यी घटनाहरू केलाउँदा लोकतन्त्र, गणतन्त्रमा बोल्न पाइन्छ भन्नेहरू अहिले आफैँ विरोधको अवाज बन्द गर्न तल्लीन देखिन्छन् । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संविधानको धारा १७ द्वारा प्रदत्त अधिकार हो । यसले कुनै विचारलाई निषेध गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, धारा १९ ले कुनै प्रसारण माध्यममा प्रकाशित सामग्रीकै कारण कसैलाई पक्राउ नगरिने कुरा सुनिश्चित छ ।
तर संविधानले नै सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता र मर्यादाको सम्मानजस्ता विषयमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन पाइने व्यवस्था पनि गरेको छ । र यसकै दुरुपयोग गरेर सत्ता र सत्ताको नजिक हुनेले आफ्ना विरोधमा आउने आवाज दबाउन थालेका छन् । अझ अनलाइनमा प्रकाशन हुने सामग्रीको विषयमा कानूनमा भएको लुपहोल प्रयोग गरेर दु:ख पनि बढी नै दिन थालेका छन् ।
Freedom—a term we instinctively link with democracy. We think of freedom in Nepal as the right to speak, to question, to move, to protest, and to live with dignity within its territory. Article 17 of the Constitution of Nepal boldly declares this right for every citizen. And yet, in the lived experience of many Nepalis, freedom feels conditional, fragile, and at times, dangerous.
So, what does the Constitution really say about freedom? Where does it draw the line? And how can the very right meant to empower citizens be used to suppress dissent?
In this post, we discuss…
What Does Article 17 Say?
Article 17 of the Constitution enshrines the Right to Freedom under six broad categories:
Freedom of opinion and expression
Freedom to assemble peacefully
Freedom to form political parties
Freedom to form unions and associations
Freedom to move and reside anywhere in Nepal
Freedom to practice any profession or business
At first glance, this seems an expansive and a robust shield for democracy. But behind this promise lie several restrictions, some of which are reasonable and others, potentially oppressive.
The Catch: “Reasonable Restrictions”
Each of these freedoms comes with legal qualifiers. The Constitution allows laws to curtail freedoms to protect:
Sovereignty, territorial integrity, and national independence
Public morality and decency
Harmonious relations between communities
Security, law and order
National secrecy and integrity
Reputation, judicial authority, and professional standards
Constitutional Sovereignty vs. Popular Sovereignty
Nepal’s Constitution establishes constitutional sovereignty, where power flows through constitutional institutions, not directly from the people. Article 2 declares that sovereignty lies with the people, but only as exercised through the Constitution. (See my earlier article: Can Nepal Restore Monarchy?)
Here’s the paradox:
Popular sovereignty suggests the people can question, challenge, and even revise the system.
But constitutional sovereignty sets limits — including on what people may say or do in the name of reform.
This tension becomes visible when:
Protesters are arrested for demanding structural change.
Critics are charged with contempt for questioning judicial decisions. In Chapter 6 of the book, Information Liberation, Brian Martin explains how defamation laws can curtail free speech.
Political parties are threatened with bans for pushing ideas seen as “anti-sovereign.”
The question is: Who defines sovereignty — and in whose interest?
Freedom and the Fear of Dissent
Over the years, we’ve seen numerous cases, in Nepal as well as around the globe, where government has used vague terms like “morality,” “nationality,” and “sovereignty” to stifle dissent.
Artists challenging caste, gender, or religious taboos have been banned or silenced.
In these cases, freedom seems to protect the powerful, not a sword for justice.
Why This Matters
As citizens, we must ask:
Who defines “morality” and “national interest”?
Are the laws protecting people, or protecting power?
Is the Constitution a living reflection of the people’s will, or a mechanism to control it?
Freedom cannot flourish in a society where criticism is feared, and where laws are used as weapons to silence those without power.
Exercising Freedom Responsibly
Freedom is not just a right — it’s a responsibility. We must exercise it with:
Respect for others’ rights
Honesty and courage
Awareness of consequences
But responsibility does not mean silence. True responsibility means using your voice to speak for truth, justice, and the dignity of all — even when it’s uncomfortable.
Final Reflection
The Right to Freedom in Nepal is both a constitutional guarantee and a battleground. We must defend it, not just on paper, but in practice — through protest, art, speech, storytelling, and solidarity.
Definitions of betrayal and treason raise urgent questions. Is it treason to question authority, or is it more treacherous to quietly erode the sovereignty of the people through corruption, abuse of power, and fear?
“To question your nation is not to betray it. To silence those questions is.”
For us to truly thrive, we must embrace the idea that sovereignty belongs to the people, not to political elites, not to closed institutions. It’s time we rise together to make that truth real, with our words, our actions, and our unwavering courage.
वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन आउन दुई दिन बाँकी थियो । घरमा कसलाई भोट हाल्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै थियो । “भोट किन हाल्ने ?” मैले सोधेँ । “वडा समितिका अध्यक्ष र सदस्य बन्न कै लागि ठूला (भ्रष्ट) नेताको अघिपछि लाग्ने अनि आम नागरिकका टोलमा पनि नआउने उम्मेदवारलाई किन जिताउने ?”
बाबाले सम्झाउन खोज्नुभयो । “एकदुई जनाले भोट नहालेर के हुन्छ ? एकजनाले बढी भोट हाल्यो भने पनि कुनै एउटाले जितिहाल्छ । यति पर्सेन्ट ल्याउनैपर्ने भन्ने बाध्यता पनि छैन ।”
“त्यसो भए खराबमध्येबाट मात्रै छान्नुपर्ने हो त ? राम्रा उम्मेदवार दिन सक्दैनन् दलहरूले ?”
“दिँदैनन् ।”
“अनि किन भोट हाल्ने त ?” मलाई चित्त बुझ्दै बुझेन । “अनि चुनावअघि त यस्तो घमण्ड गर्छन् । चुनाव जितेको भोलिपल्ट देखि के होला ?”
प्रमुख पदका एक उम्मेदवारको रवैया मन परिरहेको थिएन । प्रष्ट विरोध गरेँ । “बालेन शाहले राम्रा र गर्न सकिने योजनाहरू ल्याएका छन् । इन्जिनियर हुन् । प्राविधिक ज्ञान पनि छ । एकचोटि मौका दिऊँ न ।”
तर पार्टीमा सक्रिय रहनु भएका मेरा परिवारका सदस्यहरूले आफ्नो दलबाट आएका उम्मेदवार बाहेक विकल्प नै देख्नुभएन । स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जिते पनि वडाध्यक्षहरू पार्टीबाट आउछन् । केही गर्न सक्दैन । जित्न सक्नेलाई नै भोट दिनुपर्छ । ‘हुन त पार्टी बाहेकका मान्छेलाई टिक्न निदिएको जताततै देखेको हो तर एउटा मौका दिँदा त हुन्थ्यो होला । अनि मौका दिए त जसले पनि जित्न सक्छ नि !’ मनमनै भनेँ । चुनावको नतिजा जे भए पनि स्वतन्त्र विचारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेँ ।
जे सुकै होला भन्दै भोट हालेको, बालेन शाहले जिते । मतगणना सुरु भएको ५ दिनसम्म त उनले जित्छन् जस्तो लागेकै थिएन मलाई त । काठमाडौं महानगरपालिका बाहेक धरान, धनगढी र जनकपुर उपमहानगरहरूमा पनि स्वतन्त्र रूपमा उठेका व्यक्तिहरूले चुनाव जिते । कुनै एउटा पार्टीको गढ भनेर चिनिएका धेरै ठाउँहरूमा अर्कै पार्टी वा व्यक्ति विजयी भए । स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणाली छ जसको भरपुर उपयोग पार्टीगत राजनीतिबाट आजित भएका आम नागरिकले गरे ।
लोकतन्त्रमा दलहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रो त संविधानले नै “बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र”लाई आत्मसात् गरेको छ । त्यति मात्र हैन, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले दलविहीनतालाई अस्वीकार गरिदिएको छ । यस्तोमा नेपालीहरूमा दलीय सोच हुनु अस्वाभाविक हैन । तर आफ्नो पार्टी सधैँ ठीक, सधैँ राम्रो भन्ने जुन तरिकाको सोच छ, त्यो परिवर्तन हुन जरुरी छ ।
आफ्नो स्वार्थ हेरेर कुनै राजनीतिक दलको आड लिने मानिसहरू धेरै सङ्ख्यामा छन् । उनीहरू न ती राजनीतिक दलका सिद्धान्त बुझ्छन्, न त नीति अनुसार चल्छन् । लाखौं रूपैयाँ “नेता”हरूका खल्तीमा भरिदिने हो पनि जोसुकै त्यो पार्टीको खुङ्खार नेता भनेर चिनिन्छ । यस्तो विचलनले पार्टीका इमानदार कार्यकर्ताको चित्त दुखाएको छ । यसको परिणाम चुनावमै देखिएको छ । टाउकेहरू अझै पनि अन्तर्घात र धाँधली भनिरहेका छन् । आफ्ना गल्ती सुधार्ने कुनै सोच देखिँदैन उनीहरूमा ।
