship delays, protest violence, access to health and education.
Linking budget allocations to dignity-centered outcomes, not just economic growth.
2. Bring the State Closer to the People
The farther the state, the greater the indignity. We need:
Decentralized, responsive, and accountable local governments.
Local administrators trained not just in law, but in service, empathy, and anti-discrimination.
Bureaucracies that serve citizens, not obstruct them.
3. Ensure Real Accountability for Violations
A system that fails to punish injustice enables it. That means:
Independent investigations into deaths during protests, police brutality, and administrative neglect.
Public reporting of progress on high-profile human rights violations.
Legal remedies for citizens denied services, justice, or recognition — including timely court responses.
4. Rebuild Trust in Public Institutions
Dignity also means believing that the system will protect us. To rebuild trust:
End impunity for corruption and discrimination.
Make public offices more accessible, transparent, and welcoming — especially for the elderly, poor, and marginalized.
Teach dignity, rights, and constitutional values in schools and bureaucratic training.
5. Make Dignity a National Conversation
We must stop treating dignity as a poetic idea and start treating it as a practical demand. This can be done through:
Media campaigns that highlight everyday indignities and constitutional promises.
Public discussions on what dignity means in politics, healthcare, policing, and development.
Empowering citizens — especially the youth — to ask the dignity question: “Does this policy, action, or institution treat people with dignity?”
Because dignity doesn’t descend from above. It rises when the people insist that their lives — and the lives of others — must matter.
Conclusion
Let’s ask this question once again: Are we Nepalis living with dignity?
The answer, if we’re honest, is: not yet.
We live in a country where dignity is promised in law but denied in life. A country where an old man dies outside a government office, where youth flee or fall silent, where protesters bleed and the powerful remain untouched. A country where rights are often transactional, and where systems are built not to uplift but to endure.
But this is not a condemnation — it is a call.
Dignity is not a privilege reserved for the few. It is the birthright of all. And when the Constitution speaks of dignity, it is not speaking only to the state. It is speaking to us, to every citizen who refuses to be invisible, who demands fairness, who insists that respect should not depend on status, wealth, or obedience.
If dignity is the soul of democracy, then it is time we resurrect that soul, in our streets, in our offices, in our homes, and in our hearts.
The Constitution gives us the right. The struggle gives it meaning.
Let’s not wait to be granted dignity. Let’s build a country where it cannot be taken away.
Constitution Study #4: Citizenship laws v/s identity
Nepal has a history of intense discussions regarding citizenship that extend beyond legal matters. Controversies around citizenship in Nepal arise from nationalism, identity, political authority, and state governance. Despite significant discord among political factions, civil society, and the general populace, the debates over citizenship persisted even after the adoption of the Constitution of Nepal in 2015. For some, citizenship represents state sovereignty and demographic stability, while for others, it is fundamentally linked to inclusion and dignity.
In this article, we’ll discuss…
1. Constitutional Provisions and the Core Tension
Part 2 of the Constitution of Nepal (Articles 10 to 15) outlines the provisions of citizenship. Article 10 guarantees that:
No Nepali shall be deprived of the right to acquire citizenship.
But it is immediately limited by laws that dictate how and under what conditions citizenship can be granted (Article 11). The Constitution introduces different categories: citizenship by descent, by birth, and by naturalization. The provisions, especially related to descent and naturalization, have generated criticism due to perceived gender discrimination and restrictive language.
For instance, Article 11(2)(b) provides citizenship by descent to children of a Nepali father or mother. Also, Article 11(5) ensures that:
A person who is born in Nepal to a woman who is a citizen of Nepal and has resided in Nepal and whose father is not traced shall be provided with the citizenship of Nepal by descent.
The authority can still scrutinise and deny the mother’s claim for an absentee father can. However, the Article’s condition is even more fatal since it quickly sets a condition a person born to a Nepali mother and a foreign father may acquire naturalized citizenship. This has raised serious concerns about the principle of equality guaranteed under Article 18 of the Constitution, which prohibits discrimination based on gender.
2. Citizenship Amendment Bill: Stalled and Contested
In recent years, the proposed amendments to the Citizenship Actfurther fuelled controversy. Between 2018 and 2022, several versions of the Citizenship Amendment Bill were introduced and ultimately passed by the Parliament in July 2022. However, President Bidya Devi Bhandari rejected it.
President Bhandari’s decision was praised by some as protective of national sovereignty, while others condemned it as overstepping her ceremonial role. The drama and controversies around Citizenship Amendment Bill continued further when Bhandari’s successor Ram Chandra Poudel authenticated the dormant bill. The opposition again criticised the President’s move, for it was unconstitutional.
3. Sociopolitical Dimensions: Inclusion vs. Protectionism
Citizenship laws in Nepal are deeply intertwined with identity politics. Madhesi communities, in particular, have long faced difficulties in acquiring citizenship, often being viewed with suspicion due to their geographic and cultural proximity to India. Women, too, have faced systemic discrimination through the paternal bias in citizenship laws.
At the heart of the debate lies the fear of demographic change and political manipulation. Opponents of liberal citizenship policies argue that leniency could lead to mass naturalization of people from across the border, altering Nepal’s demographic and political balance. Proponents argue that citizenship should be inclusive, recognizing Nepal’s diversity and ensuring fundamental rights for all.
Then there are controversies around the Non-Residential Nepali (NRN) citizenship. Article 14 of the Constitution paves way to provide citizenship to NRNs living outside the SAARC nations. However, despite frequent lobbying, the NRNs only have “economic, social and cultural rights”. This means they can’t vote or have any political say. Lobbyists for NRN citizenship claim that allowing them political rights will make Nepal more inclusive.
4. Judicial Interpretations and International Norms
Nepali courts have offered mixed responses on citizenship cases. In some cases, the Supreme Court emphasized the need for equal citizenship rights for men and women in line with Article 18 and Nepal’s international obligations.
However, other decisions have deferred to the government’s interpretation of laws based on “sovereignty” and “national security” clauses in the Constitution (Article 289).
Internationally, Nepal’s citizenship laws have faced scrutiny for breaching obligations under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and the Convention on the Rights of the Child (CRC), particularly on the rights of women and children. The emphasis on patrilineal lineage, increasingly seen as outdated and contrary to global human rights standards, still lingers.
5. What Lies Ahead?
Nepal’s citizenship debate is far from resolved. As political coalitions shift and constitutional interpretations evolve, the core tension of balancing national security and demographic concerns with individual rights and inclusion remains.
The path forward requires:
Amending discriminatory provisions in both the Constitution and citizenship laws.
Clear and gender-just procedures for granting citizenship.
A broader national dialogue that prioritizes human dignity alongside state integrity.
According to the Economic Survey 2080/81 (MoF), as of 2080 BS, only 63.4% of eligible Nepali citizens had received theirNational Identity Number. Similarly, 74% of children under five had been registered at birth. These figures suggest significant gaps in legal identity documentation, which affects citizenship recognition and access to public services.
The Sixteenth Plan (2024/25–2028/29) explicitly targets increasing national ID coverage to 90% and universal birth registration by 2028/29, recognizing the role of identity documents in governance and social justice (Sixteenth Plan, Chapter 1.6.1).
In the end, the question is not only “Who belongs to Nepal?” but also “What kind of Nepal do we envision?” One that is secure and exclusive, or one that is just and inclusive. We need to solve the controversies around citizenship to ensure the most basic of dignified living in Nepal.
I recently dove into the Constitution of Nepal, all 35 Parts and 308 Articles of it—can you believe it? What started as a simple goal to memorise some stuff turned into one of the most eye-opening experiences I’ve had. This wasn’t just about learning the law; it felt like I was uncovering a whole world of promises, power dynamics, and the real struggles of people. It was emotional and pretty profound!
In this post, you’ll read about…
Why I Began
My primary target was to rote the Constitution of Nepal for my Public Service Commission (PSC) exams using ChatGPT. I initially copy-pasted each article into ChatGPT so that I could listen to them later on. However, I soon realised that the AI could do more than regurgitate the words I fed it. I now wanted to understand the foundation of our republic. I had read articles and opinions, seen news coverage of constitutional crises, and heard political slogans that referenced the Constitution, and even read it in parts. But I knew that without reading it myself, I was relying on filtered, often distorted interpretations. I decided I needed to go to the source.
How I Read
Like I said in the previous section, I used ChatGPT to read the Constitution. I didn’t rush. I read part by part, often returning to previous sections to understand cross-references. ChatGPT turned into a thoughtful companion on this journey. I asked not only about what was written but also what was missing, what historical events shaped a clause, and how global norms compared. I paired my study with the Sixteenth Plan and the Economic Survey to see how constitutional ideals translated (or failed to translate) into real governance.
What I Discovered
A Tension Between Aspiration and Reality: The Constitution of Nepal is remarkably ambitious. It promises equality, social justice, federalism, inclusiveness, and participatory democracy. But in practice, many of these promises remain unfulfilled.
Political Will Matters Most: Even the best-drafted constitution is useless if those in power do not honour its spirit. The political system appears hijacked by a few, turning inclusive provisions into political bargains and decentralisation into control.
Rights Are Only as Strong as Our Vigilance: I began to see how fundamental rights, unless backed by accountability and access to justice, can become empty slogans.
The Constitution Is a Mirror: It reflects who we are, but also who we hope to be. Reading it forced me to reckon with my own expectations of the state and my role as a citizen.
Emotional Turns
1. Protests
I undertook this study primarily between February and April 2025. These months were not calm. During this period, political turmoil shook the streets: pro-monarchist groups clashed with government forces. Tear gas, barricades, and chants of “Raja aau, desh bachau” collided with the Constitution’s promise of federal republicanism. The death of Sabin Maharjan and Suresh Rajak on Chaitra 15 (March 28) disturbed me.
