वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन आउन दुई दिन बाँकी थियो । घरमा कसलाई भोट हाल्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै थियो । “भोट किन हाल्ने ?” मैले सोधेँ । “वडा समितिका अध्यक्ष र सदस्य बन्न कै लागि ठूला (भ्रष्ट) नेताको अघिपछि लाग्ने अनि आम नागरिकका टोलमा पनि नआउने उम्मेदवारलाई किन जिताउने ?”
बाबाले सम्झाउन खोज्नुभयो । “एकदुई जनाले भोट नहालेर के हुन्छ ? एकजनाले बढी भोट हाल्यो भने पनि कुनै एउटाले जितिहाल्छ । यति पर्सेन्ट ल्याउनैपर्ने भन्ने बाध्यता पनि छैन ।”
“त्यसो भए खराबमध्येबाट मात्रै छान्नुपर्ने हो त ? राम्रा उम्मेदवार दिन सक्दैनन् दलहरूले ?”
“दिँदैनन् ।”
“अनि किन भोट हाल्ने त ?” मलाई चित्त बुझ्दै बुझेन । “अनि चुनावअघि त यस्तो घमण्ड गर्छन् । चुनाव जितेको भोलिपल्ट देखि के होला ?”
प्रमुख पदका एक उम्मेदवारको रवैया मन परिरहेको थिएन । प्रष्ट विरोध गरेँ । “बालेन शाहले राम्रा र गर्न सकिने योजनाहरू ल्याएका छन् । इन्जिनियर हुन् । प्राविधिक ज्ञान पनि छ । एकचोटि मौका दिऊँ न ।”
तर पार्टीमा सक्रिय रहनु भएका मेरा परिवारका सदस्यहरूले आफ्नो दलबाट आएका उम्मेदवार बाहेक विकल्प नै देख्नुभएन । स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जिते पनि वडाध्यक्षहरू पार्टीबाट आउछन् । केही गर्न सक्दैन । जित्न सक्नेलाई नै भोट दिनुपर्छ । ‘हुन त पार्टी बाहेकका मान्छेलाई टिक्न निदिएको जताततै देखेको हो तर एउटा मौका दिँदा त हुन्थ्यो होला । अनि मौका दिए त जसले पनि जित्न सक्छ नि !’ मनमनै भनेँ । चुनावको नतिजा जे भए पनि स्वतन्त्र विचारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेँ ।
जे सुकै होला भन्दै भोट हालेको, बालेन शाहले जिते । मतगणना सुरु भएको ५ दिनसम्म त उनले जित्छन् जस्तो लागेकै थिएन मलाई त । काठमाडौं महानगरपालिका बाहेक धरान, धनगढी र जनकपुर उपमहानगरहरूमा पनि स्वतन्त्र रूपमा उठेका व्यक्तिहरूले चुनाव जिते । कुनै एउटा पार्टीको गढ भनेर चिनिएका धेरै ठाउँहरूमा अर्कै पार्टी वा व्यक्ति विजयी भए । स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणाली छ जसको भरपुर उपयोग पार्टीगत राजनीतिबाट आजित भएका आम नागरिकले गरे ।
लोकतन्त्रमा दलहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रो त संविधानले नै “बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र”लाई आत्मसात् गरेको छ । त्यति मात्र हैन, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले दलविहीनतालाई अस्वीकार गरिदिएको छ । यस्तोमा नेपालीहरूमा दलीय सोच हुनु अस्वाभाविक हैन । तर आफ्नो पार्टी सधैँ ठीक, सधैँ राम्रो भन्ने जुन तरिकाको सोच छ, त्यो परिवर्तन हुन जरुरी छ ।
आफ्नो स्वार्थ हेरेर कुनै राजनीतिक दलको आड लिने मानिसहरू धेरै सङ्ख्यामा छन् । उनीहरू न ती राजनीतिक दलका सिद्धान्त बुझ्छन्, न त नीति अनुसार चल्छन् । लाखौं रूपैयाँ “नेता”हरूका खल्तीमा भरिदिने हो पनि जोसुकै त्यो पार्टीको खुङ्खार नेता भनेर चिनिन्छ । यस्तो विचलनले पार्टीका इमानदार कार्यकर्ताको चित्त दुखाएको छ । यसको परिणाम चुनावमै देखिएको छ । टाउकेहरू अझै पनि अन्तर्घात र धाँधली भनिरहेका छन् । आफ्ना गल्ती सुधार्ने कुनै सोच देखिँदैन उनीहरूमा ।
यस्तोमा पार्टीका “नेता” भनाउँदालाई लाइनमा ल्याउने काम कार्यकर्ताको हो तर उनीहरू पनि आफ्नै स्वार्थमा अल्मलिएका छ्न् । नेतृत्व तह असहमति सहन सकिरहेको छैन । हरेक सिद्धान्त त प्रक्रियाको निर्मम समीक्षा हुनुपर्छ भन्नेहरू नै विरोधका मसिना स्वरहरूदेखि झस्केका जस्ता देखिन्छन् । यस्तो वाक्क लाग्दो राजनीतिको विकल्प केही ठाउँमा युवापुस्ताले खोज्न थालेको देखिन्छ ।
यद्यपि धेरै ठाउँमा सशक्त इमानदार विकल्प छैनन् । संघ र प्रदेशमा संसदीय व्यवस्था भएकाले राजनीतिक दलको विकल्प पनि राजनीतिक दल नै हुन् । कि त नयाँ इमानदार दल आउनुपर्यो कि त अहिलेका बेइमान दलहरू सुध्रिनुपर्यो । देश हाँक्ने मौका पाएका नेता र तिनका दलको त सुध्रिने छाँट छैन । पहिले इमानदार राजनीति गर्ने भनेर खुलेका पार्टी पनि कुर्सीकै राजनीति गर्न अग्रसर भएको देखिएकाले गर्दा नयाँ पार्टीहरूमा झट्ट विश्वास गर्ने अवस्था देखिएको छैन । कोभिड दौरान देखिएको “Enough is Enough” आन्दोलन संस्थागत गर्न चुकेकाले त्यस आन्दोलनको नेतृत्व पनि सशक्त हुने कुरामा शङ्कै छ । तथापि, पहिलेभन्दा फरक गर्न सक्ने मौका भने उनीहरूमा छ ।
नेपालमा अहिलेको जस्तो दलीय सोच हट्ला त ? असम्भव जस्तै देखिन्छ । तर दलमा आवद्ध भए पनि नभए पनि काम गर्न सक्ने मानिस छान्न भने नागरिकले चाहेको देखिन्छ । कुनै वादभन्दा पनि असहज परिस्थितिमा समेत भरोसा गर्न सक्ने नेतृत्व नागरिकले खोजेका छन् । खोजेजस्ता नेताहरू भेट्न गाह्रो होला तर केही प्रयास यही नै रहनेछ ।