यस्तोमा पार्टीका “नेता” भनाउँदालाई लाइनमा ल्याउने काम कार्यकर्ताको हो तर उनीहरू पनि आफ्नै स्वार्थमा अल्मलिएका छ्न् । नेतृत्व तह असहमति सहन सकिरहेको छैन । हरेक सिद्धान्त त प्रक्रियाको निर्मम समीक्षा हुनुपर्छ भन्नेहरू नै विरोधका मसिना स्वरहरूदेखि झस्केका जस्ता देखिन्छन् । यस्तो वाक्क लाग्दो राजनीतिको विकल्प केही ठाउँमा युवापुस्ताले खोज्न थालेको देखिन्छ ।
यद्यपि धेरै ठाउँमा सशक्त इमानदार विकल्प छैनन् । संघ र प्रदेशमा संसदीय व्यवस्था भएकाले राजनीतिक दलको विकल्प पनि राजनीतिक दल नै हुन् । कि त नयाँ इमानदार दल आउनुपर्यो कि त अहिलेका बेइमान दलहरू सुध्रिनुपर्यो । देश हाँक्ने मौका पाएका नेता र तिनका दलको त सुध्रिने छाँट छैन । पहिले इमानदार राजनीति गर्ने भनेर खुलेका पार्टी पनि कुर्सीकै राजनीति गर्न अग्रसर भएको देखिएकाले गर्दा नयाँ पार्टीहरूमा झट्ट विश्वास गर्ने अवस्था देखिएको छैन । कोभिड दौरान देखिएको “Enough is Enough” आन्दोलन संस्थागत गर्न चुकेकाले त्यस आन्दोलनको नेतृत्व पनि सशक्त हुने कुरामा शङ्कै छ । तथापि, पहिलेभन्दा फरक गर्न सक्ने मौका भने उनीहरूमा छ ।
नेपालमा अहिलेको जस्तो दलीय सोच हट्ला त ? असम्भव जस्तै देखिन्छ । तर दलमा आवद्ध भए पनि नभए पनि काम गर्न सक्ने मानिस छान्न भने नागरिकले चाहेको देखिन्छ । कुनै वादभन्दा पनि असहज परिस्थितिमा समेत भरोसा गर्न सक्ने नेतृत्व नागरिकले खोजेका छन् । खोजेजस्ता नेताहरू भेट्न गाह्रो होला तर केही प्रयास यही नै रहनेछ ।
आफूलाई मन लागेका कुरा बिना कुनै रोकटोक गर्न पाउनुलाई हामी स्वतन्त्र भएको मान्दछौँ । तर स्वतन्त्रताका पनि सीमा हुन्छन् । समाज र कानूनले बर्जित गरेका क्रियाकलाप गर्न हामीलाई छुट छैन । त्यस्ता क्रियाकलाप गरेमा सामाजिक बहिष्करण देखि कानूनी कारबाहीसम्म हुन सक्छ । यसर्थ मानिस पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छैन ।
रुसो भन्छन्, “मानिस स्वतन्त्र जन्मिन्छ तर सर्वत्र बाँधिएको हुन्छ ।” जन्मसिद्ध स्वतन्त्रताको हकमाथि राज्यले अङ्कुश लगाउँछ भन्ने आशय उनी व्यक्त गर्छन् । जर्ज बर्नाड शअ “स्वतन्त्रता” शीर्षकको निबन्ध वाचन गर्ने क्रममा भन्छन्, “प्रकृतिले पनि मानिसलाई बाँधेको छ” । दैनिक क्रियाकलाप जस्तै सुत्ने, उठ्ने, दिसापिसाब गर्ने, खाना खाने लगायतका कुराहरूलाई प्रकृतिले नियन्त्रण गरेको हुन्छ । तर यस्ता गर्नै पर्ने अत्यावश्यक क्रियाकलापलाई हामी बोझ ठान्दैनौँ, उनी भन्छन्, किनकी प्रकृतिको नियन्त्रणले गर्दा नै जीवन सम्भव छ ।
मानिसले मानिसलाई गर्ने नियन्त्रण चैं हामीलाई बोझिलो लाग्छ । केही महीनाअघि लेखेको What’s the Point? कथामा वाचक (म पात्र) नोकरी (जब) गर्न मन गर्दैन । ऊ भन्छ, “नोकरी अभिशाप हो । यसले मानिसलाई पैसा र रोजगारदाताको दास बनाउँछ । पैसाकै लागि तपाईं काम गर्नुहुन्छ । बोसले पैसा दिन छाड्यो भने तपाईं काम नै छाडिदिनुहुन्छ । नोकरीले तपाईंको स्वतन्त्रता खोस्छ ।”
यो नितान्त व्यक्तिगत अनुभवबाट प्रेरित भएर लेखेको कुरा थियो । शअको निबन्धमा लगभग यस्तै तर अझ कडा शब्दमा रोजगारदाताप्रती रोष छ:
“तपाईंको रोजगारदाताले कपाल यसरी काट् भन्न सक्छ । यस्तो रङको, यस्तो खालक लुगा लगा भन्न सक्छ र यति बेलादेखी यति बेलासम्म काम गर् भन्न सक्छ । उसको आदेश टेर्नुभएन भने उसले जुनसुकै बेला पनि तपाईंलाई सडकमा पुर्याइदिन सक्छ . . . छोटकरीमा, राजनीतिक तानाशाहले तपाईंलाई जति नियन्त्रण गर्न सक्छ, रोजगारीदाताले त्योभन्दा बढी नियन्त्रण गर्न सक्छ ।”