I remember reading Article 1, which declares Nepal a federal democratic republic, while watching live images of protesters waving the old royal flag. I remember the government violating human rights as I was studying about the Constitution’s promise of a life of dignity. The timing was surreal, as if the Constitution itself was being challenged just as I was beginning to grasp its meaning.
During my reading, I found myself emotionally torn between fear and hope. Would the Constitution survive this wave of anger? Was this a backlash against corruption or a romanticism of monarchy? Could people still believe in republicanism if republican leaders had failed them so deeply?
2. Gaps between text and implementation
Reading the Constitution was heartbreaking. Certain provisions promised dignity and justice to groups I know have suffered. Others, like emergency powers, revealed how fragile our freedoms can be under the wrong hands. I reflected on past political betrayals, unsolved transitional justice, public disillusionment, and even personal stories of injustice shared with me over the years. The gap between promise and practice hurt.
The gaps between the text and the reality made me more sceptical. The Consitution of Nepal is not one with consensus but compromise. There are many things that need to change. Is the change possible within the framework of the Constitution? I have serious doubts.
Yet hope remains.
If we, the people, become aware of what the Constitution has given us, we can create a better future. We have the roadmap; we need to trust it, build on it, and make necessary modifications as we move ahead.
What This Journey Taught Me
That a constitution is not just for lawyers or politicians. It is for every citizen.
That meaningful change requires informed citizens who hold institutions accountable.
That constitutional literacy is a form of empowerment.
That the document is not dead. It lives. It evolves. And it must be read and reread.
The Road Ahead
Though I have completed reading it once, my journey is far from over. I plan to revisit specific articles, track major Supreme Court interpretations, and explore comparative constitutional law. I want to continue connecting the text to the realities on the ground through economic reports, provincial plans, and citizen experiences.
A Call
To anyone who hasn’t read the Constitution of Nepal yet: start today. Don’t wait for a political crisis. Don’t assume it is too complex. Read it for your rights. Read it for your responsibilities. Read it because it belongs to you.
This journey changed me. It awakened me. And I hope, in some small way, this post will awaken others too.
If you ever want a companion to explore the Constitution with, I know one who helped me, tried answering all my queries, and never once grew tired.
साँझको समय । सुन्धाराको काठमाडौं मल अगाडि गाडी कुरिरहेको थिएँ । पन्ध्र मिनेटभन्दा बढी भइसक्यो बाटो हेरेको तर आफ्नो रुटको गाडी आएन । सुन्धाराबाट घर आउने रुटमा ठूला बस र साना माइक्रोबस गरेर पन्ध्र सोह्र गाडी चल्छ्न् तर साँझको समयमा सधैँ कुर्न पर्छ । अरू दिन त गाडी कुर्न झ्याउ लाग्दा खाजा खान/किन्न सङ्कटा, न्युरोड पुग्थेँ । आज चैं पेट खाली हुँदा पनि एकछिनमा गाडी आइहाल्ला नि त भन्दाभन्दै अन्त गइनँ । पेट कुइँकुइँ गर्न थालेपछि जे पर्ला भनेर उल्टो पाउ सङ्कटातिर जान लाग्दै थिएँ, घर नजिकै जाने बस आइपुग्यो । मानिसहरूको एउटा हुल बसको छेउमा पुग्यो । यस्तो बेला म अलि सुरक्षित स्थानमा बस्न रुचाउँछु । जति नै जबर्जस्ती गरे पनि सिटमा बस्न पाइने होइन भनेर । धकेलाधकेल गर्दै मानिसहरू बसमा चढ्न थाले । एकजना महिला ठेमलठेलमा लडिन् । उनीसँगै आएकी एकजनाले उठाइहालिन् नत्र बसको चक्कामा पर्नेथिइन् । उनी लडेको देखेर अर्की एउटी महिला भने हाँसिरहेकी थिइन् ।
अर्को कुनै साँझ । गाडीकै पर्खाइ । बल्लतल्ल भीडमभीड एउटा बस आइपुग्यो । म बिस्तारै बसको ढोकानेर पुगेँ । एकजना मान्छे चढ्ने वित्तिकै भित्रबाट बाहिर निस्कियो । रुट झुक्किएर होला भन्ने लागेको थियो । म बसभित्र पस्नासाथै कसैले मोबाइल हरायो भन्न थाले ।
अरू कुनै दिन । बसको यात्रा थानकोटदेखि सुन्धारासम्म । कलङ्कीमा एउटा दस बाह्रजनाको समूह चढ्यो । केही बच्चाहरू थिए अनि दुईजना अधबैंसे । चढ्ने बेलामा ढिला गरेकाले अलिकति रिस पनि उठ्यो । ठूलो स्वरमा हल्ला गर्दा दिक्क पनि लाग्यो । तर उनीहरूको कुराकानीबाट खेलाडी र प्रशिक्षक रहेछन् भन्ने थाहा भयो । बसको भाडा दिने बेलामा एक जनाको कति भनेर मुख्य प्रशिक्षकले सोधे । कन्डकटरले ३५ भन्यो जबकि भाडा २० रूपैयाँ लिन्छन् । (हुन त भाडा १९ रूपैयाँ हो तर एक रूपैयाँ कसैले राख्दैनन् अनि माग्यो भने पनि पेसेन्जरले नै एक रूपैयाँको लागि किन किचलो गरेको भन्न थाल्छन् । कति दानी ! आहा!) पहिले एकचोटी काठमाडौं आएको नयाँ टोलीलाई बढी भाडा लिँदा पनि आफूले केही नभनेको याद आयो अनि “भाडा त २० रूपैयाँ हो ।” भनेँ । कर्के नजर लाउँदै कन्डक्टरले भाडा काट्यो । बीस नै लिँदा पनि फाइदा उसैलाई भइरहेको थियो । खेलाडीको टोली राष्ट्रपति रनिङ शिल्डमा खेल्न हेटौंडाबाट आएको रहेछ । शुभकामना दिएँ ।
यी घटना हेर्दा सामान्य लाग्छ । तर यिनले हाम्रा डरलाग्दा मानसिकता देखाइदिन्छ्न् । मानिसको चरित्र सङ्कटको समयमा चिनिन्छ भनिन्छ । गाडी ढिला आएर समयमा घर जान नपाउनु पनि सानोतिनो सङ्कट नै हो । तर त्यति सामान्य सङ्कटमा पनि हामी संयमित हुन सक्दैनौँ । अधीर छौँ हामी । दुई मिनेट पनि कुर्न सक्ने क्षमता हामीमा छैन । अनि भीडको पछि लाग्छौँ । ज्यान फालेर भए पनि हामीलाई गन्तव्यमा पुग्नु परेको छ ।
मोबाइल फोन चोरीको घटना पनि नर्मल ठान्छौँ हामी । प्रायः सधैं भइरहेकै त हो ! फोनको खोजी हुन्छ । चोरको खोजी हुन्छ । न फोन भेटिन्छ न त चोर ! “अँ, चोर पनि त कुनै दिन साधु बन्न सक्छ, रत्नाकर वाल्मीकि भएजस्तै ।” हामी भनिदिन्छौँ । अज्ञानवश । वाल्मीकि रत्नाकर डाँकुबाट ऋषि बनेका हुन् कि होइनन् भन्ने बहस भारतको सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि वाल्मीकि कहिले पनि डाँकु थिएनन भनेर फैसला गरिदिएको छ । यही अपराधको सामान्यीकरणले गर्दा हामीमाथी दमन गर्नेलाई पनि हामी सजिलै माफी दिन्छौँ । प्रेम नै पो गर्छौँ त, स्टकहोम सिन्ड्रोमबाट ग्रसित भएर !
बस भाडाको कुराले हामी लुटलाई कति सहन्छौँ र अन्याय हुँदा पनि बोल्न डराउँछौँ भन्ने देखाउँछ । एकदुई रूपैयाँ त हो नि भन्दै अर्बौं कुम्ल्याउनेसम्मलाई समर्थन गर्छौँ । मौका पायो कि अरूलाई लुटिहाल्छौँ । एक रूपैयाँ भए पनि “फाइदा” निकाल्नै परेको छ चाहे नियमकानून जे सुकै होस् । अनि मौन समर्थन पनि दिएकै छौँ ।
यी र यस्तै कुराहरूले मलाई नेपालीहरूसँग डर लाग्छ । यो हतार, यो लोभलालच, यो मौनताले हामीलाई कहाँ पुर्याउला ? म त भविस्य अन्धकार देख्छु ।
***
(नोट: २०८१ असार ३१ मा म्युजिकल चेयर जितेपछि कुर्सीमा औपचारिक रूपमा बस्न खड्गप्रसाद ओली “देश र जनता”को नाममा सपथ लिँदै थिए । मुसलधारे पानी परेर काठमाडौँ मल अगाडिको फुटपाथ र बाटो जलमग्न थियो । त्यो हिलो र फोहोरमा म हामी नेपालीका दु:ख देखेर विचलित भएको थिएँ । तीनै तहका सरकारसँग एकदमै रिस उठेको थियो । जो आए पनि सामान्य मानिसको जीवनमा के नै फरक परेको थियो र ? सात बज्न लाग्दा पनि रुटको गाडी नआएपछि रिसको झोंकमा एक घण्टाको बाटो हिँडेर घर पुगेको थिएँ ।
एउटा लेख लेखूँला भन्ने सोच्दैथेँ तर यस्तो अवस्थामा हामी कसरी आइपुग्यौँ होला भन्ने कल्पना गर्न थालेँ । कमजोरी हामीमा पनि नभएको हैन । हामी जस्ता छौँ हाम्रो नेतृत्व पनि त्यस्तै हुने हो । हामीलाई सामान्य लाग्ने घटनाहरूलाई केलाउँदै यो लेख पुसमै तयार गरेको थिएँ । अलि बढी नै निराशावादी भयो भनेर पब्लिस गरेको थिइनँ । तर चैत १५ मा तीनकुनेमा जे भयो, त्यसले हाम्रो मनस्थिति मैले सोचेँभन्दा पनि डरलाग्दो लाग्यो ।)
नेपालीमा – २०८१-११-२८ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित लोकसेवा सामग्रीको अंश जसमा पिण्ड (Mass) को एकाइ (unit) kilogram को १८८९-२०१९ सम्म मानिएको पुरानो परिभाषा ।
अङ्ग्रेजीमा – Wikipedia मा राखिएको २०१९ देखि औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिएको kilogram को नयाँ परिभाषा ।
मैले दुई वर्षअघि ९ र १० का विद्यार्थीलाई पढाउँदा किताबमा नयाँ परिभाषा थिएन जबकि यो परिभाषा लागू भएको ६ वर्ष हुन लागिसक्यो । न्युटनको गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्तमा रहेको Universal Gravitation Constant G कसरी नापियो भन्न खोज्दै जाँदा म किलोग्रामको नयाँ परिभाषामा ठोक्किएको थिएँ । पुरानो परिभाषाको तुलनामा नयाँ परिभाषा कठिन छ तर metre र second का परिभाषाले पदार्थको गुण र विशेषता अङ्गीकार गरेजस्तै kilogram को परिभाषाले पनि समेटेको छ ।
सामान्य दिनचर्यामा किलोग्रामको नयाँ परिभाषाले खासै फरक नपर्ला तर भौतिक विज्ञानमा यसको एकदमै ठूलो महत्त्व हुन्छ । यसले measurement error घटाउँछ । साथै, प्लाटिनम-इरिडियमको ढक खिइँदै जाँदा आउने त्रुटीलाई निमिट्यान्न पार्छ ।
लोक सेवाबाट प्रशासन, लेखा वा विज्ञानसँग प्रत्यक्ष असम्बन्धित सेवा समूहमा तयारी गर्नेलाई चैँ यसको खासै अर्थ छैन । Planck’s constant, speed of light, Cesium atom को frequency, यति गहिराईमा किन जाने भन्ने प्रश्न आउनु ठीक हो । यो कोणबाट हेर्दा लोक सेवाको परीक्षा बेतुकको (absurd) लाग्छ । प्रशासन, लेखा लगायतका सेवा समूहमा सम्बन्धित विषयभन्दा बाहिरका प्रश्न किन राख्नुपर्यो ? लोक सेवा आयोगले पाठ्यक्रममा सुधार ल्याउनु पर्यो । विशेषज्ञता/ सेवा/ समूहका आधार लागि समान मैदान तयार गर्नुपर्यो । बीस, पच्चीस हजारमध्येबाट एक प्रतिशतभन्दा कम छनौट हुने प्रतिस्पर्धामा पछि परेकालाई अयोग्य भनेर हतोत्साहित गर्न भएन । युनिभर्सिटी, कर्पोरेट वा अन्य क्षेत्रमा अब्बललाई आकर्षित गर्नुपर्यो नि ।
प्रतिस्पर्धीले पनि बुझेर पढ्नुपर्यो । जबरजस्ती घोकेर याद गरेको भरमा सारा ब्रह्माण्ड मैले थामेको छु जस्तो गर्नु भएन । विनम्रता सिक्नुपर्यो, कविशिरोमणिले भनेझैँ,
बाहुन परिवारमा जन्मिएर पनि मलाई संस्कृत आउँदैन । शिक्षा प्रणाली नै त्यस्तै थियो र छ । संस्कृत भनेको पुरेत्याइँ गर्नको लागि मात्रै हो र यो मृत हुन लागेको भाषा पढेर केही हुँदैन भन्ने सोच ८-१० वर्षको उमेरमा घुस्यो । वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता आदि इत्यादि पढ्न अरू भाषाको सहारा लिनुपर्ने भयो । संस्कृत थोरै मात्रै पनि सिक्नुपर्ला भन्ने सोच आइरहेका बेला उत्प्रेरकका रूपमा “निर्विकल्प” भेटेँ ।
संस्कृत भाषा, वैदिक सनातन धर्म र हिन्दू सभ्यताका विभिन्न आयामको परिचयात्मक पुस्तक हो “निर्विकल्प” । सिद्धराज पन्तद्वारा लिखित यस पुस्तकलाई चार खण्डमा विभाजित गरिएको छ । संस्कृत वाङ्मय लगायतका विभिन्न सन्दर्भमार्फत् सनातन धर्मका बारेमा सरल शब्दमा बुझाउने प्रयास गरिएको छ ।
पहिलो खण्ड “नचिनेको मणि” मा सारा ब्रह्माण्ड र सम्पूर्ण प्राणी पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश अर्थात् पञ्चमहाभूतबाट बन्ने भएकाले “वसुधैव कुटुम्बकम” को मन्त्र सनातनीहरूले अपनाउने मत छ । यस खण्डमा सत्य एक भएपनि अनेक मत हुन सक्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै सनातन धर्मले कुनै पनि पन्थका मतलाई अस्वीकार नगर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । त्यस्तै, वैदिक परम्परा, श्रुति, स्मृति, इतिहास, आगम, सिद्धान्त र दर्शनको परिचय छ ।
पुस्तकको दोस्रो खण्ड “धर्म विज्ञान” रहेको छ । यसमा संस्कृत भाषाको निर्माण, सात बार किन र कसरी रहे, छन्दको मिठासजस्ता विषयहरू समेटिएको छ । साथै, श्रीमद्भागवत गीतामा रहेको निष्काम कर्मयोगको विषय पनि उठाइएको छ । एउटा अध्यायमा “धर्म निरपेक्ष” शब्दको पूर्ण रूपमा खण्डन गरिएको छ । चर्च र राजाबिचको द्वन्द्वका कारण चर्चलाई राजाका निर्ण्यबाट स्वतन्त्र राख्न आविष्कार भएको सेक्युलारिज्मको अनुवाद “धर्म निरपेक्ष” होइन । राज्यको कुनै धर्म हुँदैन भनेर “धर्म निरपेक्ष” शब्दको प्रयोग हुनु नै विस्मयकारी छ । किनकि राज्य (सञ्चालक) को धर्म जनतालाई सुख, समृद्धि, सुरक्षा आदि कुराहरूलाई सहज बनाउनु हो । पन्थ वा सम्प्रदायलाई धर्म भन्ने गरिएको प्रति लेखकको असन्तुष्टि छ जसमा म पनि सहमत छु ।