राजनीतिक स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा जर्ज बर्नाड शअ भन्छन्,
सरकारहरूले नागरिकमाथि दासता थोपर्छन् र त्यसलाई स्वतन्त्रता भन्छन् । सरकारहरूले मालिकको लालचलाई निश्चित सीमाभित्र राखेर नागरिकको दासताको हदलाई भने नियन्त्रण गर्छन् । मानिसलाई आफ्नो सम्पत्तिका रूपमा बेचबिखन गर्न पाउने दासप्रथा ज्यालामजदूरी प्रथाभन्दा महँगो भएपछि उनीहरूले दासप्रथा उन्मूलन गरे । यसले गर्दा कुन मालिकको कुन काम गर्ने भन्ने छनोट गर्न कामदार स्वतन्त्र भए । यसलाई उनीहरूले स्वतन्त्रताको विजय भनी जयगान गाए । जति स्वतन्त्र भए पनि कामदार त बेघरबार नै हुन्छन् ।
त्यस्तै चुनावका विषयमा उनी भन्छन् :
. . . उनीहरू कामदारलाई चुनावमा भोट हाल्ने अधिकार दिन्छन्, हरेक पाँच वर्ष जस्तोमा आमचुनाव हुने व्यवस्था मिलाउँछन् । चुनावमा धनी दुई जना उम्मेदवारले तपाईंसँग भोट माग्छन् । तपाईले यी दुई धनीमध्ये जसलाई पनि छान्ने स्वतन्त्रता पाउनुभएको हुन्छ । हो, तपाईंले यस्तो कुराको छनोट गर्न पाउनुहुन्छ, जसले तपाईलाई पहिलेभन्दा अलिकति पनि बढी स्वतन्त्र बनाउँदैन किनभने यसो गर्दा तपाईंको कामको बोझ कत्ति पनि घट्दैन । अनि समाचारपत्रले तपाईलाई के कुरामा विश्वास दिलाउँछन् भने तपाईंको मतले निर्वाचनको परिणाम निर्धारण गयो । यति हुनेबित्तिकै तपाईं प्रजातान्त्रिक मुलुकको स्वतन्त्र नागरिक हुनुभयो । छक्क लाग्छ, तपाई कति मूर्ख हुनुहुन्छ भने यस्तो कुरा पत्याइहाल्नुहुन्छ ।
उनी थप्छन्, “१० मध्ये ९ मतदाता साधारण कामदार भए पनि उनीहरूमध्ये थोरैलाई मात्र आफ्नै वर्गका मानिसलाई भोट दिऊँ भनेर मनाउन सकिन्छ ।” यसको कारण के हो भने शासक भनेको रवाफिलो, चट्ट परेका लुगा लगाउने र विशेष अदब भएको मान्छे हो भन्ने मानसिकता हो ।
यी हरफहरू पढ्दै गर्दा ८ वर्षअघि आफूले लेखेको “Democracy or Aristodemocracy?” शीर्षकको ब्लग पो याद आयो । त्यसमा लेखेको थिएँ, “लोकतन्त्र भएका देशहरूमा जोकोही उम्मेदवार सजिलै बन्न पाउँछ तर विजेता प्राय: उही हुन्छ, जसले पैसाको खोला बगाउन सक्छ ।”
माथि नै भनियो, मानिसलाई समाज र कानूनको बाँधेको हुन्छ । शअ पनि कानूनले स्वतन्त्रता संकुचित गर्छ भन्छन् अनि थप्छन्,
कानून विवेकसम्मत छन् र तिनलाई निष्पक्ष ढङ्गले लागू गरिएको छ भने तपाईंले कानूनविरुद्ध गुनासो गर्ने कारण हुँदैन किनभने कानूनले सामान्यतया तपाईंमाथि हातपात, डकैती र अराजकता हुन नदिएर तपाईंको स्वतन्त्रताको मात्रा बढाउँछ ।
यहाँ रमाइलो विरोधाभाष छ । कानूनले स्वतन्त्रतालाई सीमित पनि गर्दो रहेछ अनि स्वतन्त्रताको रक्षा पनि गर्दो रहेछ । आफ्नो स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अर्काको स्वतन्त्रता हनन हुनुहुँदैन भन्नु पनि त स्वतन्त्रताको सीमितता नै त हो नि, हैन र ?
To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
Functional
Always active
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistics
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes.The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing
The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.