तेस्रो खण्ड “वर्णाश्रमधर्म” सोही विषयमा केन्द्रित छ । वर्णाश्रम धर्मलाई वेद, पुराण, स्मृति, इतिहास सबैमा महत्त्व दिइएको छ । “निर्विकल्प” मा पनि मनुस्मृति र महाभारतको शान्तिपर्वमा वर्णित वर्णाश्रम व्यवस्थाको चर्चा गरिएको छ जसले ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य र शुद्रका विशेषताको बारेमा जानकारी पाइन्छ । चारै वर्णका धर्मका विषयमा विशेष चर्चा छ । वर्णाश्रम न्याय प्रणालीमा शुद्रलाई कम सजाय र ब्राह्मणलाई सबैभन्दा धेरै सजाय दिइने कुरा पढ्दा आश्चर्यमा परेको थिएँ । यसमा लेखकको तर्क यस्तो किसिमको छ, “कुनै विशेषज्ञ चिकित्सकले लापरबाही गरेमा उपचाररत व्यक्तिको मृत्यु हुन सक्छ र उसले ज्यानमारा मुद्दा खेप्नुपर्ने हुन सक्छ तर सफाइ गर्ने कर्मचारीको गल्ती क्षम्य हुन सक्छ ।”
त्यस्तै, यस खण्डमा कोभोडलगायतका विभिन्न उदाहरण दिएर छुवाछूत कुनै न कुनै रूपमा हुने तर्क दिइएको छ । छुवाछूतका भौतिक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक कारण केलाउँदै छुवाछूत संस्थागत भएको हालको अवस्थाको पनि विरोध गरिएको छ ।
अन्तिम खण्ड “आततायी कालखण्ड” हिन्दू जातिले भोगेका आक्रमण र तिनबाट भएको धर्म र सनातनीको क्षयीकरणलाई समेटेको छ । इस्लाम पन्थको सुरुवात, “काफिर” विरुद्धका आक्रमण, हिन्दू राज्यमाथि गरिएका छलकपट र लुटको विवरण छ । नालन्दाजस्ता विश्वविद्यालयमा हुने विद्यार्थी छनौट प्रकृया, वरपरका गुरुकुलको वर्णन साथै तिनको विनाशको चर्चा छ । राति विवाह गर्ने, हिन्दू नारीहरूले घुम्टो लगाउने, बालविवाहजस्ता प्रचलन त्यही बेला सुरु भएको रहेछ । यस्तै विवरण लेखनाथ पौड्यालको “सत्य-कलि-संवाद” मा पनि रहेछ्न् ।
यस खण्डमा अङ्ग्रेजले भारतमा गुरुकुलहरू लाखौंको सङ्ख्यामा रहेको, त्यहाँ पढ्नेमा शुद्रहरूको सङ्ख्या बढी रहने गरेको र त्यस प्रणालीलाई अन्त्य गर्न अङ्ग्रेजी शिक्षा प्रणाली सुरु गरी भारतीयलाई सोतर्फ आकर्षित गरेको कुरा प्रमाणसहित दिइएको छ । विस्तारै गुरुकुल परम्परालाई नाश गर्दै भारतीयको आत्मविश्वास गिराउने काम अङ्ग्रेजले गरेको तर्क लेखकको छ । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपश्चात् केही आत्मविश्वास बढेको विश्वास लेखकको रहेको छ ।
पुस्तकमा अलि चित्त नबुझेको कुरा चैं वर्णाश्रम धर्मलाई विदेशीले फुटाउन प्रयोग गरे भन्ने तर्क हो । वर्णाश्रम साँच्चिकै शास्त्रानुरूप चलेको भए विदेशीले अपव्याख्या गर्न सक्ने नै थिएनन् । ब्राह्मणको छोरा ब्राह्मण र राजाका छोरा राजा नै हुने प्रसङ्गहरू महाभारतमै पनि टन्नै छ्न् भने मुस्लिमहरूको आक्रमण हुने बेलासम्ममा के अवस्था थियो होला ? महाभारतमा विदुरलाई छाडेर दासपुत्र उच्च ओहदामा पुगेको याद छैन । दासदासी राख्ने चलन थिएन र राख्दा पनि सम्मानसाथ राखिन्थ्यो भन्ने तर्क पनि अलि कमजोर नै छ ।
नेपालमा सनातन धर्ममा मुस्लिम आक्रमणले पारेका प्रभाव खासै केलाइएको छैन । नेपाल र भारतका परम्पराहरू किन फरक छ्न् भन्ने विषयमा केही चर्चा गरिएको भए हुन्थ्यो । “हिन्दू” शब्दको व्याख्यामा जम्बुद्वीप पूरै अटेको छ तर यही उत्पन्न बौद्ध, जैन, किराँत, जस्ता पन्थ र दर्शनको खासै चर्चा छैन । त्यस्तै, अन्तिम खण्डमा “सङ्गम टक्स” युट्युब च्यानलमा गरिएका प्रस्तुतिहरूलाई धेरै ठाउँमा स्रोतका रूपमा लिइएको छ । धेरै स्रोतहरू समेटिएको भए अझै राम्रो हुने थियो । एउटै स्रोत प्रयोग गर्दा बायस्डनेस हुने कुरा पेशाले इन्जिनियर समेत रही सक्नु भएका लेखकले याद गर्नुपर्थ्यो ।
अन्त्यमा, सनातन धर्म र यसका विशेषताको चर्चा गरिएको “निर्विकल्प” एक पठनीय पुस्तक हो । यसलाई थुप्रै एपमा सित्तैमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ ।
सञ्जीव उप्रेतीको “घनचक्कर” उपन्यासको वाचक ठाउँठाउँमा “खोज” र “थाहा” लेखिएको देख्छ । “यो सबैतिर कसले लेखेको होला ?” प्रश्न गर्छ । उत्तर आउँछ, “मकवानपुरतिरका एक शिक्षकले ।” घनचक्करले सङ्केत गरेका शिक्षक रहेछन् थाहा आन्दोलनका प्रणेता रूपचन्द्र बिष्ट । तीन वर्षअघि तिनकै जीवनमा आधारित “रूदाने” नामको चलचित्रको पोस्टर र टिजर हेरेपछि उनी को होलान् भन्ने खुल्दुली बढेको थियो । यद्यपि उनको बारेमा धेरै कुराहरूको ज्ञान भने थिएन । “रूदाने” नाममै उपन्यास आउन लाग्यो भनेर प्रवीण ढुङ्गेलले बुकाहोलिक्समा पोस्ट गर्नुभएपछि यो किताब प्रकाशन हुनासाथ पढ्नुपर्छ भन्ने लाग्यो ।
एम्बिसन गुरु एपमा इबुक छ भन्ने पत्ता लागेपछि किनेँ तर एपको रिडर भर्खर बनेको रैछ । किताब पढ्न मिल्ने तर न अध्याय छान्न मिल्ने न त हाइलाइट र बुकमार्क राख्न । पेपरब्याक ६०० रूपैयाँमा पाइने भनेर त भनेकै थियो विज्ञापनमा । एक दिनभित्र पाइने भनेर मगाइयो ।
तर केही समस्याले गर्दा एक दिन पछि मात्रै हात पर्यो ।
विषय सूचि
उपन्यासको संरचना
आवरण राम्रो लाग्यो । छाप्रोको भित्तामा रूदाने नाम, “रू” बाट निस्किएको हाते स्पिकर र त्यसबाट ध्वनि जसरी आइरहेको “थाहा” । पढ्न थालियो । छोटाछोटा वाक्य अनि छोटै अध्यायहरू । छिटो सकिने जस्तो लागेपछि पढ्ने जोश झनै बढ्यो । छोटा वाक्यहरूले कतैकतै दु:ख पनि दिए । एउटै वाक्यमा भन्न सकिने कुराहरू पनि टुक्रिएर आउँथे । उदाहरणका लागि :
“ढिलासम्म सुत्ने र उठेपछि गाउँ डुल्न निस्किने । मुख्य काम ।” (पृ. ५)
“धेरै मजदुर बालुवा निकालिरहेका थिए । पुरनमान थियो । उसका लठैतहरू थिए ।” (पृ. २७)
पृष्ठ ११ को “आँसु” अध्यायको पहिला दुई वाक्यमध्ये एउटा हटाउन मिल्छ:
“गोपाली गाउँबाट घोडा दौडिएको घर्तीखोलाबाटै देखियो । एक साँझ हाम्रो ध्यान गोपाली गाउँतिर सोझियो ।”
त्यस्तै, उमा शाहले बच्चा जन्माएर स्कूल फेरि जान थालेपछि छोरी जन्मेको देखाइएको छ (पृ. १३२, १३३, १३६, १३७)। पृष्ठ १९७ मा “गोडमेल” भन्ने एउटा शीर्षक भेटिन्छ । यो छुट्टै अध्याय हुनुपर्ने होला । अन्तिम अध्यायमा न्यारेटर परिवर्तन हुँदा को हो ठ्याक्कै खुल्दैन । कुनै भाइ जस्तो लागेको थियो तर एक ठाउँ स्त्रीसूचक क्रियापद प्रयोग गरिएकाले बहिनी गीता हुन् कि ?
रूपचन्द्र बिष्ट अर्थात् रूदाने
उपन्यासका मुख्य वाचक/नायक रूपचन्द्र बिष्ट (रूदाने) झर्रो बोली बोल्छन् । सुरुमा त ठीकै लाग्यो । कतैकतै हासो नि लाग्यो । तर पूरै उपन्यास भरी एउटै टोन नभएको भए हुन्थ्यो । पढ्दै जाँदा नायक त बाहुबली नै हुन् कि झैं लाग्ने । पछि बुझ्दा त बलबुद्धी दुवैमा तगडा रहेछन् । “मात चढेका बेला” साँढेसँग जुध्ने उनी अरूले बोलेका कुरा जस्ताको तस्तै भनिदिने रहेछन् । पन्ध्र मिनेट बोलेको कुरालाई पाँच मिनेट, तीन मिनेट, एक मिनेट र एक वाक्यमा छोट्याउन सिकाउने रहेछ्न् । संक्षेपीकरणको अभ्यास उनका नामहरूमा पनि देखिन्छ । जस्तै, रूपचन्द्र दामन नेपाल (रूदाने), जनमुखी सदस्य रूपचन्द्र (जसरू), स्वतन्त्र रूपचन्द्र (स्वरूपे) आदि । उनले औपचारिक पठन बाहेक अतिरिक्त क्रियाकलापलाई पनि प्रश्रय दिएका रहेछन् । बालेन शाहले काठमाडौं महानगरमा सुरु गरेको “बुक फ्री फाइडे” जस्तै कृषिसम्बन्धी दैनिक स्कूलमै सिकाउने कार्य त रूपचन्द्रले पहिल्यै सुरुवात गरेका रहेछन् । राजनीति, समाज, देशका बारेमा पनि उनले सबै विद्यार्थीलाई सिकाउने गरेका रहेछन् । नेपालीमा पढ्दा पनि नबुझिरहेका विद्यार्थीलाई अङ्ग्रेजीमा पढाउँदा विरोध पनि गरिएछ । ज्ञानको दायरा बढाउन पनि अङ्ग्रेजी पढ्नुपर्छ भन्ने तर्कका आधारमा उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिइएछ ।
साविकको अमरज्योति निमाविलाई जनकल्याण मावि बनाएर प्रधानाध्यापक बन्नुअघि उनी प्रधानपञ्च पनि बनेका रहेछन् । विकास कार्यका लागि आफैं ढुङ्गा फोड्न जाने, ढुङ्गा बोकाउन लगाउने र जनश्रमदानको प्रसङ्गमा भने हर्क साम्पाङ सम्झिएँ । फटाहा र भ्रष्टचारीसँग बोल्ने तरिका दुवैको उस्तैउस्तै लाग्यो । विकास गर्ने क्रममा पञ्चायतका मतियारहरूसँग दुश्मनी पनि भयो । पछि उनले सुरु गरेका उन्नत बाली उब्जाने, विकासे नश्ल भित्र्याउने, विकासका कामहरूका विषयमा छलफल गर्न बनाउन सुरु गरेको विकास घर र अन्य योजनाहरू असफल बनाइयो ।
सारा गाउँलाई साक्षी राखेर विवाहसभा गरेर उमा शाहसँग विवाह गरेका उनको विवाह सम्बन्ध टुट्यो । लगभग त्यही समयमा विद्यालयमा भएको व्यापक विरोधका कारण प्रधानाध्यापक पदबाट राजीनामा दिनुपर्यो । पञ्चायतका समर्थकले उनको पिछा गरे मार्नै खोजे । देवघाटमा भतिजहरूको व्रतबन्ध भइरहेको बेला अनौठो हर्कत गर्दै नारायणीमा फाल हाले ।
जोगीको भेष धरेर फर्किएका उनी भाइको आग्रहमा दामनको भ्यु टावरमा बस्न थाले । उनमा केही परिवर्तन आएको जस्तो देखिन्छ । सामन्तीकै पक्षमा रहेका भनेका भाइ गुणचन्द्रको कुरा मानेर त्यहाँ बसे । राजनीतिक उचाइ पनि त्यहीँ बसेकै बखत पाए राष्ट्रिय पञ्चायतको दुईपटक सदस्य भएर । पञ्चायत प्रणालीमा रहेर पञ्चायतकै विरोध गर्दै राजनीति गर्न पारिवारिक साथ पनि मिल्यो । राष्ट्रिय पञ्चायतको दोस्रो कार्यकालमा भने बाबुको इच्छा पुर्याउन करमा घर बनाउँदा (पछि दाजुभाइकै बीचमा किचलो पनि उब्जियो) अनि सुविधाको गाडी लिँदा उनका प्रतिद्वन्द्वीले विरोध गरे । त्यस कुराले बहुदल पुनःस्थापनापश्चात् भएको चुनावमा उनलाई घाटा पुग्यो । यद्यपि उनलाई गाली गर्दै सर्वहाराको प्रतिनिधित्व गर्छौं भन्दै ब्रह्मलुट गरिरहेकै छन् । सङ्गठन नहुनु पनि उनको हारको कारण थियो तर सङ्गठन किन नबाउने भन्ने कुरामा भने उनी प्रष्ट थिए :
सङ्गठनले हामीलाई पक्षपाती बनाउँछ । हामी निष्पक्ष हुन सक्दैनौँ । एउटा सङ्गठनमा भएपछि मैले गल्ती गरेँ भने पनि तिमीहरूले मलाई चुपचाप साथ दिनुपर्छ । सङ्गठन भन्नेबित्तिकै कोभन्दा को ठुलो भन्ने कुरा सबभन्दा अगाडि आउँछ । (पृ. २०७)
जीवनको अन्त्यतिर थाहा पाउनुपर्नेले थाहा पाएनन्, पाएकाले पनि साथ छोडेकाले उनी विरक्तिएको कुरा पढ्दै गर्दा मन साह्रै कुँडियो । रूपचन्द्रले स्वतन्त्र हुँदा पाएको सूर्य चिह्नको फाइदा एमालेले लिएको रहेछ भन्ने थाहा पाउँदा छक्कै परेँ । बालेन र हर्कले लौरो चिह्नमा छुट्टाछुट्टै ठाउँमा जितेपछि त्यही चिह्न लिएर मधुसूदन पाठक (सिते बा) हरूले पार्टी खोलेको कुरा झट्ट याद आयो ।
उपन्यासका कमजोर पक्ष
“रूदाने” को सबैभन्दा कमजोर पक्ष तिथिमिति, उमेर ठ्याक्कै नहुनु हो । तिथिमिति थाहा पाउन इतिहासका धेरै कुरामा जानकार हुनुपर्छ । राणाकाल कहिले सुरु भयो, पञ्चायत कहिलेदेखि लागू भयो, जनमतसङ्ग्रह कहिले भयो, जनआन्दोलन कहिले भयो भन्ने त याद थियो । तर रूपचन्द्र बिष्ट प्रधानपञ्च कहिले भए, उनको विवाह कहिले भयो, नारायणीमा कहिले फाल हाले अनि कति समय हराए, राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य कहिले भए भन्ने प्रश्नहरूको जवाफका लागि अरू सामग्रीको आवश्यकता पर्छ । उपन्यासकारले रूदानेले झैं, “आफैं थाहा पा भाते, पत्ता लगा” पो भनेका हुन् कि ?
उपन्यासको अर्को कमजोर पक्ष शोविङ (showing) भन्दा टेलिङ (telling) को ज्यादा प्रयोग हो । “कविता लेखेँ” भनेको ठाउँमा उनले लेखेकामध्ये कुनै कविता राख्न सकिन्थ्यो । कसैलाई केही कुरा भनेको वा छलफल भएको भनिएको विषयमा दोहोरो संवाद राखिएको भए हुन्थ्यो । उपन्यासका रूदाने धेरैजसो पर्चामा लेखिएका र केही पुराना रेकर्डमा भनेका कुराहरू संवादका रूपमा बोलिरहन्छन् । वाचक मात्रै बोलिरहँदा वास्तविक रूपचन्द्र विष्ट आफू मात्रै बोल्थे अरूका कुरा सुन्दैनथे कि भन्ने पर्यो । अरूका कुरा नसुन्ने त थिएनन् होला । नारायणीमा फाल हानेर साधुको भेषमा आएपछि अनि राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य भएपछि भाइको कुरा सुनेका प्रसङ्गले गर्दा उनी अरूका कुरा सुन्दैनथे भन्न पनि सकिँदैन ।
रूपचन्द्र विष्टले “व्यवस्था निर्दलीय राजनीति बहुदलीय हुनुपर्छ” भनेका रहेछन् विमर्शसँगको अन्तरवार्तामा (स्रोत: थाहा-निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास, पृ. २२४, https://thaha-rudane.org/) । उपन्यासमा पनि यो नारा आउँछ तर व्याख्या भने आउँदैन । यो विषय मलाई एकदमै रोचक लाग्यो तर ठ्याक्कै कस्तो हो बुझ्नै सकिनँ । फेरि त्यही अन्तरवार्तामा (किताबमा अलि पछि) “बहुदलीय बहुला व्यवस्था हो । निर्दलीय निर्दयी व्यवस्था हो ।” भनेका रहेछन् । बहुला र निर्दयी व्यवस्थाको संयोजन ठीक होला र भनेर न पत्रकारले सोधेका छन् न त उपन्यासका कुनै पात्रले ।
केही गहकिला नारा पनि छुटेका रहेछन् । जस्तै :
एक प्रश्न
चार माना माटोसँग तेरो नाता पर्यो भनेर माटाको भाँडाले तँसित दोस्ती सोस्ती गर्यो भनेर बसिस् कैद गमलामा सिङ्गै पृथ्वीलाई छोडेर ।
हामी कसैका होइनौं, कोही हाम्रा होइनन् हामी सत्य र न्यायका, सत्य र न्याय हाम्रो
उपन्यासका सुन्दर पक्ष
घटनाक्रमको शिलशिलेवार प्रस्तुति, रूदानेका जीवनका मुख्य घटना र थाहा दर्शनको परिचय यस उपन्यासका सबल पक्ष हुन् । अघिल्लो पुस्तामा केही छाप छोडेका तर पछिल्लो पुस्ताले बिर्सिन लागिसकेका पात्रको बारेमा थप जान्ने उत्सुकता जगाउन उपन्यास सफल छ । रूपचन्द्र विष्टको विगतलाई हेर्दै वर्तमानमा केही पाठ सिक्न सकिन्छ जुन यस लेखको अन्त्यमा समेटिएका छन् ।
केही बिझेका कुरा
यो जीवनी नभएर उपन्यास भएकाले औपन्यासिक स्वतन्त्रताको अपेक्षा स्वाभाविक नै हो । यद्यपि लेखकले नै किताबमा “यस्तो त भएको थिएन भन्ने लाग्यो भने लेखकको सफलता हो” लेख्दा चैं संशय जाग्यो । “घनचक्कर”को वाचकले कुन सत्य कुन कल्पना कुन घटनाको कस्तो शिलशिला थाहा नपाएजस्तो रनभुल्लमा त परिएन ?
धेरै ठाउँमा रूपचन्द्रले आफूले गरेको ठीक अरूले गरेको बेठीक भनेका छन् । पञ्चायतको समर्थन पनि गरेका रहेछन् । उपन्यासमा यो कुरै छैन । उनले पञ्चायतको नेतृत्वमा सबै नराम्रा छैनन् केही नराम्राले हैकम जमाएका छन् भने झैं गणतन्त्रका नेताहरूका बारेमा पनि सुन्दै आएको कुरा हो । फेरि बहुदलीय पद्धतिले जित्ने भएपछि अवसरवादी झैं यसको समर्थन गरेको देखिन्छ उपन्यासमा । यस्तो हैन भन्ने लेखहरू पनि भेटिए तर खुङ्खार पञ्चे, मण्डलेहरू प्रजातन्त्रका हिमायती बनेर शासन गरिरहेकै छन् । कुन वयवस्था ठीक भन्ने कुराको बहस जरुरी थियो ।
स्वास्थ्य सुधार भइरहेका बेला किन बिरामी परे अनि मृत्युअघि के स्वास्थ्य समस्या देखिएको थियो भन्ने कुरा उपन्यासमा प्रष्ट छैन । कुनै षड्यन्त्रमा परे कि भनेर कुनै पात्रले सोचेका पनि छैनन् ।
धनुष के. को “थाहा” नाम गरेको युट्युब च्यानलमा रामनारायण बिडारीलाई विरोधी समूहले जनकल्याण मावि मा भर्ना गरेर ल्याएको भनिएको रहेछ । रामनारायण बिडारीले पनि पद्मोदयमा पढाई छाडेर जनकल्याण गएको अनि रूपचन्द्र बिष्टका विरुद्धमा नाराबाजी गरेको स्वीकारेका छन् । तर गुरु रूपचन्द्रले बिडारीलाई विश्वास गरेर पटकपटक मौका पनि दिएका छन् । तर फेरि एक ठाउँमा बिडारीलाई ढिलो आएको भनेर मुखमा थुकेको अनि बिडारीले अत्ति भयो भनेर चुनावी प्रचारप्रसार छोडेको प्रसङ्ग पनि छ । वर्षौं सँगै हिँडेका चेलालाई ढिलो भएकै कारण थुके होलान् भन्ने चैं पत्याउनै गाह्रो भयो । अनि पछि बिडारी काठमाडौं-१ बाट चुनावमा उठेका बेला सहयोग गर्न पनि आए । यी गुरुचेला बिचको सम्बन्धमा भएका उतारचढाव त देखियो तर घटनाक्रमका कारण र भावनाहरू अलि नमिलेजस्तो, केही नपुगेजस्तो लाग्यो ।
अजेयराज सुमार्गी अति नै सकारात्मक रूपमा आउनु पनि मलाई अचम्म लाग्यो । नेपालका सबै नेतालाई खल्तीमा राख्छु भन्ने विवादित व्यापारी सुमार्गीले जनमुखी राजनीति गरेका त होलान् तर आफ्नै फाइदाको लागि हो कि ? “रूदाने” पुस्तक विमोचन उनकै हातबाट गरिएको रैछ । विष्टको परिवार वा आफन्तबाट कोही किन थिएनन् मञ्चमा ? थाहा आन्दोलनमा लागेकाहरू नै एकअर्का प्रति पूर्वाग्रही भएका हुन् कि ? रूपचन्द्रका भतिज रणसङ्ग्राम बिष्टले त सुमार्गीलाई कालाकुवेरको संज्ञा दिँदै थाहा दर्शन भन्दै कालो धन जोडेको आरोप नै लगाएका रहेछन् । तथापि घर बनाउने बेलामा भएको मुद्दामामिला पछि रूपचन्द्रले दाजुभाइसँग खासै सम्पर्क नगरेजस्तो उपन्यासमा देखिन्छ । दागबत्ती दिनसमेत स्वनाम साथी (शशि शेरचन) लाई रूपचन्द्रले छानेको र सोहीअनुसार गरिएकाले घरपरिवारले नै वास्ता नगरेको हो कि भन्ने पनि प्रश्न उब्जिन्छ ।
केटाकेटी बिग्रे बाबुआमा दोषी जनता बिग्रे सरकार दोषी सरकार बिग्रे व्यवस्था दोषी यथार्थमुखी, कर्तव्यमुखी बाहेक पछुवा, भगुवा सारा दोषी
जात ठुलो कि जनता ? नाता ठुलो कि न्याय ? स्वार्थ ठुलो कि निस्वार्थ ?
– रूदाने
समाज बिग्रेको, देश बिग्रेको हामी देखिरहेका छौँ । जता हेर्यो त्यतै दूषित सोच र राजनीति देखेर वर्तमान पुस्ता आजित भएको छ । आफ्नो र आफ्नो परिवारको पेट भर्नु नै प्राय: सबैको चिन्ताको विषय बनेको छ । चरम राजनीतिकरण र दलीयकरणले हामीलाई दास बनाइरहेकै छ जसका बारेमा पहिले पनि लेखिसकेको छु : के नेपालीको दलीय सोच तोडिएला ? । प्रजातन्त्र लोकतन्त्र जे भने पनि सत्तामा रहनेकै हालीमुहाली छ । लोकतन्त्रमै शङ्का छ । स्वतन्त्रता नाम मात्रैको छ (के हामी स्वतन्त्र छौँ ?) । रूपचन्द्र विष्ट राजनीतिमा आउँदा गरीब जनताको अवस्था जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ । समयसँग आउनेबाहेक तात्विक परिवर्तन छैन । समाज पावर र पैसाको पछि कुदेको छ । पावर र पैसा हुनेहरू मैमत्त साँढेजस्ता छन्, कामवासना र मदिराका दास बनेका छन् । धर्म (नैतिकता) बिर्सेका छन् । एकले अर्कोलाई विश्वास गर्नै सकिँदैन । यस्तोमा हामी एकजना मसिहा वा नायक खोज्दैछौँ जसले सारा समस्या एक झट्कामा समाधान गरिदियोस् । तर मसिहाले समस्या समाधान गर्ने हैन । आफ्नो लडाईं आफैं लड्ने हो ।
रूदानेले पनि त्यही नै भनिरहे । छाप्रेको राजनीति महल हुनेले गर्दैन । महिलाको राजनीति पुरुषले गर्दैन । विकास कुनै नेताले ल्याउने हैन, जनता आफैंले हो । यसतर्फ काम भइरहेजस्तो त देखिन्छ तर जबसम्म सबै जाग्दैनन् तबसम्म देश विकास हुन असम्भव छ । जे छ ठीक छ भन्ने प्रवित्ति त गलत हो नै, भएका सम्पदा नचिन्नु र चिनेर पनि उपयोग गर्न नसक्नाले हामी गरीब बन्दै गएका छौं । केही व्यक्तिले प्रयास गरेर देश विकास हुने हैन । त्यसबेला रूदाने वैकल्पिक राजनीति गर्दै थिए, अहिले बालेन, हर्क, गोपी हमालहरू आएका छन् । विरोधीहरूको पनि कमी छैन । पहिला पञ्चायत र पछि दलहरू रूपचन्द्रलाई सिध्याउन लागे । अहिले राजनीतिक दलहरू स्वतन्त्र व्यक्तिहरूमा के कमजोरी भेटिन्छ र प्रहार गर्न सकिन्छ भन्ने दाउ खोजिरहन्छन् । यिनलाई असफल बनाएर होस् वा यिनकै कार्यलाई अपनाउदै होस् जनतालाई भ्रमित बनाउन लागिपरेका छन् । पञ्चायतकालमा दरबार र दरबारका आसेपासेले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सबै कब्जा गरेका थिए । अहिले “राजनीतिक” दलहरूले त्यस्तै गरेका छन् । पञ्चायत कालमा झैँ अहिलेका दलहरू सुकुम्बासी उत्पादन गर्न उद्दत छन् सस्तो काम र भोटका लागि ।
चरम राजनीतीकरण विरुद्ध केही प्रयास भए पनि ती पर्याप्त छैनन् । दलीयकरणको विरोध गर्न दल नै खोल्नुपर्ने अफ्ठ्यारो व्यवस्था छ । बहुदल लागू हुँदा पञ्चायतलाई “खाए पाएर अघाएका” र बहुदलवादीलाई “खान नपाएका” भन्दै “हेर्दै जानू बहुदलवादीले कसरी देश बिगार्छ्न्” भनेका रहेछन् । नभन्दै बहुदलवादीले देशलाई उल्टो बाटोमा लगेका छन् । व्यवस्था अन्त्य गर्न नदिन जनता फुटाएका छन् दल, जातजाति अनि अनेकौँ नाममा । “व्यवस्था ठीक छ, अवस्था मात्रै बेठीक हो” भन्ने साथीहरूले पनि व्यवस्था ठीक नभएरै अवस्था ठीक नभएको हो भन्ने बुझे हुन्थ्यो । अहिले उदाएका स्वतन्त्र आवाजहरू थाक्लान्, धर्ती छाडेर जालान् । उनीहरूका नाममा अरूले राजनीति गर्लान् । नागरिकले आफ्नो लडाईं नलडेसम्म खुद्रे राजनीतिक परिवर्तनलाई क्रान्ति भन्नुपर्ने अवस्था रहिरहनेछ । त्यसैले प्रश्न गरौँ, खोजौँ, बुझौँ, थाहा पाऔँ !
उत्कृष्ट कथा, २०८० का अतिथि कथाहरू र अन्य केही कुराहरू यस भागमा समेट्ने छु । अतिथि कथाहरू पुस्तकमा भएको क्रमअनुसार नै समीक्षा गर्नेछु ।
अतिथि कथाहरू
पहिलो कथा दकस (भगीरथी श्रेष्ठले) ले यस्ती महिलाको कथा भनेको छ जो वृद्धावस्था उन्मुख छिन् र छोराबुहारीबाट छुट्टिएर उनीहरूकै घरमा तल्लो कोठामा बस्न थालेकी छिन् । उमेर ढल्किँदै गएपछि एउटी महिलाले महसुस गर्ने हीनताबोध र त्यसबाट उत्पन्न हुने स्वतन्त्रताको खोजी यस कथामा देख्न सकिन्छ । आफ्नो दिनचर्या र साहित्यिक रुचि छोराबुहारीले मन नपराएको ठान्छिन् र भित्रभित्रै जल्छिन् । फेरि छुट्टै बस्न खोज्दा समाजले के भन्ला भन्ने अनि छोराबुहारीसँग टाढिइँदै जाने हो कि भन्ने डर पनि छ । छोराबुहारीले उनकै राम्रोको लागि धेरै दौडधुप नगर्नु भन्ने सल्लाह पनि उनलाई बिझ्छ । समाजमा देखिएकै घटनालाई राम्रोसँग उतारिएको छ कथामा ।
दोस्रो अतिथि कथा हो भाउपन्थीको “रिक्त” । यो कथामा धेरै कुरा आएका छ्न् । चिया पसलदेखि कलेजको राजनीति र बिहे गर्न केटी खोज्ने कुरा देखि जोगी बन्ने विचारसम्म । “म” पात्रदेखि रिस पनि उठ्छ कतैकतै अनि माया पनि लाग्छ । आजकलको युवाहरूमा भएको नैराश्यता सबै नै टपक्कै टिपेका छन् लेखकले । कथाको शैलीमा भने न्यारेसन बढी भएकाले मलाई चैं पढ्दापढ्दै अल्छी पनि लाग्यो । यद्यपि विषय भने रोचक नै छ ।
डा. राजेन्द्र विमलको “पुत्रऋण” एकदमै मन पर्यो । एक परिवारको तीन पुस्ताका मानिसले गरेका राम्रा नराम्रा कुराको फेहरिस्त छ । ठेकेदार महादेव खड्काले अथाह सम्पत्ति जोडेपछि उसका छोराहरू गणेश, कार्तिकेय र अभिनन्दन अनि नातिनातिनीहरूको पतन हुँदै गएको नैतिकता र बढ्दै गएको दम्भ देखाइएको छ । धनसम्पत्तिको लोभ र चाहनाले केकस्ता अवस्था आउनसक्छन् भन्ने विश्लेषण छ । कथाको अन्तिममा आउने ट्विस्टले त दिमाग नै खल्बलाइदियो ।
कथा सङ्ग्रहको अन्तिम कथा “यात्राबाट छुटेपछि…” ले पत्रमित्रताबाट कुनै समय जोडिएका र जीवनको उत्तरार्धतिर भेट भएका दीपशिखा र सिद्धार्थ को कहानी भन्छ । दुवैजनाको जिन्दगी आआफ्नै ढंगबाट चलेको छ । दुवैका आआफ्नै पीडा पनि छन् । तर उनीहरूलाई दु:खको तारले जोडेको छ । कथामा थुप्रै दार्शनिक कुराहरू आउँछन् । मनोवैज्ञानिक द्वन्द्व पनि छ दुईबिचमा । कथाको अन्त्य सुखमय होला भन्ने लागेको थियो तर अलि निराशाजनक लाग्यो । कथामा “तिम्रो दु:खको कारण तिमी आफैं नै हौ” भनिएकोले मैले आफ्नै इच्छा र अपेक्षाका कारण दु:ख मानेँ कि भन्ने लाग्यो ।
आवरण
आवरणमा गुरुङ जातिको पोशाकमा एकजना मानिस देखिन्छ । उसको अगाडि ऊ भन्दा ठूलो डोजरको बकेट छ । पृष्ठभूमिमा रहेको रूखभन्दा डोजर प्रष्ट देखिन्छ । डोजरले रूख ढालेको र मानिसले निरीह भई हेर्नुपरेको परिस्थित चित्रले भन्दछ । यो चित्र “बुढो लाकुँरीको रूख” कथासँग बढी मिल्दोजुल्दो छ । तथापि “चेपाङ, चमेरा र चिउरी”, “असार पन्ध्र” र “साक्षी” कथाहरूमा पनि यस्तैयस्तै कुराहरू आएका छ्न् । आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइको पीडा, सांस्कृतिक परिवर्तन र विचलन एवम् विकासको नाममा गरिएको प्रकृतिको दोहन यी कथाहरूमा अटाएका छन् । तसर्थ आवरण चित्रले पनि उत्कृष्ट हुन सफल कथाहरूमध्ये चारवटा कथाको प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्छ ।
अन्त्यमा,
एउटै किताब धेरै समय लगाएर पढ्ने बानी नभए पनि विभिन्न परिस्थितिले गर्दा त्यसो गर्नुपर्ने भयो । बिचमा थुप्रै किताब पढियो अनि रिभ्यु पनि लेखियो । त्यसैले “उत्कृष्ट कथा, २०८०” अधुरै छोडिने हो कि भन्ने डर पनि थियो । कथा पढेर रिभ्यु लेखेपछि ब्लगमा प्रकाशन गर्ने र बुकाहोलिक्समा सेयर गर्ने काम नगरेको भए ब्लग र रिभ्यु दुवै अलपत्र पर्न पनि सक्थे । यसर्थ बुकाहोलिक्स परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद । टप २५ मा पर्नुभएका अनिता पन्थी, राजेन्द्र अधिकारी, जेएन दाहाल, प्रमोद प्याकुरेल, श्रीधर खनाल एवम् अन्य साहित्य साधकहरूको प्रतिक्रियाले पनि हौसला दिइरह्यो । उहाँहरूप्रति आभारी छु ।
सबैभन्दा पहिले पढेको कथामा थुप्रै कमजोरी भेटेको थिएँ । तर एउटा कथाको रिभ्यु मात्रैले सबै पच्चीस कथाकारका कथालाई न्याय दिन सक्दैन भनेर एउटा ठूलै आँट गरेको थिएँ । फेरि फेरि यस्तो गर्न सम्भव पनि नहोला । यो क्रमलाई अब भने बिट मारेँ । अरू कुनै पुस्तकको समीक्षा, लेख, कथा वा कवितामा फेरि पनि आउने कोशिस गर्नेछु ।
उत्कृष्ट कथा, २०८० का कथा मलाई कस्ता लागे ? भाग – १ र २ माथि आएका प्रतिक्रियाले निकै हौसला दिए । तेस्रो भागका लागि समय व्यवस्थापन गर्नु चुनौती त थियो तर इच्छा गरे उपाय निस्किनेरहेछ । छिमेकमा ठूलै राजनीतिक परिवर्तन यसबीच पनि भयो । यद्यपि पठन, लेखन, व्यक्तिगत र अफिसियल कामलाई केही व्यवस्थित गर्न सफल भइयो यसपालि । भाग – २ लेख्दाको समयभन्दा अलि शान्त पनि छ मन । भाग – ३ का लागि दुई हप्ताको डेडलाइन राखेको थिएँ । दुई दिन ढिला भए पनि पहिलेभन्दा धेरै सुधारेको छु । तेस्रो भागमा बाँकी ९ वटा कथाको रिभ्यु प्रस्तुत गरेको छु ।
बाह्रखरी उत्कृष्ट कथा, २०८० मा सङ्ग्रहित कथामध्ये मैले पढेको १७ औँ कथा थियो अनिता पन्थीको “जुलुस उठेको रात” । कथा चिठीको शैलीमा बुनिएको छ । गाउँमा बाख्रा वस्तु चराउन लगेको प्रसङ्गबाट दशैँमा गरिने पशुबलिको दृश्यसम्म पुग्छ । बलिपछि वाचकको मन धेरै नै विचलित हुन्छ र कथामा यसको प्रस्तुतीकरण निकै नै सबल छ ।
पशुबलि ठीक कि बेठीक भन्ने कुरामा निकै नै बहस हुने गरेको छ । दशैँको परिवेशमा त यसले बढी नै चर्चा पाउने गरेको छ । धर्मशास्त्रहरूमा पनि यो विषयमा विभिन्न समयमा वादविवाद भएको छ । कति ठाउँमा चैं संस्कारकै रूपमा चलिआएको छ । फेरि आफूले खाने जेसुकै कुरा भगवानलाई चढाउनुपर्छ भन्ने कुराले गर्दा पनि पशुबलि यत्तिकै अन्त्य हुने छाँट देखिँदैन । कहिलेकाहीँ पशुबलि देख्दा नराम्रो लागेपनि आफैं मासु सेवन गर्ने भएकोले हिपोकृटिक भइदिन्छु । मानिस साँच्चै नै द्वैधताले भरिएको प्राणी हो ।
यस्तै द्वैधता रमेशजंग थापाको “ओथ” कथामा पनि देखिन्छ । मेडिकल इन्टर्नसिपको पहिलो दिनमा नव डाक्टरहरूले देखेभोगेका कुरा यस कथामा छ । चिकित्सकले सबै इगो छाडेर बिरामीको सेवा गर्नु नै उसको परमधर्म हो । विनम्रता पनि उसमा आवश्यक हुन्छ । हिप्पोक्रेटिक ओथ (Hippocratic Oath) ले पनि यही सिकाउँछ । यद्यपि, केही सिनियर डाक्टरहरूले नयाँ इन्टर्नमाथि देखाउने अभद्रताले मन चस्स हुन्छ । अरू धेरै ठाउँमा पनि यस्तो हुने गरेकोले गर्दा नयाँ पुस्ता दिमोटिभेटेड भएको देखेको छु । कथाको अन्त्यमा भने सिनियर डाक्टरले मृत घोषणा गरिसकेको व्यक्तिलाई मुख्य पात्रले बचाउँछ । नयाँ पुस्ताले फरक तरिकाले सोच्छ र काम गर्छ भन्ने देखाएको हो कि जस्तो लाग्यो । थुप्रै मेडिकल शब्दावलीको प्रयोग भएको देख्दा लेखक यस क्षेत्रमा निकै भिजेको जस्तो लाग्छ । हिप्पोक्रेटिक ओथको सार्थकता देखाएको यो कथा मलाई औधी मनपर्यो ।
अर्को कथा “तेजाब” (विक्रम नेपाल) ले एसिड आक्रमणको विषय समेटेको छ । संवेदनशील विषयलाई पनि निकै सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ । एसिड आक्रमण गर्ने र सहज विक्री गर्नेमाथि बनेको फितलो कानूनमाथि आक्रोश पनि छ । पुरुषहरूको मानसिकता केही हदसम्म उजागर गरेको छ । कथामा दुईवटा न्यारेटर छ्न् । पुरुष न्यारेटर नभएको भए पनि खासै फरक पर्ला जस्तो चैं लागेन । यद्यपि उक्त पात्रमार्फत् एसिड आक्रमण पीडित महिलालाई हेरिएकोले पीडितप्रतिको बाहिरी दृष्टिकोण बुझ्न सघाउने हुँदा अनावश्यक पनि लाग्दैन ।
कथासङ्ग्रहबाट पढेको बीसौं कथा थियो, जेएन दाहालको “अन्ठाउन्नको रसिद” । सन् १९५८ मा भुटानमा नागरिकता ऐन जारी भएको रहेछ । त्यही वर्ष दक्षिणी भुटानमा घरजग्गाको तिरोमा छुट पनि दिइएको रहेछ । पछि १९८५ मा नागरिकतासम्बन्धी नयाँ ऐन लागू भएपछि अन्ठाउन्न सालको रसिद खोजेर नेपाली भाषीलाई भुटान दु:ख दिएको र नागरिकताविहीन बनाएको कथा यसमा समेटिएको छ । भुटानी शरणार्थीको विषयमा केही कुरा थाहा भएको भए पनि १९५८ मा गरिएको वयवस्थाले १९८५ पछि असर गरेको रहेछ भन्ने थाहा थिएन । त्यसैले पनि कथा रोचक लाग्यो । नागरिक नरहेपछि भारतबाट विवाह गरेर भुटान आएकी नेपालीभाषी सीताको बिग्रेको मनोभाव र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थिति मार्मिक छ । स्थानीय लवजको प्रयोग मीठो छ । चिसो हावा आएको प्रसङ्गमा पनि “अचेल दक्षिणका लागि सबै कुरा यसरी नै आइरहेको छ चिसिएर” जस्ता वाक्यले मन कुँडिन्छ ।
केही ठाउँमा टाइपो भेटिन्छ यहाँ पनि । कथामा जनगणनालाई पृष्ठ ६३ मा “सेन्सेस” र “सेन्सस” दुवै लेखेको भेटिन्छ । पृष्ठ ६७ मा “सत्ताईस”को सट्टा “सत्ताई” भएको छ । कथा हृदयस्पर्शी भएकाले गल्तीहरू खासै याद भने हुँदैनन् ।
त्यसपछि पढेको कथा थियो उमा शर्माको “तनुश्रीको भाडाको घर” । शीर्षक हेर्दा घरबेटी र डेरावालको कथा होला जस्तो लागेको थियो तर विषय फरक रहेछ । सरोगेसी र सरोगेट मदरको बारेमा बुनिएको कथा रहस्यमय ढङ्गले अघि बढ्छ । कथामा दुई मुख्य पात्र छन्– प्रीति र तनुश्री । पेशाले पत्रकार प्रीति न्यारेटर पनि हुन् । ससाना अनावश्यक जस्ता लाग्ने घटनाहरू जोड्दै प्रीति र तनुश्रीको कथा बुनिएको छ । कुरा नबुझी समाजले गर्ने टिप्पणी, पत्रकारिताका प्रसङ्ग र दुई पात्रहरूको अन्तरक्रियाले कथालाई रोचक बनाउँछन् । तनुश्रीले आफ्नो कथा भनिसक्दा आँखा रसाए । कथाको शीर्षक पनि उनले नै दिँदा झन् भावुक भइयो । नारीवादी दृष्टिकोणबाट समेत यो कथा अब्बल लाग्यो ।
कथासङ्ग्रहबाट पढेको २२औं कथा “मेरो कथा” (डिल्लीरमण पौडेल) ले मथिङ्गल खल्बल्यायो । कथा पढिसकेपछि टाइमलाइन उल्टोपाल्टो पारिएको हो कि जस्तो लाग्यो । क्रिस्टोफर र जोनाथन नोलानको “मेमेन्टो” पो सम्झिन पुगेँ । कथावाचक तथा मुख्य पात्र रमणलाई सुरुदेखि नै बिरामी देखाइएको र उसको अनुमति बेगर पनि सजिलै आइरहने घरबेटीकी अपाङ्ग छोरी रमिलाबिचको अन्तरक्रियाहरू अलि अस्वाभाविक लाग्छन् । रमिलाले एक ठाउँ तपाईंकै कारण जलेकी हुँ भनेकीले पनि कथा सीधा छैन भन्ने लागेको हो । रमणका स्मृतिहरू नै उसलाई दु:ख दिन आएका हुन् कि जस्तो लाग्यो । जे होस्, कथाले मज्जैले बाँध्यो अनि निकै बेर सोच्न बाध्य पनि बनायो ।
अब भने उत्कृष्ट कथाहरूमध्ये पनि सर्वोत्कृष्ट कथाहरू पढ्ने बेला आयो । तेस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल विजय हितानको “चेपाङ, चमेरा र चिउरी”बाट अन्तिम चरण सुरु गरियो । विजय हितानले मास्टर मित्रसेनको जीवनीमा आधारित “लाहुरेको रेलिमाई” का लागि २०७९ सालको अरनिको पुरस्कार पाउनुभएको अनि सुरुको च्याप्टर निकै रोचक लागेकाले “चेपाङ, चमेरा र चिउरी” प्रति अलि बढी अपेक्षा थियो । कथाको विषय राम्रो छ । चेपाङहरूले विवाहमा छोरीलाई चिउरी दाइजो दिने चलनको बारेमा सामान्य ज्ञानमा थुप्रैपटक पढेको थिएँ । लोक सेवा आयोगले लिने परीक्षाहरूमा पनि आइरहेकै हुन्छ । चिउरीको मह खाएको पनि छु । चमेरा र चिउरी बीचको सम्बन्ध भने थाहा थिएन । यस हिसाबले कथा ज्ञानवर्द्धक छ । अनि वातावरण संरक्षणको विषय उठान पनि राम्रो छ ।
कथा भने खासै रोचक लागेन । पात्रहरूका केही संवाद हटाइदिने हो भने निबन्धजस्तै लाग्छ । सञ्जुमायालाई पात्रका रूपमा अलि ननिखारिएको हो कि जस्तो पनि लाग्यो । धुलाम्मे सडक हुँदै घर नपुग्दै चिउरीको रुख कसले र किन ढाल्यो भन्ने उसले बुझिसक्नु पर्ने थियो । उच्च शिक्षा पढ्न थालेपछि चिउरी र चमेराबिचको सम्बन्ध बुझिन् (पृष्ठ.. ) भनिसकेपछि त्यही विषयमा सोचमग्न भइरहनु पर्ने थिएन । जुन जवाफ दाइलाई भोलिपल्ट दिन्छिन्, त्यही जवाफ अघिल्लै दिन पनि दिन सक्थिन । कथाको अन्त्यतिर विष्णुप्रसाद भन्ने पात्र आउँछन् तर उनी भएको भए पनि फरक पर्ने थिएन । सञ्जुले मन पराउन थालिन् भनिएको छ तर त्यसको पर्याप्त आधार देखिँदैन । कथामा देखाउने (showing) भन्दा सुनाउने (telling) बढी नै छ । “लाहुरेको रेलिमाई”को सुरुवातमा पात्रहरूको सजीव वर्णन पढेकोले पनि होला यस कथाबाट अलि निराश भएँ ।
द्वितीय स्थान प्राप्त प्रमोद प्याकुरेलको “काँचुली” मा धर्मद्वारा निर्देशित समाज, त्यसको मनोविज्ञान र बाल मनोविज्ञान समेटिएको छ । कुमारी राख्ने प्रचलनमा एकातिर धार्मिक-सांस्कृतिक पक्ष छ भने अर्को बाल मनोविज्ञान । बालसुलभ चञ्चलता र हासोका कारण पुजारी बिरामी पर्नु, आफ्नो इच्छा पूरा गर्नका लागि बालिकाले उठाएको कदमलाई देवीको उग्रचण्डी स्वरूप सम्झनु धार्मिक-सांस्कृतिक मनोविज्ञानको उपज नै हो । हालै मात्र ड्युन चलचित्रहरू हेरेको र उपन्यास पढ्दै गरेकोले पनि यो कुरा ठ्याक्कै बिझ्यो । धर्मको प्रभाव पढेलेखेका र वैज्ञानिक सोच राख्ने व्यक्तिहरूमा त हुन्छ भने त्यस्तै समाजको अंश बनेकाहरूमा नहुने कुरै भएन । कथाले कुमारी प्रथाको सिधै विरोध त गरेको जस्तो लागेन तर बाल मनोविज्ञानको ख्याल गर्नु चैं पर्छ भनेको झैं लाग्यो ।
अब पालो पहिलो स्थान पाउने कथाको । मनोजबाबु पन्तको “बुढो लाँकुरीको रूख”ले भेडीगोठमा पचासौं वर्ष बिताएका लछिमान गुरुङको एक दिनको कहानी भन्छ । सँगसँगै बसाइँसराइको कारण गाउँमा किशोर/युवा नभेटिने समस्या र “आधुनिक विकास”का नाममा आएको प्राचीनताको विनाश यसले संवाद र विम्बमार्फत् समेटेको छ । बाटुलो घरको रोदी, लाँकुरी रूखको कचहरी, लाहुर जाने युवाहरूको तयारी जस्ता विषय पनि यसमा आएका छन् । युद्धबाट ज्यान जोगाउन भागेको लछिमानले श्रीमतीको नाममा आएको आफ्नै “मृत्यु”को पेन्सन खाएको प्रसङ्गमा हास्यरस छ । गोठको उत्तराधिकारी खोज्न नसकिरहेको उनी अब भने कालबाट भाग्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छन् । सामान्य कथामा पनि लछिमानको चरित्र चित्रणसँगै, उसका सुखदुःख, गुरुङ संस्कृति, साथै लछिमान र लाँकुरीको रूखको सम्बन्धलाई समेट्न सक्नु नै यस कथाको शक्तिशाली पक्ष हो ।
उत्कृष्ट कथाका पच्चीस प्रतियोगी कथा पढिसकियो । चार अतिथि कथाको समीक्षा र समग्र अनुभव लिएर अन्तिम भागमा उपस्थित हुनेछु ।
To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
Functional
Always active
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistics
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes.The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing
The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.
